प्रादेशिक सडक गुरुयोजना टुङ्ग्याउन सुझाव सङ्कलन

दिवाकर पोख्रेल

देउखुरी, असोज २१ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनालाई टुङ्ग्याउन सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश सभा सदस्यसँग गुरुयोजनाबारेमा छलफल अघि बढाएको हो । 

बाँके र बर्दिया जिल्लाका प्रदेश सभा सदस्यसँग छलफल सकेको मन्त्रालयले आइतबार रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान र दाङका प्रदेश सभा सदस्यसँग छलफल गरेको छ । अब गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा, पश्चिम नवलपरासी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्यसँग छलफल हुनेछ । छलफलमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश यातायात ऐनको आधारमा गुरुयोजना निर्माण गरिनुपर्ने, सडक मर्मत सम्हारको जिम्मेवारी समेत प्रदेशले लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनाले प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र सडक छुट्याउने बताउनुहुन्छ । प्रदेश सरकारले आफू मातहतमा हुने सडकको पहिचान हुने र त्यसबाट सडक निर्माण, मर्मत र संरक्षणमा ध्यान पुग्ने भएको हो । ‘अहिलेसम्म प्रदेशको लोकमार्ग कुन हो ? कुन सडकमा लगानी गर्ने भन्ने छुट्टिएको थिएन । माग भएर आएका सडकको योजनामा बजेट राख्ने गरिएको थियो । अबदेखि प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र सडक हुनेछ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘छलफलमा आएका सुझावलाई आधार मानेर गुरुयोजनालाई टुङ्ग्याएर कार्यान्वयनमा लगिन्छ । यो गुरुयोजनाले प्रदेशको सडक पूर्वाधार विकासमा नयाँ पन थप्नेछ ।’ यही असोज महिनाभित्र गुरुयोजनालाई टुङ्ग्याउने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएको हो । 

कम्तीमा ५० देखि १०० वर्षको अवधिलाई ख्याल गरेर सडक निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुगाएको छ । गुरुयोजनाको मस्यौदामाथि छलफल गरेर अन्तिम रूप दिन थालिएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताउनुभयो ।

‘छलफलबाट आएका सुझावलाई पनि समेट्छौँ र गुरुयोजनालाई टुङ्ग्याउँछौँ’ मन्त्री ढकालले भन्नुभयो, ‘प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग, आफ्नै सडक बनाउने गरी गुरुयोजना बनाउनु परेको हो । यसरी प्रदेशले आफ्ना सडक निर्धारण गरेपछि प्राथमिकताको आधारमा निर्माणको काम, संरक्षण र संवर्द्धनको काम पनि सँगै हुन्छ ।’ 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा सडक निर्माण, मर्मत सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्याएको थियो । यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रदेश सरकारले अहिले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको छ । 

प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले भविष्यमा हुने यातायातको चाप र सडकको गुणस्तरलाई ध्यानमा राखेर गुरुयोजनाको मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य रत्नबहादुर खत्रीले प्रदेश सरकारले सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरी काम गर्दा प्रदेशमा हुने विकास निर्माणलाई समेत टेवा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले गुरुयोजनाको आधारमा सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागि प्रदेश सरकारले मापदण्ड तयार पारेको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सरूँ भई अर्को लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, सङ्घबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्ग र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरू प्रदेश लोकमार्गभित्र पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

यस्तै, प्रादेशिक सडकभित्र प्रदेश भित्रका कम्तीमा स्थानीय तहको दुई केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाभित्र रहेका राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, बस्ती, जलाशय, तथा प्रदेशका महत्त्वपूर्ण आयोजना स्थल जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकहरू, सङ्घ वा प्रदेश सरकारका सरकारी निकायसम्म पहुँच बनाउने सडकहरू पर्ने उल्लेख छ । गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिन सुझाव सङ्कलन गरिएको र त्यसपछि निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव भीमार्जुन पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशमा तीन सय ८९ वटा सडक रहेका छन् । जसमध्ये ३१ वटा प्रादेशिक सडकको रूपमा पहिचान भएका छन् । यी सडकले दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला जोडेका छन् । जसको लम्बाई एक हजार पाँचसय ६१ किलोमिटर छ ।

पाँचवटा सडक २० किलोमिटरभन्दा सानो लम्बाइको छन् । प्रदेश सरकारले अघि बढाएको प्रदेश गौरवको आयोजनामा पर्ने रामपुर कपुरकोट सडक खण्ड एकसय ९६ किलोमिटर लामो छ । सडक गुरुयोजना निर्माण भएपछि सोही आधारमा निश्चित अवधि तोकेर सडक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ।