कृष्णा पौडेल
कृष्णा पौडेल
अजरबैजानको बाकुमा यही कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गतेसम्म जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि युएनएफसिसीका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन कोप–२९ हुँदै छ । विश्वको शक्तिशाली मुलुकका रूपमा चिनिँदै आएको अमेरिकाको ताजा निर्वाचन परिणामले विश्व जलवायु सम्मेलन कोप–२९ का निर्णय प्रभावित हुन सक्ने संशय पैदा गराएको छ । सधैँ विश्व राजनीतिको चपेटामा पर्दै आएको जलवायु न्यायको विषयमा कोप–२७ र २८ पछि केही आशा लाग्दा निर्णय भएका थिए । कोप–२८ मा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवाज टड्कारो रूपमा उठेको थियो ।
कोप–२९ लाई पनि जलवायु वित्तको दृष्टिले निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यको मसौदा (एनसिक्युजी) मा प्रस्ताव गरिएको वित्तमा धनी राष्ट्रहरूबिच सहमति कायम होस् भन्ने कामना गरिरहेका अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा अमेरिकी चुनावी परिणामले संशय पैदा गरेको छ । कोप–२९ को प्रमुख अपेक्षा नयाँ लक्ष्य प्राप्ति नै हो । नयाँ लक्ष्य महत्वाकाङ्क्षी बनाउनुपर्ने र त्यसमा धनी मुलुक विशेष गरी धेरै कार्बन उत्र्सजन गर्ने देशलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवाजलाई अमेरिकाका राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनले धक्का पुग्ने आकलन गरिएको छ ।
ट्रम्प विश्व जलवायु परिवर्तन इतर समूहको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिका रूपमा देखिएकाले उनको भूमिका माथि संशय पैदा भएको हो । उनले यसअघिको कार्यकालमा जसरी पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग राखेका थिए, सोही प्रकृतिको भूमिका यस पटक पनि देखाउन सक्ने खतराको पूर्वआकलन गर्न थालिएको छ । ‘खनिज इन्धनका व्यापारीले सहयोग गरेमा पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्ने’ जस्ता उनका चुनावी सभामा व्यक्त अभिव्यक्तिका कारण पनि पहिलो निशाना पेरिस सम्झौता असफल बनाउनमा केन्द्रित हुने आशङ्का गरिएको हो । ट्रम्पको पुनरागमनले समग्र जलवायु लक्ष्य प्राप्तिमा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने अनुमान लगाउन उनका यसअघिका निर्णय र क्रियाकलापलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पेरिस सम्झौताबाट बाहिर
सन् २०१७ मा ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरे । सम्झौताले अमेरिकामाथि अनुचित आर्थिक बोझ थोपरेको तथा औद्योगिकीकरणमा बाधा सिर्जना गरेको उनको बुझाइ थियो । ट्रम्प प्रशासनले पेरिस सम्झौता अमेरिकाको हितमा नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । तत्कालीन समयमा अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने एक मात्र देश बन्यो । अर्का राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले २०२१ को सुरुमा पुन प्रवेश गराएका थिए ।
आफ्नै देशको तेल निकालेर बेच्नु पर्छ भन्ने उनको विचारधाराले फेरि पनि अमेरिकालाई पेरिस सम्झौताबाट बाहिर राख्ने निर्णय हुन सक्ने तर्कलाई बलियो बनाउन सहयोग गरेको छ । कार्बन उत्सर्जनमा भूमिका रहेको र नेतृत्व लिनुपर्ने देश नै बाहिर निस्कँदा विश्वभर नकारात्मक सन्देश जाने हो कि भनेर शङ्काको सुविधा उपलब्ध भएको छ । यसले अन्य धनी देशलाई जलवायुजन्य कार्यमा योगदान गर्नबाट उदासीन र बढी प्रभावित मुलुकलाई हतोत्साही बनाउने छ । अन्ततः पेरिस सम्झौता अनुसार जलवायु लक्ष्य प्राप्तिमा नै तुसारापात हुने छ ।
जलवायु विज्ञान अस्वीकार
