सुनको कोटा बढाउन सरकार तयार छ : मन्त्री भण्डारी

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौँ, असोज २० गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले दैनिक आयात गरिने सुनको कोटा बढाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घको १९ औँ वार्षिक साधारण सभालाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । 

सुनको कोटा बढाउन सरकार तयार रहेको उहाँको भनाइ छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दैनिक आयात हुने सुनको कोटा २० केजी पुगाएको छ । वाणिज्य बैङ्कले प्रतिदिन २० केजी सुन आयात गर्न पाउँछन् । तर आवश्यकता परेको भए प्रतिदिन ४० केजीसम्म भए पनि सुनको कोटा बढाउन सकिने उद्योगमन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो । 

मन्त्रालय सुनको कोटा प्रणालीलाई संशोधन गरेर जान तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले गरगहना क्षेत्रको रोजगारी र व्यवसाय जोगाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले कुनै व्यक्तिले विदेशबाट नेपाल आयात गर्दा तयारी वस्तुलाई मात्र आयात गर्न दिइएको र कच्चा पदार्थको रूपमा ल्याउँदा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै यस बारेमा पनि छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई फरक आँखाबाट हेर्नुपर्ने स्थिति नरहेको बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयात्रा गर्न सरकारले चाहेको तर त्यसमा व्यावसायिक शुद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो,  ‘सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा नै छ । निजी क्षेत्रलाई फरक आँखाबाट हेर्नुपर्ने छैन । हामी सहकार्य र सहयात्रा गर्न चाहन्छौँ । त्यसमा पनि व्यावसायिक शुद्धता सरकारले चाहेको छ । सरकारसँग विभिन्न कोणबाट व्यवसायीहरूले छलफल, माग र सुझाव दिनुभएको नै छ । यसलाई सरकार सम्बोधन गर्न तयार नै छ । व्यावसायिक हिसाबले पनि हामीले सुनसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने संस्थासँग पनि हाम्रा केही प्रश्नहरू छन् । आज राष्ट्र बैङ्कबाट उपभोक्ताको हातसम्म पुग्दा कति वटा नाकाहरू पार गर्नुपर्छ, यो तपाई हामी सबैले बुझेकै छौँ । यसको कोटा प्रणालीलाई पनि संशोधन गरौँ । आज २० केजी छ, यसलाई ४० केजी बनाउनु पर्छ कि कति बनाउनु पर्छ, सरकार तयार छ ।’

मन्त्री भण्डारीले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर मुलुक बन्न नसक्ने बताउनुभयो । कानुनको अभाव र जटिलतालाई समाधान गरेर अघि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले चिन्ने र बुझ्नेगरी र लगानीकर्ताले अब नेपालमा लगानीको वातावरण नीतिगत रूपमा सुधार भएको महसुस गर्नेगरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी संसद् अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै कानुन पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने बताउनुभयो । अत्यावश्यक वस्तुहरूको सहज आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्ने काममा सरकार लागिरहेको बताउनुभयो ।