सरकारका सय दिन

वर्तमान सरकार निर्माण भएको भोलि (मङ्गलबार) एक सय दिन पूरा हुँदै छ । कुनै पनि सरकारका निम्ति एक सय दिन पर्याप्त समय होइन तर उत्साह सञ्चार गर्ने गरी कामको थालनी गर्ने महत्वपूर्ण समय भने पक्कै हो । विकास र सुशासनको गति पहिल्याउन यो समय अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । जनादेशपछि तत्कालै यो सरकार नबनेको परिवेशमा सरकार निर्माण समयको पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । आमनिर्वाचन २०७९ पछि झन्डै १८ महिना पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । विधायिकामा सानो सङ्ख्यासहित तेस्रो स्थान हासिल गरे पनि उहाँ पहिलो र दोस्रो ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) लाई पालैपालो साथ लिएर कार्यकारी नेतृत्व गर्न त सफल हुनुभयो तर देश जहाँको तँही रह्यो । अस्थिरताको भुमरीमा सरकार चल्नु नै त्यो सरकारको सफलता जस्तो भयो । जनादेश र जनआकाङ्क्षा अनुरूप मुलुक अगाडि बढ्न नसकेको निराशको रासमा यो सरकार निर्माण हुन पुग्यो ।

विगतको आमनिराशाका अनेक कारण थिए । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त बिग्रिएको अर्थतन्त्र नै थियो । अर्थतन्त्रले पाइलै सार्न सकेको थिएन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा झन्डै छ खर्ब रुपियाँ थुप्रिएर बसेको थियो । ब्याजदर तल्लो विन्दुतिर आइरहेको थियो तर लगानीका वातावरण बन्न सकेको थिएन । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा नेप्से परिसूचक तीन वर्षयताकै लगभग तल्लो विन्दुमा टाक्सिएर बसेको थियो । सरकारी साधारण खर्च अकासिएको थियो तर विकास निर्माणलाई गति दिने पुँजीगत खर्च भने सीमान्त हुँदै थियो ।

प्रचण्ड सरकार टिक्नु नै उपलब्धि जस्तो हुँदा लगानीकर्तामा विश्वास थिएन । त्यो अवस्थामा संसद्मा पहिलो र दोस्रो दल कांग्रेस र एमालेले ठुला दल भनेर आआफ्नै राजनीतिक अडानमा बस्नु कति उचित हुन्थ्यो ? सायद सङ्कट आउँदै गर्दा राजनीतिक नेतृत्वको पहिचान हुने हो । आगो लागिसकेछि इनार खन्न थाल्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुँदैनथियो । पहिलो र दोस्रो राजनीतिक दलले मिलेर सरकार चलाइ देशका सामुन्नको सङ्कटको समाधान गर्ने टुङ्गो गरे । स्थायित्वको प्रत्याभूति नै पहिलो अब्बल सन्देश थियो ।

नेपालमा प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी मिलेर मात्र युग परिवर्तन भएको छ । तानाशाही ढलेका छन् । लोकतन्त्र स्थापना भएको छ, जनअधिकार सुरक्षित भएको छ । संविधान निर्माण भएको छ । शान्ति प्रक्रियाले गति लिएको छ । खास गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) अलग अलग बाटो हिँड्दा राजनीतिले गति लिएको छैन । देशका समस्या समाधान भएका छैनन् । यी दुई दलको मन मिल्दा ऐतिहासिक काम भएका छन् । देशले सङ्कटबाट मुक्ति पाएको छ । नागरिक अधिकार बलियो भएको छ । दुई दललगायत सबै दललाई मिलाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ध्येयले असार अन्त्यमा यो सरकार बनेको हो । संविधान संशोधनको यो सरकारको कार्यदिशालाई सकारात्मक मानिएको छ । हतारमा संविधान संशोधनभन्दा आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्दै आमसहमतिमा संविधानका बाधा अवरोध हल्का बनाउँदै जाने वर्तमान सरकारको ध्येय सही नै देखिन्छ ।

