काठमाडौँ, कात्तिक ८ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आगामी वर्षभित्र सबै समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार मन्त्रालयले सय दिनको अवधिमा गरेका प्रमुख कार्य र उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै मन्त्री अधिकारीले आगामी वर्षभित्र पहिचान भएका २२ वटै समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सहकारी समस्या आइसकेपछि हामीले समाधान गर्नका लागि चार पाँच वटा विकल्प अगाडि सारेका छौँ । समस्या परेका सहकारीहरूको समस्या समाधान गर्न सहकारी समस्या समाधान समिति बनाएका छौँ र त्यो समितिले अहिले २२ वटा सहकारी हेरिरहेको छ । जो समस्याग्रस्त भए भनेर चिनिएको छ । ती २२ वटा सहकारीअन्तर्गत तीन वटा सहकारीको समस्या हल भएको छ । केही समस्याग्रस्तको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।’’
उहाँले २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये तीन वटा सहकारीको समस्या हल भइसकेको बताउनुभयो । यो वर्षभित्र बाँकी रहेका १० वटा सहकारीको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने र बाँकी सहकारीको आगामी वर्षभित्र समाधान गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सम्बन्धित सहकारीको सञ्चालक र पीडितहरूसँग समन्वय गरेर पीडितहरूको बचत फिर्ता गरिने उहाँको भनाइ छ । यद्यपि कसरी बचत फिर्ता गर्ने भन्नेमा भने नीति बनाउन बाँकी रहेकाले नीति बनाएर अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
‘‘यो एक सालभित्र २२ वटामध्ये १० वटाको सम्पूर्ण समस्या हल गर्छौँ । अरू बाँकी रहेकाको ५० प्रतिशत हल गर्छौँ । अर्को साललाई पूरा समस्या हल गर्छौ । त्यो हामीसँग विधि छ । हामी कुनै अरूसँग मागेर पनि होइन । त्यही सहकारीभित्र रहेका पुँजीलाई परिचालन गरेर त्यहाँका सञ्चालकहरू, पीडितहरूसँग समन्वय गरेर पीडितको समस्या हल गर्नेतिर अगाडि बढेका छौँ ।,’’ मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘‘केही दिनमा सबै सहकारीको होइन केही केही सहकारीको जुन सहकारीको रकम जम्मा गर्न सफल हुन्छौँ । त्यही सहकारी पीडितहरूलाई बोलाएर त्यो रकम कसरी वितरण गर्छौ त्यो नीति बनाउँदैछौँ । दामासाहीले पनि हुनसक्छ । पीडितहरूलाई प्राथमिकता दिएर पनि हुनसक्छ यो नीति बनाएर अगाडि जानेछौँ । छिट्टै यो बारेमा पनि जानकारी पाउनुहुनेछ ।’’
मन्त्री अधिकारीले भूमिहीन र सुकुम्वासीहरूको समस्या समाधानका लागि छिट्टै भूमि समस्या समाधान आयोग बनाइने बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको बताउनुभयो । जसले भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीहरुको हाल देखापरेका समस्याहरू समाधान गर्नेगरी कामको थालनी गर्नेछ ।’’
मन्त्री अधिकारीले लिपुलेक, लिम्पियाधुराको जग्गा नेपालको भएको भन्दै कूटनीतिक छलफल अथवा पारस्परिक सम्बन्ध कायम गरेर नेपालले उपभोग गर्न पाउने स्थितिमा ल्याउन सरकार लागिरहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई हामीले नेपालको नक्साभित्र हालेका छौँ र त्यसलाई क्षेत्रफल कायम गरिसकेको अवस्था छ । यसलाई कसरी जाने त्यो छलफलको विषय बनेको छ । त्यो जग्गा हाम्रो हो । हामी हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक छलफल गरेर, पारस्परिक सम्बन्ध कायम गरेर या त्यो भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आवाज बुलन्द गरेर हाम्रो क्षेत्र नगुमोस् भन्ने कुरामा र हाम्रो क्षेत्रलाई हामीले उपयोग गर्न पाउने कुरामा हाम्रो ध्यान गएको छ । त्यही अनुसार हामी लागेका छौँ ।’’
मन्त्री अधिकारीले व्यक्ति विशेषले अनधिकृत रूपमा दर्ता गरेको वा अतिक्रमण गरेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा कास्कीमा ३८९ रोपनी, काठमाडौँमा १७ रोपनी ५ आना र नवलपरासीमा २५ बिगाहा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी, सामुदायिक भवन आदि निर्माणका लागि दानपत्रको लिखतबाट करिब ३४ रोपनी निजी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी विभिन्न १५ वटा सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराइएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सबै मालपोत कार्यालयबाट यस अवधिमा कुल १२ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख राजस्व सङ्कलन भएको बताउनुभयो । महिला तथा अन्य गरी ९९ करोड ४० लाख राजस्व छुट दिइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
