राममणि दाहाल
हेटौँडा, भदौ ३० गते । बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा निकै कम कर्मचारीको पदपूर्ति भएको पाइएको छ ।
प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासनका गरी दरबन्दीभन्दा ४० प्रतिशत कर्मचारीको पदपूर्ति भएको पाइएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय, हेटौँडा, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, काभ्रे, आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्र, चितवन, १३ वटा प्रादेशिक अस्पताल, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौँडा, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, काठमाडौँ, १३ वटै जिल्लामा जनस्वास्थ्य कार्यालय र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय रहेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका यी अधिकांश कार्यालय दरबन्दीभन्दा कम कर्मचारीको भरमा चल्दै आएको मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख भक्तबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कर्मचारी अभावको समस्या प्रशासनमा भन्दा स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्तिमा रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा पहिले ८९७ जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको दरबन्दी रहेकामा गत आर्थिक वर्षमा बढाएर एक हजार ५७१ जना पु¥याइएको छ ।
नागरिकको स्वास्थ्यमाथि पहुँच वृद्धिका लागि दरबन्दी बढाउने प्रदेश सरकारले निर्णय गरे पनि दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्ति हुन नसक्दा समस्या उस्तै रहेको छ ।
अनुपस्थित हुने समस्या उस्तै
यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा स्वीकृत स्थायी दरबन्दीका पदहरूका कर्मचारी कार्यालयमा अनुपस्थित हुने गरेको पाइएको छ । मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा स्वीकृत स्थायी दरबन्दीका पदमा बागमती प्रदेशमा समायोजन भई पदस्थापना गरिएका, सरुवा गरी हाजिर हुन पठाइएका र कामकाजका लागि तोकिएका कर्मचारी लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित हुने गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले विवरण मन्त्रालयमा पठाउन मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
प्रशासन प्रमुख भण्डारीले कुनै पनि बिदा स्वीकृत नगराई वा कार्यालय प्रमुख÷प्रशासनलाई जानकारी नै नगराई लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित हुने गरेको भन्ने गुनासो आएकाले अनुपस्थित कर्मचारीको विवरण अन्तर्गतका कार्यालयसँग माग गरिएको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य संस्था जस्तो संवेदनशील क्षेत्रका दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी ‘नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको नियम ५९ को उपनियम (१) र निजामती सेवा नियमावली, २०५०’ को नियम ६५(१) मा भएको बिदा स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाको पालना नगरी कार्यरत निकायका प्रमुखबाट बिदा स्वीकृत÷सिफारिस स्वीकृत नगराई अनुपस्थित हुने गरेको पाइएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ९९ बमोजिम बिदा स्वीकृत÷सिफारिस स्वीकृत नगराई अनुपस्थित हुने कारबाही नगरी लामो समयसम्म छुट दिने गरेको र तोकिएको समय व्यतित भएपश्चात् मन्त्रालयमा बिदा स्वीकृतिका लागि फाइल पेस गर्ने गरेको देखिन्छ । उहाँले बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित रहेका कर्मचारी कति छन् भन्ने यकिन भइनसकेको बताउँदै हालसम्म बिदा स्वीकृति नगराई दुई जना कर्मचारी अनुपस्थित रहेको जानकारी प्राप्त भएको सुनाउनुभयो ।
बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ मा भएको हाजिरी र गयलकट्टीसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कारबाही हुने भएकोले बिदा स्वीकृति बिनाअनुपस्थित हुने कर्मचारीको विवरण सात दिनभित्र पठाउन भन्दै मन्त्रालयको सचिवस्तरको निर्णयले मन्त्रालयले अन्तर्गतका कार्यालयलाई गत बुधबार पत्राचार गरेको थियो तर माग गरेको विवरण अनुसारको विवरण सात दिनको सीमाभित्र अन्तर्गतका कार्यालयबाट मन्त्रालयमा नआएको प्रशासन महाशाखा प्रमुख भण्डारीले बताउनुभयो । मन्त्रालय (सचिवस्तर) को निर्णयानुसार अनुपस्थित रहेको कर्मचारीको नाम, पद, सेवा, समूह, तह, अनुपस्थित रहेको अवधि र अनुपस्थित हुनुका कारण माग गरिएको छ ।