सरकार निर्माणले देशका सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएका अनेक उदाहरण छन् । सरकार निर्माणसँगै देशभित्र लगानीको वातावरण बनेको अनुभव भयो । दुई हजार हाराहारी रहेको नेप्से परिसूचक तीन हजार हाराहारी पुगेर पछिल्ला दिनमा केही तल गतिमान छ । नेपालको पुँजी बजार प्रतिनिधित्व गर्ने सेयर बजारमा आएको यो उत्साह वर्तमान सरकारप्रति लगानीकर्ताको अटल विश्वास मान्नै पर्छ । अर्थतन्त्रले गति लिन सक्ने आधार पनि हो यो । कम्पनीमा भएको लगानीको मूल्य बढ्ने विश्वासमा थप लगानी आकर्षित हुन्छ । त्यही लगानीले नै रोजगारी सिर्जनाको बाटो खुलाउँछ । लगानीले थप रोजगारी मात्र सिर्जना गर्दैन, त्यसले अर्थतन्त्रका बहुआयामिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ, पार्दै लैजान्छ । रोजगारी वृद्धिसँगै आयका बाटा खुल्छन् । उत्पादन बढ्छ । बढ्दो लगानीले थप लगानीको बाटो देखाउँछ ।

देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक गतितिर अग्रसर भएकै बेला एकाएक मुलुकले विपत्तिको सामना गर्नु प¥यो । साविकमा मनसुन सकिनुपर्ने बेलामा असोज ११ र १२ गते देशभर ठुलो वर्षा भयो । त्यो घनघोर वर्षाले खोलानालामा बाढी बढ्यो । पहिरो चल्यो । डुबानमा अनेक भूभाग परे । ठुलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो । भौतिक पूर्वाधार नष्टको अन्तिम हिसाबकिताब अझै आइसकेको छैन, कुल क्षति अर्बैअर्बमा छ । राजमार्ग वर्षौंसम्म पनि दुरुस्त पार्न कठिन हुने गरी आएको यो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न सरकारले कोषको सिर्जना गरेको छ । कोषमा सबैतिरबाट सहयोग प्राप्त हुँदै छ । यो विपत्तिको सामना गर्ने सरकारले तय गरेको मार्गदिशामा निजी क्षेत्रको बलियो आड देखिँदै गएको छ ।

 यो विपत्तिबाट उठ्न गरिने यत्नले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनसमेत सहयोग पुग्न छ । पुनर्निर्माणमा गरिने लगानीले थप रोजगारी सिर्जना गर्ने छ । पूर्वाधार निर्माणमा केही वर्षदेखिको सुस्त गतिले अब ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्ने छ । दिगो र दीर्घकालीन विकास अवधारणासँगै हुने पुनर्निर्माणले विकासले अग्रगति लिन सक्ने छ । यो विपत्ति केवल विपत्ति मात्र होइन, समग्र विकास निर्माणका निम्ति आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका निम्ति गतिलो पाठसमेत हो । अब क्षणिक तुष्टिका भारमा गरिएको विकास सही अर्थमा विकास होइन । रहरले गरिने सहरीकरण पनि सहरीकरण होइन ।

