संविधानप्रतिको जिम्मेवारी

सातौँ संविधानको रूपमा आएको नेपालको संविधान (२०७२) असोज, २०८१ बाट नवौँ वर्ष पूरा गर्दै छ । संविधानले अङ्गीकार गरेका मूलभूत आधार र सिद्धान्तलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । तीमध्येका मुख्य हुन् जनतामा निहित राजकीय सत्ता, सङ्घीयता, समावेशिता, मानव अधिकार एवं मौलिक हकलगायत बालिक मताधिकार, सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक, समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प । यिनै आधारमा यो संविधान विगतको भन्दा बढी फरक रूपमा लिने गरिन्छ । 

सङ्घीयताको माध्यमबाटै तीन वटै तहमा अधिकारको बाँडफाँट भई सोको प्रयोग भइरहेको छ । राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान र राष्ट्रि«य नीति तथा कार्यक्रम, मानक र पूर्वाधारको अवस्थाबमोजिम ससर्त अनुदान प्राप्त गर्ने हैसियतमा संविधान अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार प्राप्त गरेको अवस्था छ । उदाहरणका लागि अहिले सबैभन्दा कम बजेट प्राप्त गर्ने हुम्लाको एक गाउँपालिकाले करिब सात करोड अनुदान प्राप्त गरेको तथ्य अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । यसैले यस्तो व्यवस्थाबाट सन्तुलित विकासका लागि केही ढोका खोलेको अवस्था छ । जहिले पनि पछाडि परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्षेत्रमा संरचनाका कारण विकास र स्रोत स्वयत्ततामा वृद्धि भएको देखिन्छ । किनकि राजधानी काठमाडौँबाट निर्देशित कार्यक्रम नभई आफ्नै प्रादेशिक आवश्यकता अनुरूपका कार्यक्रमको छनोट गर्न प्रदेश स्वतन्त्र भएका छन् । 

स्थानीय तहमा दलित र अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्वका कारण सबै जातजाति र भाषाभाषिको राज्यप्रति अपनत्व बढेको आभास भएको छ । सङ्घ तथा प्रदेशमा समानान्तर निर्वाचन प्रणालीका कारण आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, दलित, महिला र पिछाडिएका क्षेत्रबाट कानुनले निर्धारण गरे अनुरूप प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य पूर्वाधार, शैक्षिक, खानेपानी र सरसफाइ स्थानीय कार्यपालिका र सेवा केन्द्र पूर्वाधार विकास भएको छ ।

संविधानको व्यवस्थाबमोजिम तिनै तहको निर्वाचन स्वतन्त्र रूपमा दुई पटक सम्पन्न भई तीन वटै तहले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छन् । संविधानबमोजिम स्पष्ट हुन नसेको कतिपय अधिकारको सम्बन्धमा संविधानको धारा २३५ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसद्ले बनाएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनुरूप थप कार्य समेत भएको छ । संविधानको धारा १९७ बमोजिम प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय (ऐन निर्माण गर्ने) अधिकार अन्तर्गत प्रदेशले कानुन निर्माण गर्दा संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएका विषयमा कानुन निर्माण भएको छ । 

संविधानले नागरिकका मौलिक हक तथा अधिकार स्पष्ट रूपमा किटान गरेर अधिकार प्राप्त गर्न कर्तव्यको पनि पालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । हक र कर्तव्यबिच समायोजन तथा सन्तुलन हुनुपर्ने उद्देश्य संविधानमा छ । नेपाललगायत विश्वका अन्य संविधानमा पनि मौलिक कर्तव्यको सन्दर्भमा उल्लेख भएको पाइन्छ । मुख्य गरेर रुस, चीन, जापान, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरियालगायतका देशका संविधानमा नागरिकको कर्तव्यको अधिकारमा विशेष जोड दिएको पाइन्छ । हुन त संविधानमा मौलिक हक र कर्तव्य उल्लेख गर्नुको तात्पर्य यी दुई हक र कर्तव्यलाई अधिकतम महत्व दिनु हो । अधिकारका साथसाथै कर्तव्य पनि तोकिएको अर्थ अधिकार र कर्तव्यको परिधिमा मात्र जीवित रहन सक्छन् भन्ने स्वीकार गर्नु हो । आफ्नो देश र राष्ट्रप्रति भक्ति भाव, आस्था र बफादारी नदेखाउने व्यक्तिलाई नागरिक भन्न सकिन्न । नागरिकका मौलिक अधिकारको स्रोत एवं संरक्षक राष्ट्र नै हो । त्यसको रक्षा गर्नु तथा मर्यादा कायम राख्नु नागरिकको कर्तव्य हो । त्यस्तै आफ्नो हकको प्रयोग गर्दा अरूको हक मिचियो भने समाजमा व्यवस्था रहँदैन । शान्ति सुव्यवस्था र धनजनको सुरक्षा हुन सक्दैन । अतः कानुनको परिधिभित्र बसेर आफू र अरूलाई सँगसँगै बचाउनु पर्छ । 

