देवस्वमा रजाइँ

मुलुकको सबैभन्दा धनी मन्दिरका रूपमा पशुपतिनाथलाई लिइन्छ । कागजी रूपमा आराध्यदेवको हेरचाह गर्ने संस्था पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नाममा हजारौँ रोपनी जग्गाजमिन देखिन्छ । भोगचलनमा भने अधिकांश जग्गाजमिन हराइसकेका छन् । मधेश÷तराईमा भएको सयौँ बिघा जमिनको अस्तित्व नै कहाँ छ ? भने काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ मा रहेको ५३४ रोपनी जग्गासमेत सुकुमवासीका नाममा अतिव्रmमणमा परेको छ । कोषले सो जग्गालाई हालसाबिक गरी प्रस्तावित गुरुयोजना अनुरूप पशुपति हिन्दु विश्वविद्यालय, गौशाला, आयुर्वेद औषधालय, वृद्धाश्रम, उद्यान जस्ता संरचना बनाउने भनिए पनि योजना अघि नबढ्दा अतिव्रmमणले निरन्तरता पाइरहेकै देखिन्छ । पशुपति गुठीको जग्गा कमाएका मोहीले गुठीलाई कुत नबुझाउने, आफूखुसीका संरचना बनाएर उपयोग गर्ने जस्ता कार्यले गुठीको अस्तित्व सङ्कटमा छ । देवस्वमा भइरहेको रजाइँको अर्को ज्वलन्त उदाहरण पशुपति गौशाला धर्मशाला बनेको छ । मारवाडी सेवा समिति नेपालले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग भएको सम्झौताविपरीत नौ रोपनी नौ आना जग्गामा व्यापारिक संरचना खडा गरेर २१ वर्षदेखि कब्जा गर्दै आएको विदित हुन्छ । कोष सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेज गरेपछि अदालत पुगेको समितिको दाबी नपुग्ने भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको छ । पशुपतिको जग्गामा सम्झौताविपरीतका संरचना खडा गरेर व्यापार गर्ने मारवाडी सेवा समितिको जोरजबरजस्तीलाई अदालतले अन्त्य गरिदिएको हो । 

विसं २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हालको पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबिच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता पालन नगरेको मात्र होइन, कोषले पटक पटक सम्झौता पालन गर्न सुझाउँदासमेत बेवास्ता गरेको कोषको भनाइ सञ्चार माध्यममा निरन्तर आएको स्मरणीय छ । सञ्चालक परिषद्ले विसं २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले कोषविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरिदिएपछि पशुपतिनाथको सम्पत्तिबाट समितिको रजाइँको अन्त्य भएको हो । यद्यपि जिल्ला अदालतको फैसला नै अन्तिम भने होइन । समिति माथिल्लो अदालतसम्म पनि नजाला भन्न सकिँदैन तर कानुनी आधार नै नभएको अवस्थामा उसको बलमिच्याइँको अन्त्य हुने निश्चित छ ।

कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले लामो प्रयासपछि समितिले कब्जा गरिराखेको पशुपतिनाथको सम्पत्ति अदालतको फैसलाबाट फिर्ता भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ । तत्कालीन श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र समितिबिच धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने सम्झौतामा उल्लेख थियो । सम्झौता अनुसार सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने, रकममा दुवै पक्षको सहमतिले संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख थियो । समितिले भने सम्झौताविपरीत होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, अस्पताललगायतका नाफामुखी व्यापारिक संरचना अद्यापि सञ्चालन गरिरहेकै छ । 

समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि जर्सी गाई पालेर दुधको व्यापारसमेत गरिरहेको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको समितिले दुई दर्जन सटर महँगो भाडादरमा व्यापारीलाई दिएको देखिएको छ । यता कोषलाई भने तोकिएको भाडासम्म तिर्न पनि आनाकानी गर्दै आएको थियो । भाडामा लिएको जग्गामा समितिले उल्टै मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न तथा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद् सम्झौता खारेज गर्न बाध्य भएको हो । धार्मिक आस्थाको केन्द्र आराध्यदेवको सम्पत्तिमा गिद्धेदृष्टि लगाउँदै आएको समितिको कर्तुत बाहिर आएको छ ।

पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा व्यक्ति तथा संस्थाले रजाइँ गरेको यो मात्र होइन । केही वर्षअघि सरकारले पशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षण तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समिति नै गठन गरेको स्मरणीय छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार मन्दिरको नाममा दर्ता प्रमाणित भएको जग्गा तीन हजार ६६७ रोपनी चार आना तीन पैसा रहेको देखिएको छ । दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी रहेको जग्गा २३१ रोपनी १० आना एक दाम रहेको पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा पशुपतिनाथ क्षेत्रको २३२ रोपनी जग्गाको भने साबिक दर्ता प्रमाणित हुन बाँकी रहेको उल्लेख छ । पशुपतिनाथको अचल सम्पत्तिका रूपमा रहेको जग्गाजमिन तथा पाटी, पौवा, सत्तल गरी कोषमातहतका कार्यालयमा कुल १८ हजार ३४२ रोपनी कायम रहेको देखिएको छ । यति ठुलो परिमाणको जग्गाजमिनको खोजी गरेर लगत कायम गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।