.jpg)
रवीन्द्र उप्रेती
बर्दिबास, कात्तिक ७ गते । भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले मधेश प्रदेश सरकारले मधेशको कृषि उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने मिसनमा काम अघि बढाइएको बताउनुभएको छ । यसका लागि विभिन्न कोणबाट छलफलसमेत अघि बढेको उहाँको भनाइ छ ।
तथापि मधेश प्रदेशमा अहिलेसम्म कृषि ऐनसमेत नहुँदा अनेकन् कठिनाइका साथै हरित क्रान्तिलाई अघि बढाउन समस्या रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कृषि विकाश निर्देशनालय मधेश प्रदेशले ४४ औँ विश्व खाद्य दिवसको अवसर पारेर बर्दिबासमा आयोजना गरेको उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कार वितरण तथा चालु आवको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गोष्ठीलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरो बताउनुभएको हो ।
मन्त्री क्षेत्रीले खाद्यान्नमा पर निर्भरता बढ्दै गएकाले उत्पादन वृद्धिको विकल्प नभएको धारणा राख्नुभयो । यसका लागि मधेश प्रदेश सरकारले ‘फीड द नेसन’ मिसनमा विधि विधानदेखि पुँजी, प्रविधि, कृषि र कृषकलाई केन्द्रमा राखेर विविध कोणबाट छलफल अघि बढेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्यौ भने मधेश प्रदेशको मात्र हैन मुलुकभरलाई आवश्यक खाद्यान्न आपूर्ति गरी विदेश निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । यसका लागि नयाँ मिसन आउँदै छ । यसबारे बहु आयामिक छलफल अघि बढेकोले छिट्टै सार्थक परिणाम आउने विश्वास जगाएको छ ।’’
मन्त्री क्षेत्रीले कृषि क्षेत्रको विकाश र सुधारका लागि विभिन्न कठिनाइ र अप्ठ्याराहरू रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार प्रदेशमा अहिलेसम्म कृषि ऐनसमेत छैन । नियमावली, विनियमावलीले काम चलाउनु परेको छ । राज्य पुनर्संरचनाको नाममा कृषि क्षेत्रका पुराना कार्यालयहरू खारेज गर्दा योजना कार्यान्वयन र कर्मचारी आपूर्तिमा समेत समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मधेश प्रदेशमा कृषि ऐन समेत रहेन छ । हामी आएपछि मस्यौदा तयार पारी ‘हाउस’ मा लाने तयारी गरिएको । यसपछि कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि कानुनी बाटो खुल्ने छ ।’’
अहिले भने कृषकहरूको सहुलियतका लागि ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषक सहायता केन्द्र’ स्थापना गर्ने योजना ल्याउन लागेको बताउनुभयो । कृषि ज्ञान केन्द्र सदरमुकाम केन्द्रित भएको हुँदा जिल्लाभरका कृषकलाई सेवा लिन सहज नभएकाले सदरमुकाम बाहिर पायक पर्ने ठाउँमा ‘कृषक सहायता केन्द्र’ स्थापना गरिने उहाँले जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा कृषि विकाश निर्देशनालय मधेश प्रदेशका निर्देशक जितेन्द्र यादवले कृषि क्षेत्रमा व्याप्त अनेकन् समस्याको चर्चा गर्दै मन्त्रालयमा फायल अड्कने अर्को समस्याले योजना कार्यान्वयनलाई गति दिन नसकिएको बताउनुभयो । निर्देशक यादवले भन्नुभयो, ‘‘एकातिर कर्मचारी अभावको समस्या छ, अर्कोतिर मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाएको कार्यविधि तीन महिना पुग्यो अहिलेसम्म फाइल फिर्ता आएको छैन । यस्तो अवस्थामा कृषिका योजना र कार्यक्रमलाई कसरी गति दिन सकिन्छ ?’’
यसअघि प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखहरूले उठाएका प्राविधिक तथा नीतिगत समस्याहरूको जवाफ दिँदै निर्देशक यादवले पुँजीगत समस्या समाधानका लागि सहमति नजिक पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘रकमान्तर गरेरै भए पनि चालु आवमा साना सिँचाइलाई प्राथमिकता राखने कार्यक्रम छ । यसबारे मन्त्रालय पनि सकारात्मक भएकाले कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन हुने देखिएको छ ।’’
यसअघि पशुपन्छी तथा मत्स्य विकाश निर्देशक जागेश्वर यादवले कृषिको विकाश विना मुलुकको अन्तर विकाश हुन नसकिने बताउनुभयो । तथापि, मधेश प्रदेशमा त्रुटिपूर्ण योजना, कार्यविधिको समस्या र कार्यक्रमको अधिकताले गर्दा ‘यो पनि गर्ने त्यो पनि गर्ने भन्दा भन्दै केही पनि गर्ने अवस्था नरहेको’ कटु यथार्थबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा खाद्य सुरक्षा महाशाखा प्रमुख रोशन मेहताले मधेशमा खाद्यान्नको अवस्था र उत्पादन वृद्धिको सम्भावनाबारे तथ्याङ्कगत जानकारी गराउनुभएको थियो ।
उत्कृष्ट कृषक पुरस्कृत
विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा मन्त्री क्षेत्रीले मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कृत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले नगदे बाली मखान खेतीका लागि मटिहानी ८ महोत्तरीका महेश सहनी, धान बालीका लागि सप्तरी कञ्चनपुरका नन्दलाल यादव, उखु बालीका लागि सिरहा कर्जनहाका दीपककुमार केसीलाई पुरस्कृत गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै आँप खेतीका लागि धनुषा वटेश्वरका देवेन्द्र सिंह, च्याउ उत्पादनका लागि सर्लाही बागमतीका चोलाप्रसाद चौलाइगाईं, मौरी पालनतर्फ रौतहटका तरुण खड्का, खाद्यान्न बीउ उत्पादनका लागि करमैया बाराको साना किसान कृषि सहकारी र तरकारी बालीका लागि ठोरी पर्साका अरुण अधिकारीलाई पुरस्कृत गरिएको छ । उहाँहरूलाई मन्त्री क्षेत्रीले दोसल्ला ओढाएर सम्मानका साथै प्रशंसा पत्रसहित नगद पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो ।