सन् २०१९ मा अमेरिकाले ट्रम्पको नेतृत्वमा कोप–२५ मा सहभागी त भयो तर नेगोसियटरहरू जलवायु कार्यमा जिम्मेवार बोधका साथ प्रस्तुत भएनन् । ट्रम्पले घोषणा गरे पनि अमेरिका औपचारिक रूपमा बाहिरिइसकेको थिएन । त्यस समय ट्रम्प प्रशासनले महत्वाकाङ्क्षी विश्वव्यापी उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य वा जलवायु वित्त पहलहरूलाई समर्थन नगर्ने घोषणा ग¥यो । यद्यपि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले ट्रम्प राष्ट्रपति हुनुअघि सुरु गरिएका केही घरेलु जलवायु प्रयासको रक्षा भने गरे । ट्रम्पले जलवायु विज्ञानलाई विश्वास गर्दैनन् । उनले सधैँ जलवायु परिवर्तनलाई ‘छल’ वा अतिरञ्जित अवधारणाका रूपमा व्याख्या गरिरहे । यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु संवादमा अमेरिकी स्थिति नकारात्मक रूपमा चित्रित भयो । ट्रम्प प्रशासनले अनुचित वित्तीय बोझको संज्ञा दिँदै हरित जलवायु कोषमाथि दायित्व हटायो । कोषले विकासशील राष्ट्रहरूको जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण प्रयासलाई समर्थन र वित्तीय सहयोग गर्दै आएको थियो ।
ट्रम्पको ऊर्जा नीतिले तेल र प्राकृतिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दियो । धेरै वातावरणीय नियम फिर्ता ग¥यो र जीवाश्म इन्धन उत्पादनलाई बढावा दियो । जलवायु वित्त योगदानका विषयलाई बेवास्ता गर्दै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणको मुद्दालाई नै खारेज ग¥यो । आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा बाधा पु¥याएको भन्दै पर्यावरण संरक्षण एजेन्सी (इपिए) ले उद्योग र सवारीसाधनबाट हुने उत्सर्जनलाई सीमित गर्न डिजाइन गरिएका धेरै नियम खारेज ग¥यो । यी सबै विगतका क्रियाकलाप दोहो¥याउने योजना ट्रम्पले गरेका छन् भने तिनका बाछिटा यही कोप सम्मेलनमा पर्ने छ । त्यसो त युएनएफसिसीमा पुनरागमनपछि पनि अमेरिकी भूमिका वित्तीय प्रतिबद्धतालाई कम गर्नमा नै केन्द्रित देखिन्छ ।
कोप–२९ र समग्र जलवायु लक्ष्य प्राप्तिमा प्रभाव
सन् २०२१ म पद छोडे पनि जलवायु परिवर्तनमा ट्रम्पको अडान धेरै हदसम्म अपरिवर्तित छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्झौतामाथिको शङ्का कायम नै थियो । उनले पुनः निर्वाचित भएपछि अमेरिकी अर्थतन्त्र र ऊर्जा क्षेत्र, विशेष गरी जीवाश्म इन्धनलाई बलियो बनाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउँदै आएका थिए । ह्वाइट हाउसमा उनको पुनरागमनले जलवायु–जन्य प्रकोपको सामना गरिरहेका कमजोर देशलाई सहयोग गर्न स्थापना गरिएको हानिनोक्सानी कोषलगायत जलवायु कोषमा अमेरिकी सहयोग रोकिन सक्ने छ । ट्रम्पको दृष्टिकोणले सम्भवतः कार्बन उत्सर्जन घटाउने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्यलाई निरुत्साहित गर्ने छ । जीवाश्म इन्धनको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धतामा घरेलु स्रोत निकासीलाई बढावा दिने छ ।
ट्रम्पको पुनरागमले विश्वव्यापी जलवायु नेतृत्वमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ, जसले विश्वव्यापी स्तरमा कोष र महìवाकाङ्क्षाका स्तर दुवैलाई असर गर्छ । जलवायु परिर्वतनमाथिको उनको दृष्टिकोण बदलिने हो भने यसले जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यलाई थप महìवाकाङ्क्षी बनाउन सहज हुने देखिन्छ । उनका यसअघिका दृष्टिकोणले नै निरन्तरता पाउने हो भने अमेरिकी योगदानमा निर्भर विश्वव्यापी जलवायु कोषलाई असर पर्ने छ । कार्बन उत्सर्जन कम गरी पृथ्वीको तापमान बढ्न नदिनका लागि गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा धक्का पुग्ने छ भने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य प्राप्तिको अन्तर्राष्ट्रिय मनोबल कमजोर बनाउने खतरा पनि उत्तिकै छ । जलवायु लचिलोपन र अनुकूलन पहल निरुत्साहित हुने छन् । उनले सम्भवतः जलवायु कार्यमा राष्ट्रिय आर्थिक हितलाई प्राथमिकता दिने छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको गतिलाई सुस्त बनाउन सक्छ ।
