गुणस्तरीय विधेयक मात्र दर्ता गर्न सुझाव

काठमाडौँ, भदौ २३ गते । संसदीय समितिले विधेयकमा हुनुपर्ने विषयवस्तु सुधार गरेर मात्रै संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गर्दा सरकारलाई विधेयकका अन्तरवस्तु तथा गुण अपुग भएको भन्दै सो सुझाव दिएको हो । समितिले गत आर्थिक वर्षमा गरेका कामको विवरण सभासमक्ष पेस गरेको हो । 

राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन पेस गर्दै समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले सरकारले ल्याउने विधेयकमाथि सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो । “विधेयकमा व्याख्यात्मक टिप्पणीमा हुनुपर्ने गुण नपाइने गरेको, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गतका प्रावधान, तिनका प्रकृति र सीमा तथा त्यसबाट पर्ने प्रभाव आदि सम्बन्धमा अमूर्त शैलीका वाक्यांश उल्लेख हुने गरेको पाइएको छ,” सचिवालयमा दर्ता हुने विधेयकका त्रुटिबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नेपाल सरकारलाई पर्ने वार्षिक व्ययभारको अनुमान उल्लेख हुनुपर्नेमा प्रायः विधेयकमा व्ययभार ‘अनुमान गर्न नसकिने’ शब्द राखिएका हुन्छन् । विधेयक तर्जुमा गर्दा आर्थिक टिप्पणीमा ऐन बनेपछि पर्ने व्ययभारको अनुमान उल्लेख गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको समितिले जनाएको छ । 

विधेयकको अन्तरवस्तुमा सरकारले ल्याउने विधेयकको पूर्णता जाँच गरेर औपचारिक र अनौपचारिक दुवै तवरबाट मसिनो अध्ययन गरी सुझाव दिँदै आएको समितिको दाबी छ । जाँचका क्रममा यस प्रकारका त्रुटि फेला परेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

बिहीबार वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले आव २०८०/८१ मा समितिमा प्राप्त आठमध्ये छ वटा विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरी सभामा पेस गरेको र दुई वटा विचाराधीन रहेको जानकारी गराउनुभयो । मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८० र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक–२०८१ विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । 

उहाँले समितिको गठन भएदेखि हालसम्म राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका ४५ र प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित पेस भएका २८ गरी कुल ७३ वटा विधेयक व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो । २०७५ साउनमा विधायन व्यवस्थापन समिति गठन भएको हो । 

समितिले सोही अवधिमा स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया एवं अभ्यास सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गरेको छ । २०८० असारमा अध्ययन गरिएको थियो । समितिले स्थानीय तहबाट केही नमुना पहल र प्रयास भए पनि कतिपय प्रक्रियागत विषय तथा क्षेत्राधिकारका विषयमा समस्या रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा देखिएका जटिलता समाधानका लागिसमेत पहल हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । समितिको कार्यलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन वार्षिक क्यालेन्डर तयार गर्नुपर्ने र यसका लागि अधिवेशन र बैठकको क्यालेन्डर पनि तयार हुन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । 

विधायन व्यवस्थापन समितिमा आउने विधेयकको व्यवस्थाबारे विज्ञको राय लिन विषयविज्ञलाई छलफलमा बोलाउँदै आएको छ । समितिले विषयविज्ञबाट सेवा लिएबापत दिनुपर्ने पारिश्रमिक सम्बन्धमा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिद्वारा सचिवालयको बजेट प्रयोगको हकमा आफ्नै कार्यविधि तर्जुमा गरी लागु गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ । 

समितिका सदस्यको विधायिकी क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्ने तथा विश्वका विकसित राष्ट्रसँगको संसदीय अध्ययन, अवलोकन, अध्ययन आदानप्रदान व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । 

राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन), विधेयक–२०८१ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस्’ भनी पेस गरेको प्रस्तावलाई सभाले सहमति प्रदान गरेको छ । सभाको अर्को बैठक भदौ १८ गते मङ्गलबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।