संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले दिनुभएको शुभकामना यस प्रकार छ :
नेपालको संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेका अधिकार कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा हुन सकेका छैनन् । विशेष गरी वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारको कार्यान्वयनमा प्रदेशहरू खरो रूपमा उत्रन सकेका छैनन् । यसले सङ्घीय संरचनाको वास्तविक प्रभाव कमजोर भएको छ । यस्तै संविधानले समानता र अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यावहारिक रूपमा केही समुदाय र जातिले अझै पनि भेदभाव र असमानताको सामना गर्नु परेको छ । यसले संविधानमा लेखिएको कुरा अक्षरशः कार्यान्वयन हुन नसकेको देखाउँछ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा भने केही प्रगति भएको छ । प्रदेश सरकारहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा अधिकार र स्वायत्तता प्राप्त भएको छ । स्थानीय सरकारहरूको कार्यक्षमता भने बढाउन सकिएको छैन । वित्तीय स्रोतहरूको आपूर्ति अझै अपूर्ण छ, जसले गर्दा स्थानीयस्तरमा विकासका योजना प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक वित्तीय स्रोतको कमी नै सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती हुन् । विभिन्न प्रदेशका बिचमा संसाधन र अधिकारको बाँडफाँटमा अलमल छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारबिचको समन्वय र तालमेलमा पनि समस्या छ । संविधान र कानुनी संरचनामा भिन्नता र अस्पष्टताले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको हो ।
सङ्घीय संरचनामा स्रोतहरूको असमान वितरणले प्रदेशहरूलाई आवश्यक स्रोत प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको हो । यसले विकासका अवसरहरूको पनि असमान वितरण हुन्छ । नागरिकमा असन्तोष बढाउँछ । फेरि केन्द्र र प्रदेश सरकारबिचको समन्वयमा पनि कमी देखिएको छ । यसले योजना र नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आवश्यकता अनुसार वित्तीय स्रोत नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको छ । संविधान र कानुनी संरचनामा रहेका कतिपय अस्पष्टता र भिन्नताले पनि कार्यान्वयनमा समस्या परेका छन् । त्यसैले सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौतीलाई पार लगाउन वित्तीय स्रोतहरूको समान वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक बजेट र स्रोत उपलब्ध गराउन उपायको खोजी हुनु पर्छ । संविधान र कानुनी संरचनामा रहेका अस्पष्टता र विवादको समाधान गर्नु पर्छ । यो प्रव्रिmयामा सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर सुधारात्मक कदम चाल्नु पर्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारबिच समन्वय गरी सरकारहरूको क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक छ । नागरिकको संलग्नता र निरीक्षणले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । सरकारलाई जनताको चाहना र समस्या बुझ्न र सम्बोधन गर्न पनि प्रोत्साहित गर्छ ।वित्तीय स्रोतहरूको समान र प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्नुका साथै संविधान र कानुनी संरचनामा सुधार गरेर समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुनु पर्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय गर्न र प्रशासनिक क्षमता बढाउन प्रयास आवश्यक छ । सङ्घीयता र विकास योजनामा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्छ ताकि योजनाहरू प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकोस् ।
सङ्घीयताको उद्देश्य भनेको केन्द्र सरकारको शक्ति प्रदेश र स्थानीय सरकारमा वितरण गर्नु हो, जसले विभिन्न जाति, भाषा र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका समुदायको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ । यी समस्यालाई समाधान गर्न, प्रदेशहरूको सीमाङ्कनलाई पुनरवलोकन गर्नु पर्छ । स्थानीय समुदायको वास्तविक आवश्यकता र सांस्कृतिक पहिचानलाई ध्यानमा राखेर प्रदेशहरूको पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ ।
प्रस्तुति : धीरेन्द्रप्रसाद साह