ट्रम्पले आगामी जनवरीमा मात्रै कार्यभार समाल्ने भएकाले कोप–२९ मा सरकारको तर्फबाट ठोस निर्देशन दिन सक्ने अधिकार हुने छैन । सत्ता बागडोर समााल्न आउँदै गरेको नेतृत्वको विचारधाराको प्रभाव अमेरिकी नेगोसियटरमा पर्ने देखिन्छ । उनीहरूले न बाइडेनको नीति वकालत गर्न सक्छन् न त ट्रम्पको नै । नेगोसियटर वर्तमान सरकारसँग उत्तरदायी भए पनि भविष्यमा ट्रम्पले तय गर्न सक्ने नीति निर्देशनको अनुमान गरेर मौन रहने सम्भावना छ । उनीहरू महत्वाकाङ्क्षी प्रतिबद्धता गर्नबाट पछि हट्ने छन् । किनकि ट्रम्प पुरानै जलवायु अवधारणामा फर्किए भने प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाधा पुग्ने छ । अन्य देशका नेगोसियटरहरूले पनि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको प्रतिबद्धतामा सुनिश्चितता नदेख्दा दीर्घकालीन महत्व राख्ने विषयमा निर्णय नै नदिन सक्छन् । यसले कोपका सम्पूर्ण तहका वार्तालाई सुस्त बनाउने छ ।
सरकारको नेतृत्व समालिन सकेको अवस्थामा पनि ट्रम्पले अनौपचारिक रूपमा जलवायु वित्त वा उत्सर्जन कटौतीमा अमेरिकी संलग्नतालाई फिर्ता लिने सङ्केत मात्रै गरे भने पनि सम्मेलन असफल हुने छ । ट्रम्पले ‘ऊर्जा स्वतन्त्रता,’ जीवाश्म इन्धन लगानी, र ‘अनुचित’ अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रतिबद्धताको विरोधमा आफ्नो प्रशासनको अडानलाई पुनः पुष्टि गर्न केही दिनमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन सक्ने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा गर्न थालिएको छ । यसअघि पेरिस सम्झौताबाट हात झिक्दा बेहोर्नु परेको चर्को आलोचना र विश्वको दृष्टिलाई सही बाटोमा ल्याउनेतर्फ ट्रम्पका नीति अघि बढे भने पनि ती कदम ‘लेम–डक’ (लङ्गडो हाँस) कार्यमा मात्रै सीमित रहने छन् ।
कार्बन उत्र्सजन कम गर्ने लक्ष्यमा प्रभाव
जलवायु वित्तमा ट्रम्पको विमति ऐतिहासिक रूपमा नै लिपिबद्ध भइसकेको छ । उनले जलवायु कार्यको नयाँ लक्ष्यमा बढाउने भनिएको कोषको रकम, हानिनोक्सानी, हरित जलवायु कोषलगायतमा सार्वजनिक असन्तुष्टि व्यक्त गरेको अवस्थामा यसले अन्य देशको प्रतिबद्धतालाई पनि असर गर्न सक्छ ।
कार्बन उत्र्सजन कम गर्ने लक्ष्यमा विमति जनाउँदा ग्लोबल स्टकटेक वरपरको छलफल प्रभावित हुन पुग्छ । ग्लोबल स्टकटेकको मुख्य उद्देश्य नै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय योगदानको मूल्याङ्कन र अद्यावधिक गर्ने हो । उनले घरेलु रूपमा पनि तीव्र औद्योगिक विकासलाई बढावा दिन इन्धन बेच्नु पर्छ भन्दै आएका छन् । त्यसैले कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरणभन्दा थप औद्योगिकीकरण उनको प्राथमिकतामा पर्ने जोखिम छ ।
नेगोसियसन बैठकमा प्रभाव
नेगोसियसन बैठकमा रसियाले खेल्ने भूमिकाले पनि प्रभाव पार्छ । युरोपियन युनियनको भूमिका जहिले पनि मध्यमार्गी रहँदै आएको छ । विकासोन्मुख मुलुकप्रति उसको सहयोगी भूमिका आउँछ वा आउँदैन भन्ने पक्ष पनि छ । त्यसै गरी कोइला, ग्यास र तेलको अत्यधिक प्रयोग गर्ने देश कसरी प्रस्तुत हुन्छन् ? बिस्तारै कोइला, ग्यास र तेलको प्रयोगलाई घटाउँदै लैजाने कोप–२८ मा भएको निर्णयमा एक वर्षमा के प्रगति भयो भन्ने समीक्षामा नै जिम्मेवार मुलुक सक्रिय नहुन पनि सक्छन् । त्यसै गरी धनी देशको प्रतिबद्धतालाई पनि प्रभाव पार्ने सम्भावना उत्तिकै प्रबल छ । जलवायु वित्तको रकम बढाएर खर्बमा पु¥याउनु पर्छ भनेर विकासोन्मुख देशले भनिरहेको बेला सो बराबरको रकम दिन धनी देश तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् ? कोप–२८ यता भएका उच्चस्तरका बैठकमा यसबारे सहमति जुट्न सकेको छैन ।