संविधानको व्यवस्था पालना गर्नु भनेको राष्ट्रिय अनुशासनमा बस्नु भनेको हो । घृणा द्वेष अवहेलना तथा हिंसात्मक कार्य नगर्नु भनेको समाजमा सामान्जस्य ल्याउने काममा अप्रत्यक्ष, तर प्रभावकारी सहयोग पु¥याउनु हो । हुन त विगतमा नेपालको संविधान, २०१९ ले मौलिक कर्तव्य पालना गराउन मौलिक हकमा बन्देज लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको संविधानले त्यस्तो बन्देज लगाउने सक्नेमा जोड दिँदैन । संविधानमा कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्नाले आफ्नो न्यूनतम के कर्तव्य रहेछन् भन्ने कुराको बोध हुन्छ र ती कर्तव्य पालना गर्नाले प्रजातान्त्रिक स्वभावको विकास हुन गई न्यायपूर्ण समाज स्थापना हुने छ । यसबाट व्यक्तिमा स्वस्थ्य आचरणको बानी बस्दै जानेमा पूर्ण विश्वास लिन सकिन्छ । संविधान अन्तर्गत व्यवस्थित कर्तव्य पालन गर्नाले हुने फाइदा र तिनको उल्लङ्घन भएमा हुने बेफाइदा समेत जनमानसमा प्रचारप्रसार हुनुपर्ने दिशातर्फ राज्य संयन्त्रलाई सक्रिय गराउने बन्दोबस्त मिलाउन सके यो व्यवस्था बढी फलदायी हुने छ ।

संविधान राष्ट्रको मूल कानुनका रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । किनकि यसले सरकारको स्वरूपलाई निर्धारण गरेको छ । सरकारी शक्तिलाई सीमाङ्कन गरी राज्यको कामकारबाहीलाई वैधता प्रदान गरेको छ । जनताको अधिकार संरक्षित गर्ने, राज्यका अङ्गहरूबिच शक्तिको वितरण र सम्बन्ध निश्चित गर्ने, तथा शासक र शासितको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै आएको छ । संविधानले राज्यको शक्ति चित्र गरेको छ । संविधान कानुनको पनि कानुन हो । यससँग बाझिएका कानुन बाझिएको हदसम्म बदरभागी हुने भनिएको छ । संविधान अन्य कानुनभन्दा उच्च र विशेषाधिकार सम्पन्न कानुन हो । समाजको ढाँचा तय गर्ने काममा यसले कानुनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई जोड दिएको छ । 

संविधान जनताको विश्वासको स्वीकारोक्ति, आदर्शको अभिव्यक्ति र देशको बडापत्रका रूपमा स्थापित छ । संविधान देशको राजनीतिक घोषणा पत्र पनि भएकाले कतिपय अवस्थामा यसमा विवाद सिर्जना हुने गर्छ । बितेको आठ वर्षको अवधिमा संविधानको प्रयोग र प्रशासनका प्रसङ्ग हेर्ने हो भने वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता र विद्युतीय माध्यमबाट विचार राख्ने कार्यमा बढोत्तर भएको छ । अन्य क्षेत्रमा भने उल्लेखनीय परिवर्तन नभएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । यसले गर्दा पनि कतिपय सन्दर्भमा विगतकै अवस्था ठिक हो भन्ने आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो । नयाँ संविधानको प्रयोगको आठ वर्षको अनुभवले संविधान आफैँ सबै कुराको बाधक होइन । यसका व्याख्याता तथा प्रयोगकर्ताको इमानदारी, सदासयता र संविधानको पालना तथा संरक्षण गर्ने कटिबद्धता नै प्रमुख हो भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । 

संविधानले अवलम्बन गरेका आधार तथा संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको स्वाभाविक तथा स्वच्छ प्रयोग भएका र गरिएका उदाहरण छन् । संविधानले व्यवस्था गरेका अन्य संवैधानिक निकायको कामकारबाही पनि संविधानको मर्म र मनसाय अनुसार हुन सकेको छैन । संवैधानिक निकायको काम कारबाहीउपर रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने बारेमा संविधानले जुन जिम्मेवारी तथा दायित्व संसदीय समितिलाई दिएको छ तदनुरूपको उदाहरणीय कार्य पनि हुन सकेको छैन । त्यसो भनेर संसद् नै सरकार हो भन्न खोजिएको होइन । यसको मूल मर्म सरकारलाई सही बाटोमा हिँड्न संसद्ले अहम् भूमिका खेल्नु हो । यसै हुनाले सरकार आफूद्वारा सम्पादित सम्पूर्ण कार्यका लागि संसद्प्रति उत्तरदायी रहन्छ । जुन कुरालाई नेपालको संविधानले पनि स्वीकारको छ ।

संविधान निर्माणको दृष्टिकोणबाट विगतको संविधानभन्दा यस संविधानलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट रूपमा लिने गरिन्छ । यो संविधानले सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिता, जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्प लिएको छ । संविधानको संरक्षण र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा सबै भन्दा ठुलो योगदान स्वच्छ आचरण र दोषमुक्त राजनीतिक दल र यसका नेताहरूकै हुन्छ । प्रशासनिक संरचना, नागरिक समाज, उद्योग व्यवसायीलगायत संविधानको धारा ४८ मा उल्लेख भएबमोजिम प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य भएको हुँदा संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सबैले आआफ्नो स्तर एवं तहबाट कर्तव्य पालन गर्नु नै सबैको हित हुने छ ।