लक्ष्मणदत्त पन्त
महेन्द्रनगर, असोज १६ गते । सङ्घीय सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइने बताउनुभएको छ ।
बुधबार महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको अनुगमनमा महेन्द्रनगर पुग्नुभएका उहाँले गोरखापत्र अनलाइनसँग कुरा गर्नुहुँदै सो कुरा बताउनुभएको हो ।
यही असोज १३ गतेदेखि भेरी, बबईहुँदै महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको अनुगमनका क्रममा महेन्द्रनगर पुग्नुभएका उहाँले सबै ठाउँमा एकनासका समस्या रहेको आफूले पाएको र समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने बताउनुभयो ।
‘सबै ठाउँमा एक–एकै किसिमका समस्या रहेको मैले अनुगमनका क्रममा पाए यसको समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौ ।’ सभापति शेर्पाले भन्नुभयो, ‘पहिलो समस्या त बजेटकै देखियो, स्रोत यकिन नगरे ठेक्का लगाउँदा ठेकेदारले भुक्तानी नपाउने अनि काम ढिलो हुने समस्या रहेछ, अरू केही ठाउँमा मुआब्जाको समस्या पनि देखियो यी सबै समस्या समाधानका लागि पहल गरिनेछ ।’ आयोजना ढिलासुस्तीको कारण पत्ता लगाउन फिल्ड अनुगमनमा निस्केको बताउँदै उहाँले फर्केर काठमाडौँ पुगे लगत्तैबाट आफूहरू समस्या समाधानतर्फ लाग्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले बनेको नहरमा पानी छोड्न भारतसँग छिट्टै पहल गर्ने पनि बताउनुभयो ।
‘हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक हौ, कृषिका लागि पानी नभई नहुने हुन्छ, भारतसँग कुरा गरेर बनेको नहरमा पानी चलाउन कुरा गर्नुपर्छ, यसमा हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौ ।’ समितिका सदस्य इन्द्रादेवी गौतमले भन्नुभयो, ‘महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको काम चाहिँ छिटोछरितो भएको छ, बजेट
अभाव हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौ ।’
९२ किलोमिटर मूल नहर र १९५ किलोमिटर शाखा नहर निर्माण गरिने यो आयोजना सम्पन्न भएमा ३३ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ हुने जानकारी संसदीय टोलीलाई आयोजनाका कार्यालय प्रमुख डा. योगेन्द्र मिश्रले दिनुभयो ।
‘हामीले २८ किलोमिटर मूल नहर र पाँच वटा शाखा नहर निर्माण गरिसकेका छौ ।’ मिश्रले भन्नुभयो, ‘नहरमा पानी चलाउन जरुरी छ, हामीले भारतको एनएचपिसीलाई चिठी पठाएका थियौ, उसले लिखित जवाफ फर्काएको छ, औपचारिक उद्घाटन भए मात्रै पानी छाड्न मिल्छ भनेर त्यसमा लेखेको छ, नेपाल सरकारकै तहबाट कुरा गर्नुपर्छ, अहिले पानी ल्याउन सक्यो भने दुई हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न सकिने अवस्था छ ।’ यस वर्ष आएको बजेटबाट गत वर्षको भुक्तानी हुन बाँकी ४० करोड भुक्तानी गरिएको हुँदा यस वर्ष बजेट अभाव हुने कार्यालय प्रमुख मिश्रले बताउनुभयो ।
अनुगमनमा टोलीमा सङ्घीय सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सदस्यहरू उदयबहादुर बोहरा, किरणबाबु श्रेष्ठ, गोपीबहादुर सार्की अछामी, उपसचिव सरस्वती मरहट्टा र शाखा अधिकृत नारायणबहादुर कार्की सहभागी हुनुहुन्छ ।