एनसिक्युजीकै सन्दर्भमा पनि चार वटा उच्चस्तरीय बैठक भइसकेका छन् । ती बैठकमा निर्णय गर्नबाट पछि हटेका धनी देशलाई ट्रम्पको पुनरागमनले थप हौसला दिएको छ । जलवायु वित्त नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्ने विषयमा कोप–२९ पेरिस सम्झौतापछिका सबैभन्दा महìवपूर्ण सम्मेलनका रूपमा हेरिएको छ । यसले हानिनोक्सानी र अनुकूलनको लक्ष्य निर्धारण गर्ने सन्र्दभमा पनि महत्वाकाङ्क्षी निर्णय लिन सकोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यो पनि प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना छ ।
जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्ने नयाँ नेतृत्वको उदय : चीन
ट्रम्पले पेरिस सम्झौतामा अमेरिकी संलग्नतालाई एक पटक फेरि बाहिर निकाल्ने वा कमजोर पार्ने प्रयास गर्न सक्छन्, यद्यपि औपचारिक प्रक्रियाका कारण यसले समय लिने छ । जलवायु कार्यमा ट्रम्पको असहयोग नीतिले अन्य मुलुकलाई स्वतन्त्र रूपमा जलवायु लक्ष्य अगाडि बढाउन नयाँ गठबन्धन गठन गर्न प्रेरित गर्न सक्छ जसले अमेरिकी संलग्नतामा कम निर्भर हुने वा उसलाई अलग राख्ने जलवायु कार्य संयन्त्र निर्माणको ढोका खोल्न सक्छ । जलवायु वित्तमा सहयोगका लागि प्रायः अमेरिकालाई हेर्ने विकासोन्मुख देशले ट्रम्प प्रशासनबाट थोरै स्रोतको अपेक्षा राखेर वैकल्पिक कोष संयन्त्र खोज्न वा आफ्नो वकालत प्रयास पुनः निर्देशित गर्न सक्छन् ।
चीन विश्वव्यापी जलवायु कार्यमा नेतृत्व गर्न सक्ने स्थानमा आउँदै गरेको देखिन्छ । जलवायु कार्यमा ट्रम्पको असहयोग नीतिले चीनलाई यो ऐतिहासिक अवसर मिल्न सक्छ । चीनले नवीकरणीय ऊर्जा, आर्थिक साझेदारी र विस्तारित भूराजनीतिक प्रभावलाई जलवायु नेताका रूपमा उभ्याउन प्रयोग गर्ने छ । हरित ऊर्जा र नवीकरणीय ऊर्जामा चीनको प्रतिबद्धताबाट यसलाई पुष्टि गर्छ । जल ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र विद्युतीय सवारीसाधनमा र हरित प्रविधिमा ठुलो लगानी गर्दै चीन विश्वव्यापी जलवायु कार्यको नेतृत्व गर्न तयार जस्तो देखिन्छ । यो नेतृत्वले अमेरिकाले छाडेको खाली ठाउँ भर्छ । यद्यपि चीनको मुख्य दृष्टिकोण पर्यावरणीय लक्ष्यभन्दा बाहिर छ । यो तीतो सत्य हो । चीनले आर्थिक सहयोगमार्फत रणनीतिक गठबन्धन निर्माण गरिरहेको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ यसको बलियो प्रमाण हो । बिआरआई मार्फत चीनले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका विकासोन्मुख राष्ट्रलाई नवीकरणीय पूर्वाधार र वित्तीय सहयोग गरिरहेको छ । यसलाई बढाउने विभिन्न उपाय खोजिरहेको बेला विश्वव्यापी जलवायु कार्यको नेतृत्वले महत्वपूर्ण मौका दिने छ । यो रणनीतिले आर्थिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँछ र चीनको जलवायु र आर्थिक लक्ष्यसँग मिल्ने देशको गठबन्धनलाई बढावा दिन्छ ।
महìवाकाङ्क्षी जलवायु कार्यका लागि प्रतिबद्ध रहेको युरोपेली सङ्घ पनि चीनको सम्भावित साझेदार हो । अमेरिकाको विरोध र उदासीनताले इयु र चीनलाई नजिक ल्याउन उत्प्रेरकको भूमिका खेल्न सक्छ । विश्वव्यापी जलवायु नीतिको नेतृत्व गर्न सँगै काम गर्न सक्छन् । यो निकटताले एक शक्तिशाली जलवायु गठबन्धनको निर्माण हुन सक्छ । यस्तो गठबन्धन बन्यो भने थप देशलाई सामेल हुन र बलियो विश्वव्यापी सहयोगका लागि आबद्ध हुन प्रेरित गर्छ ।
यद्यपि ट्रम्पले जलवायु कार्यका लागि अवलम्बन गर्ने नीति, योजना र प्रतिबद्धताको भविष्यवाणी गरिहाल्न गाह्रो छ । अहिले हामी यति मात्रै कामना गर्न सक्छौँ कि ट्रम्पको पुनरागमन भइरहँदा भविष्यका अमेरिकी प्रतिबद्धता, विशेष गरी जलवायु वित्त, उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्झौताको समर्थन जस्ता क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् ।
