राजकुमार भट्टराई
खोटाङ, असोज ३ गते। खोटाङ जिल्लाबाट अवैधरुपमा काठ ओसारपसार गरेको पाइएको छ। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा काठ लैजानका लागि कटान अनुमति लिनुपर्ने भए पनि राजश्व छल्न अवैध तरिकाले काठ ओसारपसार गरेको पाइएको हो।
जिल्लाबाट अहिले उत्तिसका काठ बढी मात्रामा निकासी भइरहेको छ। यस अघि खयर, उत्तिस लगायतका कतिपय काठ अवैधरुपमा निकासी भइरहेको गुनासो आएपनि पुष्टि भएको थिएन। तर हाल दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाबाट अवैधरुपमा उत्तिस लगायतका प्रजातिका काठ निकासी भइरहेको पाइएको छ। इजाजत बिना काठ निकासी गरिरहेको पाइएपछि दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले काठ सहितका गाडीहरुलाई बाटैमा रोकेको छ। वन कार्यालयबाट इजाजत नलिइ राजश्व छलेर काठ निकासी गर्न लागेको पाइएपछि काठ बोकेर जाँदै गरेको ट्याक्टर र टिपर रोकेर राखेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र राईले बताएका छन्।
गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको उत्तिसका काठ लगिरहेको काष्ठव्यसायीसँग वन कार्यालयले दिएको इजाजत पत्र माग्दा २०८० सालको पुरानो इजाजत देखाएपछि गाडीलाई रोकेर वन कार्यालयका कर्मचारी बोलाइएको अध्यक्ष राईले बताउनुभयो।
गाउँपालिकाले काठसहित ३ वटा ट्याक्टर र एउटा टिपर पालिकाले नियन्त्रण गरेर राखेको छ। पालिकाले बोलाएपछि सव डिभिजन कार्यालय खोटाङ बजारमा कार्यरत वन रक्षक सन्तोष कट्वाल फिल्डमा पुगेका छन्। कट्वालका अनुसार काठ लगिरहेका गाडीसँग पुरानो इजाजत रहेको छ। उक्त इजाजत गत जेठ मसान्तमा सकिसकेको छ। उक्त इजाजतमा भने अनुसारको जग्गाको काठ काटेको ‘हो कि हैन’ भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको कटवालको भनाइ छ। उनीहरुले देखाएको पुरानो कटान अनुमती पत्रमा उल्लेख नै नभएको कटुस, ओख्खर लगायतका प्रजातिका काठहरु पनि रहेको पाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
पालिकाले काठ नियन्त्रणमा लिएपछि डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले उक्त काठहरु नियम अनुसार काटिएको ‘हो कि, हैन’ भनेर अनुसन्धान गर्न सव डिभिजन वन कार्यालय खोटाङ बजारलाई असोज २ गते पत्र पठाएको छ। नियम बिपरित काठ ओसार पसार भएको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही हुने डिभिजन वन कार्यालय खोटाङका नित्तिम कार्यालय प्रमुख बिनोद खतिवडाको भनाइ छ। तर, अनुसन्धानको लागि पत्र पठाइएका सव डिभिजन वन कार्यालय खोटाङ बजारका कार्यालय प्रमुख कुमारप्रसाद फुयाँल भने आफू बिरामी भएकाले बिदा बसेको हुँदा अनुसन्धान गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ। अब कसले अनुसन्धान गर्ने भन्ने नै अन्योल देखिएको छ।
करिब ३ सय क्युफिट उत्तिस, कटुस, ओख्खर लगायतका प्रजातिका काठ अहिले दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको नियन्त्रणमा छ। उत्तिसको काठ निकासी गर्दा एक क्युफिट बराबर १०० रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई राजश्व र त्यसको १३ प्रतिशत भ्याट संघीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। स्थानीय सरकारहरुले पनि काठ निकासीको राजश्व उठाउने गरेका छन्।
रोकिएको काठका सम्बन्धित व्यक्तिहरुले तीन वटा कटान अनुमति पत्र देखाएका छन्। छोरम्बुमा रहेको काइतसिंह राईको जग्गाको काठ कटान गरेर खरिद गर्न हेमन राईलाई दिएको एउटा कटान सहमति छ। यस्तै, पूर्णबहादुर राईको टेम्मामा रहेको जग्गाबाट काठ कटान गरी खरिद गर्न दिलकुमार राईलाई दिएको अर्को कटान सहमति पत्र छ। उनीहरुले देखाएको अन्तिम सहमति पत्र डाँडागाउँमा रहेको पृथ्वीकुमार राईको जग्गाको काठ कटान गरेर खरिद गर्न उदय चाम्लिङलाई दिएको अनुमती पत्र छ। तर त्यी सबै कटान पत्र २०८० सालमा दिएको देखिन्छ।
पुरानो, त्यो पनि छुट्टै ठाउँको कटान सहमति पत्र देखाएर अन्य ठाउँहरुको काठ काटेर लगेको आशंका गरिएको छ।
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको भदौ ३१ को कार्यापालिका बैठकले बर्खाको समयमा क्षतिग्रस्त भएको सडक मर्मत गर्ने भन्दै मालबाहक सवारी साधनलाई सिमित एवं बैकल्पिक सडक तोकेको थियो। तर, पहिले प्रयोग गरिरहेको सडकबाटै मालवहाक सवारी साधन चलाउन पाउनुपर्ने भन्दै पञ्चिमी बजारमा काठ बोकेका गाडीहरु राखेर सडक अवरुद्ध गरिएको थियो। त्यसपछि पालिकाले काठ बोकेका गाडीसँग कटान अनुमति पत्र माग्दा पुरानो पत्र देखाएपछि काठसहितका गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो।
आवश्यक अनुसन्धानकोसँगै कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालयलाई सवारी साधनसहित काठ बुझाउने तयारी भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताउनुभयो।