 दिगो पूर्वाधार निर्माण नै अबको कार्यदिशा हो । सरकारले सय दिनमा मुलुकलाई दिने सन्देश पनि हो यो । यो विपत्ति समयको हाँकसमेत हो । अब अगाडि बढ्न विगतका कमीकमजोरी नदोहो¥याउन दिएको पाठ हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका लक्ष्य पूर्ण तवरले अनुसरण गरी जलवायुमैत्री विकासका खाका कोर्न पनि सरकारलाई यही मधुमासको समयमा विपत्तिले बाध्य पारेको छ । नयाँ पाँच वर्षीय योजनाका तमाम पक्षमा सम्भावित  विपत्तिको  सामना गर्न अझ गहन विमर्शसमेत आवश्यक पर्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन सम्झौता नै गरेर सरकारलाई स्पष्ट दिशा दिने यत्न गर्नुभएको छ । उहाँले सरकारका मन्त्रीका साथै प्रशासनिक मूल नेतृत्वसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभयो । हरेक मन्त्रालयका मन्त्रीले प्राप्त कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार आआफ्ना मन्त्रालयका सचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् । देशका सरकारी तथा सार्वजनिक सङ्घसंस्था सबैको समयसारिणीबमोजिम लक्ष्य तथा योजना तय गरी कार्यसम्पादन सम्झौता अगाडि बढाइएको छ । विश्व बैङ्कले सन् १९९५ मा प्रशासन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो तवरको कार्यसम्पादन सम्झौताको अवधारणा ल्याएको थियो । विश्वको धेरै विकासशील मुलुक मात्र होइन, विकसित देशसमेत यस्तो कार्यसम्पादन सम्झौताबाट विकास र सुशासनका लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएका छन् ।

नेपालमा भने कार्यसम्पादन सम्झौताका विगत अनुभव त्यति उत्साहप्रद छैनन् । खास गरी राजनीतिक अस्थिरताले कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरूप लक्ष्य हासिल गर्न बाधा अवरोध खडा गरेको देखिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौता हुने तर त्यस अनुरूपका काम नहुने प्रवृत्ति विगतदेखि नै थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर झन्डै दुई तिहाइको अभ्यास गरिरहेको वर्तमान सरकार राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूतिसमेत हो । राजनीतिक स्थायित्वले देशले चाहेको आर्थिक तथा सामाजिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने छ । वर्तमान सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौताको अभ्यासलाई समेत प्रभावकारी बनाउने छ ।

सरकारको पहिलो सय दिनले स्पष्टतः स्थिरताका सन्देश दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भन्नु भएझैँ सरकारले यो एक वर्षमा थाती रहेका ऐन कानुन निर्माण गर्ने छ । विधायिकामा स्पष्ट बहुमत भएको अनि सबै जसो मुद्दामा राष्ट्रिय सहमतिको अभ्यासमा अगाडि बढेको वर्तमान सरकारलाई विधिविधान बनाउन कुनै सकस छैन । संविधान निर्माणको केही वर्षभित्रै बन्नु पर्ने कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । मूलतः निजामती सेवा ऐन र प्रहरी ऐन समयमा बन्न नसकेर सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण हुन सकेको छैन । मन्त्री गुरुङले भन्नुभए झैँ कतिपय पञ्चायतीकालीन ऐनले काम चलाउनु परेको छ र यो अवस्थाबाट वर्तमान सरकारले मुक्ति दिने प्रतिबद्धता आफैँमा महìवपूर्ण छ ।

सञ्चार क्षेत्रमा पनि धेरै ऐन कानुन समय सान्दर्भिक बनाउनु छ । गोरखापत्र संस्थान आफैँ छ दशकअघिको कानुन अनुसार चलेको छ भने राष्ट्रिय समाचार समितिको अवस्था त्यस्तै छ । भर्खरै मात्र नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालले सार्वजनिक प्रसारण सेवाको विश्वव्यायी मर्म अनुरूप सञ्चालन हुने गरी कानुनी संरचना प्राप्त गरेका छन् । डिजिटल नेपालको अवधारणालाई साकार पार्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कार्ययोजनामा काम गरिरहेको छ । भूमण्डलीकृत विश्वमा फराकिलो र उदार सोच, योजना र कार्यलक्ष्यमा साथ काम गर्नै पर्छ । यी मर्म समेट्दै वर्तमान सरकारको कार्यदिशाले निश्चय नै मौजुदा निराशा चिर्दै जाने छ । समृद्ध नेपाल र खुसी नेपालीको लक्ष्यलाई साकार पार्ने छ ।