शीघ्र कार्यान्वयनको अपेक्षा

छ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपालको सहकारी अभियान गम्भीर सङ्कटमा पुगेको छ । कतिपय सहकारीले बाटो बिराउँदा ‘एउटाले बिरायो शाखा पिरायो’ भने जस्तै भएको छ । संवैधानिक रूपमै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने नीति छ । तीनखम्बे अर्थनीतिको अवधारणा अन्तर्गत मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्रमा कतिपयले गरेको क्रूर बदनियतपूर्ण कार्यले सिङ्गो सहकारी अभियानलाई नै बदनाम बनाएपछि विधायिकाको चिन्ता र चासो स्वाभाविक हो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत संलग्नता देखिएको भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेर संसद् अवरुद्ध गरेको स्मरणीय छ । तत्कालीन सहमति अनुसार प्रतिनिधि सभाले विसं २०८१ जेठ १५ गते सात सदस्यीय ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरेको हो ।

तीन महिनाको समयावधि तोकिएको समितिलाई सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका सबै सहकारीको छानबिन गर्ने गरी कार्यादेश तोकिए अनुसार समितिले सोमबार प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामार्फत कार्यान्वयनका लागि तत्काल सरकारलाई बुझाएपछि सहकारीपीडितमा रकम फिर्ता पाउने आशा जागृत भएको छ । मुलुकभरका करिब पाँच सय वटा सहकारीमा भएको अनियमितता, खराब ऋण प्रवाह र आन्तरिक भ्रष्टाचारले सेयर सदस्य तथा निक्षेपकर्ताको सहकारीप्रतिको विश्वास गुमेको छ ।

सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू मोटो रकम कुम्ल्याएर फरार हुन थालेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ ले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रणका लागि प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको स्मरणीय छ । प्रतिवेदन अनुसार सरकारले कारबाही प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएर सेयर सदस्यहरूको हित संरक्षण गर्ने कार्य हुँदै आएको मन्त्रालयले जानकारी गराए पनि ठोस कार्य अघि बढ्न नसकेको भन्दै पीडितले दबाबमूलक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । त्यस क्रममा प्रतिनिधि सभाद्वारा सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको सभापतित्वमा गठित सात सदस्यीय ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ ले पाएको कार्यादेश अनुसारका क्षेत्रमा गरेको छानबिनले समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न र समग्र सहकारी क्षेत्रलाई चुस्त, पारदर्शी एवं सेयर सदस्यको हित अनुकूल कार्य गर्ने गरी नियमन गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ । 

सबैभन्दा बढी चासो व्यक्त गरिएको ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्क’ एउटै सञ्चार संस्थामा सहकारीसम्बन्धी कानुनविपरीत लगानी गरेको देखिएका नौ वटा सहकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक अपचलन र दुरुपयोग गर्ने सहकारीसँगै गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक र प्रबन्धकलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम लिएर खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा सहभागी भएका सबै कम्पनीका सञ्चालक, निर्णयकर्ता एवं मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने गरी अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण कारोबारको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउने र गलत ढङ्गले ऋण प्रवाह गर्ने र कर्जा अपचलन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने तथा उनीहरूका चलअचल सम्पत्ति जफत गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । त्यसै गरी कर्जा असुली गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने, सहकारीले लगानी गरेका सम्पत्ति जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउने र सरकारले साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र कर्जा असुलीपछि उक्त रकम शोधभर्ना लिनसमेत निर्देश गरेको छ ।

समितिले सहकारीको बचत फिर्ता गर्न दुई चरणको सीमा निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ । पहिलो चरणमा सहकारी संस्थाको संस्थागत सम्पत्ति तथा त्यसका सञ्चालक एवं संलग्न व्यक्तिको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गर्न समितिको सुझाव छ । त्यसै गरी केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आआफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति जिम्मा लिने, बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली गर्ने, निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्नेलगायतका कार्य गर्न कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ । प्रतिवेदनमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय स्थापना गर्नसमेत सुझाएको छ । प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न मात्र नभएर दीर्घकालीन नियमन र निगमनका सम्बन्धमा पनि विस्तृत रूपमा सुझाव दिएकोले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरिनु वाञ्छनीय छ ।