काठमाडौँ, असोज १६ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले न्यायपालिका समावेशी हुननसकेको बताउनुभएको छ । बुधबार काठमाडौँमा 'टुगेदर वी लिड' भन्ने नारा सहित सञ्चारीका समूहले आयोजना गरेकाे कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालको न्यायपालिका पुरुषप्रधान रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले समावेशी नभएको डरलाग्दो ठाउँ नै न्यायपालिका रहेको भन्दै न्यायपालिका बहुलवादी हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। सरकारमै २२ जना मन्त्रीमा दुई जना मात्रै महिला मन्त्री रहेको जनाउँदै मन्त्रिपरिषद् पनि समावेशी नरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
यसैगरी, मन्त्री गुरुङले नेपाली समाज पितृसत्तात्मक सोचले भरिएको उल्लेख गर्दै कागजमा मात्रै लैङ्गिक समानता स्थापना भएको बताउनुभयो। "महिलाको लागि हाम्रो संस्कार र संस्कृति नै बाधक बनेको छ," उहाँले भन्नुभयो, "महिलाले नेतृत्व भूमिकामा पुग्न पुरुषको तुलनामा ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।"
यस्तै, महिलाले आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउन छोड्न नहुने उहाँको तर्क छ । उहाँले राजदूतमा महिला एक जना मात्रै नभई समावेशी हुनुपर्ने बताउनुभयो। महिला नेतृको विकास, उद्भव र नेतृत्व गर्नसक्ने ठाउँमा पुग्नसक्ने भौतिक आधार नेपालमा रहेको बताउनुभयो । महिलालाई अघि बढाउने र शीर्ष तहमा लैजाने देशमा दक्षिण एसियामै नेपाल पहिलो रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले राज्यका अङ्गमा समावेशी रूपमा नियुक्ति गर्नका लागि महिला सांसदले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । त्यस्तै, कार्यक्रममा पत्रकार निर्मला शर्माले महिलाका मुद्दालाई राजनीति लगायतका मुद्दामा अगाडि बढाउन उल्लेखनीय भूमिका खेल्न मन्त्री गुरुङलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“राजनीति लगायतका मुद्दामा अगाडि बढाउन उल्लेखनीय भूमिका खेल्नु हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु।”
राससका अनुसार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले ३० वर्षमा निजामती क्षेत्रमा महिला नेतृत्व वृद्धि ३३ प्रतिशत पुग्नु सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
सञ्चारिका समूहले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सञ्चारिका टक्स् सिरिजः टुगेदर वि लिड’ विषयक सामूहिक छलफलमा सचिव अर्यालले छोटो अवधिका लागि लीलादेवी गर्तौला मुख्यसचिव भए पनि भावि समयमा महिला प्रमुख सचिव हुने बाटो खुलेको बताउनुभयो । यद्यपि संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो समान सहभागिता अझै पर्याप्त नरहेको बताउँदै सचिव अर्यालले आरक्षण कोटालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “निजामती सेवामा महिला सहभागिता बढ्दो छ, तर यही नै पर्याप्त भने होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि आरक्षण कोटालाई अझै वृद्धि गर्न जरुरी छ ।”
सामूहिक छलफलमा सचिव अर्यालसँगै पूर्वउपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा, सञ्चारकर्मी नम्रता शर्माको सहभागिता थियो । छलफलमा सञ्चारकर्मी निमा काफ्ले मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
पूर्वउपसभामुख तुम्वाहाम्फेका अनुसार महिलाको नेतृत्व विकास गर्नु भनेको राज्यको समृद्धिमा टेवा पुर्याउनु हो । समावेशीको अभियानलाई साकार पार्न पुरुषको सहकार्यविना असम्भव रहेको बताउँदै उहाँले सबैको साथको आह्वान गर्नुभयो ।
उद्योगपति राणाले आफू महासङ्घमा पहिलो महिला नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्दाको अनुभव साट्दै पुरुषको साथले नै त्यहाँसम्म पुग्न सफल भएको बताउनुभयो । “मलाई मत दिनेहरू पुरुष मित्र धेरै हुनुहुन्थ्यो, महिला नेतृत्वलाई सबैले स्वीकार गरेमात्रै सफल हुन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सञ्चारकर्मी शर्माले मिडियामा महिला नेतृत्वका मुद्दा कसरी र कति उठाउँदै आइएको छ भन्नेबारे धारणा राख्नुभयो । उहाँले महिलावादी आन्दोलनलाई मिडियाले साथ दिएको छ तर, नेतृत्व तहसम्म पुर्याउने विषयमा अझै कमजोरी रहेकोे बताउनुभयो ।
सञ्चारिका समूहकी पूर्वअध्यक्ष निर्मला शर्माले पत्रकार महिलाको सहभागितासँगै नेतृत्व तहमा पुर्याउन पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाल टेलिभिजनका नायब महाप्रबन्धक आरती चटौतले महिला नेतृत्व र पहुँचबिना संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्यायको भाव अपूरो रहने बताउनुभयो ।
खाद्यविद् डा यमुना घलेले वर्तमान संविधानले महिला सहभागितामा जोड दिएको भए पनि स्वामित्व कायम हुन नसक्दा नेतृत्व विकास भएको भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । सञ्चारकर्मी उषा लोहनी, मधेसी आयोगका सदस्य रेणु साहले महिला सशक्तीकरण समाज विकासको खुड्किलो हुने धारणा राख्नुभयो । सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष विमला तुम्खेवाले सञ्चारमा महिलाको विकास बढ्दो रहेको र सम्पादकीय पहुँचमा पुर्याउन सञ्चारीका निरन्तर सङ्घर्षरत रहेको बताउनुभयो ।
