विसं २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएपछि सत्ता खेलमा तेस्रो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नेतृत्व लिन सफल हुनुभएको थियो । उहाँले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को साथ पाएर आलोपालो समर्थन लिँदै १८ महिनासम्म सरकार चलाउनुभयो । सरकार गठन आफ्नो विकल्प नभएको दम्भ प्रस्तुत गर्दै आउनुभएका प्रचण्डलाई कांग्रेस र एमालेबिचको समीकरणले विस्थापित गरिदियो । नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच असार १७ गते सरकार गठनमा तालमेल भएपछि एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली असार ३० गते मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट लगत्तै विश्वासको मत लिनुहुँदा विश्वाससिद्ध गर्न कम्तीमा १३८ मत आवश्यक पर्नेमा उहाँलाई १८८ (दुई तिहाइभन्दा बढी) मत प्राप्त भएको स्मरणीय छ । मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गरेर विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न संसदीय इतिहासमा पहिलो र दोस्रो पार्टीबिच समीकरण भए अनुरूप गठित सरकारले मधुमासको अवधिमा यथेष्ट आधार खडा गर्न सरकार सफल भएको छ ।
त्यसो त सरकार गठन र पुनर्गठन राजनीतिक प्रक्रियाको नयाँ ‘कोर्स’ मात्र हो । संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा गठबन्धन टुट्नु र जुट्नुलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा लिइन्छ । राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि मानेर मुलुकमा देखिएका तमाम समस्या समाधान गर्दै सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधनसमेतको विषयमा दुई ठुला दलबिच सहमति भएको हो । मुलुकको विकास र समृद्धिका साथै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झन समाधान गर्न राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेतर्फको पहलका रूपमा कांग्रेस र एमालेबिचको समीकरणको राजनीतिकवृत्तमा विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।
मधुमासको अवधिमा मुलुकको समृद्धिका लागि सरकारले थुप्रै आधार खडा गरेको अनुभूत हुन्छ । सुस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ सरकारले ल्याएको लचिलो मौद्रिक नीति र स्पष्ट कार्यदिशाले अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सूचक सकारात्मक बाटोमा आएको आर्थिक विश्लेषकहरूको अभिमत छ । विकास बजेटको खर्च क्षमता वृद्धि गरेर लक्षित वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्नेतर्फ तिनै तहको सरकारका सबै अङ्गलाई चलायमान बनाउन चुस्त प्रशासनिक कार्यकुशलता निर्माण गर्ने कार्यमा सरकारले सफलता हासिल गरेको छ । यसै गरी विकराल समस्या सहकारी अपचलनसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारले देखाएको तदारुकताको सहकारीपीडितले मात्र नभएर आमनागरिकले प्रशंसा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधि सभामा महìवपूर्ण अभिव्यक्ति राख्नुभएको स्मरणीय छ । आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरता आवश्यक भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा जोड दिएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभएको थियो । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलका कानुन निर्माण गर्नेसमेतका प्रधानमन्त्रीका अधिव्यक्ति सत्ता साझेदारबिच भएको सात बुँदै सहमतिमा उल्लेख छन् । सातबुँदे सहमतिको जगमा अगाडि बढेको सरकारले साझा कार्यक्रमसमेत तय गरिसकेको छ । समस्याका चाङ पर्गेल्ने उद्देश्य अनुरूप गठित सरकारले मधुमासको समय भनेर छुट पाउने अवस्था थिएन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लै कार्यकालमा अघि सारिएको नारा हो । यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले नागरिकमा आशा जगाउनुका साथै मुलुकलार्ई भरोसा दिलाएको बताउनुभएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राख्नुभएका अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको कूटनीतिक वृत्तमा विश्लेषण हुँदै आएको छ । यस अवधिमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको समग्र नतिजा आउन बाँकी नै भए पनि खडा गरिएको आधारबाट लक्ष्यउन्मुख देखिएको छ ।
मुलुकमा आएको भीषण वर्षापछिको बाढी, पहिरो र डुबानबाट भएको जनधनको क्षतिका कारण सरकारले उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा जोड दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । एक महिनाको अवधि त विपत् व्यवस्थापनमै व्यतीत हुन गयो । तत्काल राहत कोष नै खडा गरेर सरकारले विपत्मा परेका नागरिकको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा देखाएको सक्रियताको साथै चाडबाडको मुखमा अवरुद्ध सडक तत्काल खुलाएर आवागमन सुचारु गर्न सफल सरकारको आमनागरिकले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । सरकारको अबको यात्रा भने बिनाअलमल मार्गचित्र अनुसारको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फको हुन आवश्यक छ ।
