कसी लगाउने मौका

प्रतिनिधि सभामा चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी, किर्ते तथा सङ्गठित अपराध अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने पक्राउ परेपछि सहकारीपीडितमा आफूहरूले बिहानबेलुकाको गाँस काटेर जम्मा गरेको रकम फिर्ता हुने आशा जागृत भएको छ । कास्की जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले लामिछानेलाई शुक्रबार साँझ राजधानीमा पक्राउ गरेको हो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई पक्राउ गरिएपछि शुक्रबार राति नै स्थलमार्ग भएर पोखरा पुर्‍याइयो । राजनीतिक पार्टी गठन गरेको छोटो समयमै मुलुकको राजनीतिमा हलचल पैदा गर्दै सत्ता साझेदारसमेत बनेको पार्टीका सभापतिलाई गम्भीर आरोपमा पार्टी कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको सम्भवतः यही नै पहिलो घटना हो ।

उही कसुरमा संलग्न गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक कुमार रम्तेललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको १४ महिना भइसकेको छ । सोही कसुरमा पक्राउ परेका छविलाल जोशी पनि एक महिनादेखि थुनामै हुनुहुन्छ । मुख्य अभियुक्त भनिएका गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जिबी) राई फरार रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल) मा ‘रेडकर्नर नोटिस’ जारी गरिसकिएको बुझिएको छ । सोही अवधिमा गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई भने पक्राउ नगरिएकोमा सहकारीपीडितको तीव्र आक्रोश थियो । राजनीतिक शक्तिको आडमा प्रभाव र दबाब सिर्जना गरेर उन्मुक्ति पाउन खोजेको बुझाइलाई सरकारले झुटो साबित गरिदिएपछि कानुनभन्दा माथि कुनै व्यक्ति हुन सक्दैन भन्ने देखिएको छ ।      

लामिछाने शुक्रबार अप्रत्याशित रूपमा बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा समेत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । प्रतिपक्षी दलहरूले लामिछानेविरुद्ध हुन सक्ने सम्भावित कारबाहीलाई राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । यद्यपि उहाँविरुद्ध लागेको अभियोग सामान्य होइन । पोखरा, बुटवल, चितवन र काठमाडौँका सहकारीको रकम सङ्गठित रूपमा हिनामिना गरेको, १५ प्रतिशत सेयर लेनदेन गर्दा बैङ्कको किर्ते भौचर बनाएर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेकोलगायतका तथ्य प्रतिनिधि सभाद्वारा विसं २०८१ जेठ १५ गते गठित सात सदस्यीय ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधि सभामार्फत तत्काल सरकारलाई बुझाएकाले सहकारीपीडितमा रकम फिर्ता पाउने आशा जागृत भएको थियो । विभिन्न सरकारीको रकम अपचलनकर्ता सञ्चालकहरू पक्राउ परेका पनि छन् तर अहिलेसम्म कुनै किसिमको निकास निस्किसकेको भने देखिँदैन । मुलुकभरका करिब पाँच सय वटा सहकारीमा भएको अनियमितता, खराब ऋण प्रवाह र आन्तरिक भ्रष्टाचारले सेयर सदस्य तथा निक्षेपकर्ताको सहकारीप्रतिको विश्वास गुमेको अवस्थालाई सरकारले भरोसामा बदल्न आवश्यक छ । 

प्रतिनिधि सभाद्वारा सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको सभापतित्वमा गठित सात सदस्यीय ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ ले पाएको कार्यादेश अनुसारका क्षेत्रमा गरेको छानबिनले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न र समग्र सहकारी क्षेत्रलाई चुस्त, पारदर्शी एवं सेयर सदस्यको हित अनुकूल कार्य गर्ने गरी नियमन गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको अनुभूत हुन्छ । सबैभन्दा बढी चासो व्यक्त गरिएको ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्क’ एउटै सञ्चार संस्थामा सहकारीसम्बन्धी कानुनविपरीत लगानी गरेको देखिएका नौ वटा सहकारीलाई कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको तथ्यलाई बङ्ग्याएर लामिछानेले ‘क्लिन चिट’ पाएको हल्लासमेत फिँजाइयो । 

गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजन छाडेर रास्वपा पार्टी गठन गरेका लामिछाने गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ बाट अत्यधिक मतले विजयी भएर संसद्मा प्रवेश गर्नुभएको हो । रास्वपाको गठन नै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, सुशासन र विकासको जगमा भएको तीव्र प्रचारलाई जनताले आशाको दियोका रूपमा हेरेका थिए । पार्टीको प्रमुख व्यक्तिमाथि नै सहकारी ठगी जस्तो गम्भीर अभियोग लागिसकेपछि कानुनी रूपमा यसको निरूपण अपरिहार्य छ । लामिछानेको टेलिभिजन पत्रकारितामार्फत उजागर भएको छविकै कारण छोटो समयमै जनताले विश्वास गरेका थिए । अमेरिकाबाट फर्किएपछि टिभी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारी र सुशासनमा दबाब सिर्जना गरेर कार्यक्रमलाई उचाइमा पुर्‍याएको स्मरणीय छ । ग्यालेक्सी टेलिभिजन खुलेपछि प्रबन्ध निर्देशक बन्नुभएका लामिछानेले पुनः सोही प्रकृतिको ‘सिधा कुरा’ कार्यक्रम चलाउनुभएको थियो । छविमा दाग लाग्ने प्रकृतिको गम्भीर आरोपविरुद्धको छानबिनमा सहयोग गरेर न्यायिक निरूपण गर्न उहाँले सहयोग गर्नै पर्छ । नाराजुलुसको दबाबले कानुनी कारबाहीमा प्रभाव नपर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै सडकमा आउनु शोभनीय होइन ।