सहकारीपीडितलाई न्याय

लोकतान्त्रिक राज्य संरचना शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा आधारित प्रणाली हो । राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको संवैधानिक व्यवस्थाले सन्तुलनसँगै एकअर्को अङ्गलाई आवश्यक पर्दा नियन्त्रणसमेत गर्छन् । यो प्रणालीलाई नेपालको वर्तमान सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधानले सुन्दर तवरले व्यवस्था गरेको छ । सार्वभौम नागरिकको मतबाट निर्माण हुने व्यवस्थापिकाले विधिको निर्माणसँगै कार्यकारी नेतृत्वको निर्वाचन गरी आवश्यक पर्दा नियन्त्रणसमेत गर्छ । न्याय निरूपणको सम्पूर्ण कार्य भने न्यायपालिकाको जिम्मेवारी हो । न्याय सम्पादनमा कुनै पनि बाह्य दबाब लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वीकार्य हुँदैन । समकालीन परिदृश्यमा सडकबाट न्याय सम्पादनमा अवरोध सिर्जना हुने खालका गैरलोकतान्त्रिक गतिविधि विडम्बनापूर्ण तवरले देखिन थालेका छन् । खास गरी सहकारी ठगी प्रकरणमा राजनीतिक दलसमेतले अगुवाइ गरी सडक आन्दोलनसहितको दबाब दिनु न्याय सम्पादन र लोकतान्त्रिक मर्ममाथिकै प्रहार हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको आरोप मात्र लागेको हो । पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका लामिछानेलाई अदालतको आदेशमा पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया थालिएको मात्र हो । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा यो छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । देशको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्येको एक मानेको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रसँगै तेस्रो खम्बा सहकारी सबै तह र तप्काका नागरिकको आर्थिक हित प्रवर्धन गर्दै समाजवादी अर्थव्यवस्थासम्म पुग्ने सुमार्गसमेत हो । यता केही वर्षदेखि सहकारीका नाममा आमसर्वसाधारणको निक्षेप डुबाएर आर्थिक अपराधको बिगबिगी नै बढ्न पुग्यो । सडकदेखि विधायिकासम्म यो विषयमा व्यापक आवाज उठेपछि सहकारीपीडितलाई न्याय दिने सत्कार्य अगाडि बढ्दा न्यायको आस बढ्नु स्वाभाविक हो । गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने अनुसन्धानमा जोडिन पुगेको घटनालाई राजनीतीकरण गरिनु नै अमिल्दो छ ।

गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने अहिले रास्वपाका अध्यक्ष भएकै कारण राजनीतीकरण गरिनु हुन्न । सो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता गम्भीर हुनु पर्छ, यस्तो विषयमा सडकमा जानु हुँदैन । सहकारीको बचत रकम अपचलन गर्नेहरू अनेकविरुद्ध पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया जारी छ । कतिपय मामिला अदालतसमेत पुगेर विचाराधीन अवस्थामा छन् । यो कुनै पार्टीका प्रमुखको विषय होइन, अझ राजनीतिक विषय त हुँदै होइन । यो विशुद्ध न्यायालयको क्षेत्राधिकारको मामिला हो । न्यायालयलाई न्याय सम्पादन गर्न सघाउ पु¥याउनु सम्पूर्ण नागरिकको कर्तव्य हुन्छ । अझ राजनीतिक पार्टीहरूले निष्पक्ष अनुसन्धानसँगै न्याय सम्पादनमा सघाउनु त मूल दायित्व नै हुन आउँछ । यसले राजनीतिक पार्टीको छविलाई अझ उचो बनाउँछ ।

 विडम्बना नै मान्नु पर्छ, रास्वपा सभापति लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशमा पोखरा लगिएदेखि नै रास्वपाका कार्यकर्ता सडकमा ओर्लिएका छन् । यसले सहकारी ठगीबाट पीडित लाखौँको पीडामा नुनचुक लगाएको छ । यसै क्रममा बुटवलको सुप्रिम सहकारीका पीडितले रास्वपाको आन्दोलनले अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ । बचत अपचलनको आरोपमा रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि अनुसन्धान अगाडि बढिरहेका बेला रास्वपाले दिनहुँ आन्दोलन गरेपछि पीडितले चिन्ता गर्नु स्वाभाविक छ । सहकारीपीडित स्वयम् न्यायको माग गर्दै लामो समयदेखि सडक प्रदर्शनमा छन् । रास्वपाको अगुवाइमा भइरहेको सडक आन्दोलन सहकारीपीडितकै विपक्षमा भए जस्तो स्पष्टै देखिन्छ ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवदेनले गरेको अध्ययन अनुसार देशका केही ठुला समस्याग्रस्त सहकारीले व्यापक रकम अपचलन गरेका छन्, जुन विषय आपराधिक हो । त्यस्तो रकम गैरकानुनी रूपमा अनेक तवरले लगानी गरेको र त्यसमध्ये एक गोर्खा मिडिया जोडिएको स्पष्टै छ । गोर्खा मिडियासहित सहकारी अपचलनको कुल रकम ८७ अर्ब ८९ करोड रुपियाँ रहेको छ । ससानो पुँजी जम्मा गरेर आय, उत्पादन र रोजगारीमा क्रियाशील सहकारी सदस्य अर्थतन्त्रका आधारशिला हुन् । उनीहरूको श्रम र पसिना सीमित टाठाबाटाको गैरकानुनी आर्जनको माध्यम बन्नु हुँदैन । सहकारी अर्थतन्त्रलाई आगामी दिनमा शुद्धीकरण गर्न अहिले देशभरका सहकारीपीडितले न्याय पाउनु पर्छ । अपचलन गरिएको रकम कुनै पनि हालतमा पीडितलाई दिलाउनै पर्छ । यसविरुद्ध कुनै पनि तवरको सडक आन्दोलन लोकतान्त्रिक पद्धति र न्यायको मर्मविपरीत छ । राजनीतिक पार्टी नै अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाविरुद्ध सडकमा जानु त झनै विकृत रूप हो । सहकारीपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न सहयोग गर्नु नै अहिले सबैको मूल दायित्व हो ।