असुल गर्नुपर्ने बेरुजु साढे सात करोड

कमल शर्मा
दैलेख, असोज १० गते । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नागरिकको जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको जनगुनासो चुलिँदै जाँदा आएको बजेटको समेत आफूखुसी मनपरी ढङ्गले खर्च गर्ने समस्याले स्थानीय तहमा बेथिति बढ्दै गएको छ ।

स्थानीय सरकारले नियम, कार्यविधि नबनाएर कार्यपालिकाको निर्णयलाई मात्र आधार मानेर खर्च गर्दा बेरुजु असुल उपर गर्ने रकम बढ्दै गएको छ । जिल्लाका ११ स्थानीय तहमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु सात करोड २८ लाख ६२ हजार रुपियाँ पुगेको छ ।

महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन २०८१ मा उल्लेख गरिए अनुसार बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २९(२) मा प्रचलित कानुनबमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी दिएको वा बढी हुने गरी भुक्तानी दिएको वा घटी रकम असुल गरेका कारणबाट असुलउपर हुनुपर्ने वा हिनामिना गरेको वा नेपाल सरकारलाई तिर्नु–बुझाउनुपर्ने भनी लेखा परीक्षणका क्रममा हराएको रकमलाई समेत बेरुजु मानी असुलउपरमा राखिएको छ ।

जिल्लाको नारायण नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा लेखा परीक्षणबाट तीन करोड १३ लाख ५५ हजार बेरुजु देखिएकोमा १३ लाख ४२ हजार असुल गर्नुपर्ने रकम रहेको छ । त्यस्तै, नौमुले गाउँपालिकाको चार करोड ४६ लाख ३४ हजार बेरुजु देखिएकोमा २९ लाख ८५ हजार अनियमित तरिकाले खर्च गरेको भन्दै असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, महावु गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा ५४ लाख ९१ हजार बेरुजु देखिएकोमा १६ लाख ३१ हजारमा प्रक्रिया पुगेको, कागजात पेस गर्नुपर्ने १४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २० लाख २५ हजार गरी ३८ लाख ६० हजारमध्ये १८ लाख असुल गर्नुपर्ने देखिएको  छ ।

भगवतीमाई गाउँपालिकामा लेखा परीक्षणबाट दुई करोड ३२ लाख ९० हजार बेरुजु देखिएकोमा ५५ लाख ४७ हजारको प्रक्रिया पुगेको, कागजात पेस गर्नुपर्ने ९८ लाख ६७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने चार लाख ८२ हजार, पेस्की बाँकी २५ लाख ९० हजार र बाँकी ४८ लाख पाँच हजार असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

डुगेश्वर गाउँपालिकामा ६८ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएकोमा कागजात पेस गर्नुपर्ने २४ लाख ८४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २९ लाख ५७ हजार, पेस्की बाँकी सात लाख २४ हजार र असुल गर्नुपर्ने सात लाख ३० हजार असुल गर्नुपर्ने छ । गुराँस गाउँपालिका चार करोड १० लाख ६७ हजार बेरुजु देखिएकोमा कुनै पनि प्रक्रिया पेस नभएको ६२ लाख २८ हजार रुपियाँ असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये कागजात पेस गर्नुपर्ने दुई करोड ११ लाख ८९ हजार नियमित गर्नुपर्ने ३९ लाख २८ हजार र पेस्की बाँकी ९७ लाख २२ हजार रहेको छ ।

त्यस्तै दुल्लु नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७९/२०८०मा नगरपालिकामा गरिएको लेखा परीक्षणबाट चार करोड आठ लाख ७९ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये ४० लाख ७० हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाले ऐन नियम विपरीत अनावश्यक खर्च गरेको भन्दै उक्त रकम असुल गर्न नगरपालिकालाई निर्देश गरेको छ ।

चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकामा पाँच करोड पाँच लाख ७० हजार बेरुजुमध्ये एक करोड ३८ लाख ८८ हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । नगरपालिकाले प्रक्रिया नपुर्‍याई उक्त रकम खर्च गरेको र खर्चको मापदण्ड समेत पूरा नगरी उक्त रकम खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ ।

आठबिस नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी दुई करोड १० करोड ३५ लाख ४३ हजार बेरुजु देखिएको छ । कुल बेरुजुमध्ये दुई करोड ८३ हजार ८४ हजार असुल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । हालसम्म नगरपालिकामा ५७ करोड २७ लाख ६० हजार बेरुजु पुगेको छ । ठाटिकाँध गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० मा दुई करोड २४ लाख १८ हजार बेरुजुमध्ये ५४ लाख ७९ हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । भैरवी गाउँपालिकामा ३१ लाख ८० हजार रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २९ अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमुनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर्‍याएको कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले महालेखाले अनावश्यक बेरुजु लेख्ने समस्या रहेको आरोप लगाएका छन् । चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख गणेशबहादुर शाहीले स्थानीय तहमा कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी राखेर तलब खुवाएको रकम समेत बेरुजु निकालेका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्ने समस्यामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले महालेखाले आवश्यकता आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार कर्मचारी नियुक्ति गर भनेको भए पनि आफूहरूले पनि आवश्यकता अनुसार नै कर्मचारी राख्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो यही बेरुजु समस्याका कारण करारमा रहेको ७९ कर्मचारीहरूको म्याद थप गरेका छैनौ । त्यसले नगरपालिकामा अर्को समस्या सिर्जना भएको छ ।