लक्ष्मी सापकोटा/मीनराज भण्डारी
काठमाडौँ, भदौ १० गते । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित सिनामङ्गलमा असुरक्षित हवाई इन्धन डिपो स्थानान्तरणको विषयमा राज्यका निकायहरूबिच तालमेल नमिलेको देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विमानस्थलको धावनमार्गनजिक रहेको असुरक्षित डिपो अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसका लागि अझै राजनीतिक प्रतिबद्धता उद्योग, वाणज्यि तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खोजेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सौर्य एयरलाइन्सको विमान साउन ९ गते विमानस्थल परिसरमा नै दुर्घटना भएपछि असुरक्षित डिपोका कारण अझ ठुलो सम्भावित दुर्घटना रोक्न तत्काल डिपो सार्न पहल गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई साउन १८ गते निर्देशन दिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको झन्डै एक महिना हुन लाग्दासमेत सम्बन्धित निकायले अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को मापदण्डविपरीत रहेको डिपो सार्नेबारे सम्बन्धित निकायबिच परस्पर विरोधी कुरा आएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले इन्धन डिपो स्थानान्तरणका विषयमा आइतबार गरेको छलफलमा उपस्थित अधिकांश सांसदले हवाई सुरक्षाका दृष्टिकोणले उच्च जोखिम रहेको इन्धन भण्डारण जति सक्दो चाँडो स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । समितिका सभापति अब्दुल खानले डिपो सार्ने विषयमा स्थलगत अध्ययनसहित प्राविधिक विषयमा पुनः छलफल गरिने बताउँदै स्थानान्तरणको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
तर वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले डिपो स्थानान्तरणका लागि जग्गा टुङ्गो नलागेको र त्यसका लागि अझै राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिने समितिलाई जानकारी दिनुभयो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराउनासाथ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जग्गा प्राप्त हुनेबित्तिकै तत्काल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर स्थानान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।”
नेपाल आयल निगमका चण्डिकाप्रसाद भट्टले समेत जग्गा अभावका कारण तत्काल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको डिपो सार्न नसकेको बताउनुभयो । “डिपो स्थानान्तरण गर्न हामी तयारी अवस्थामा छौँ तर जग्गा पाइरहेका छैनौँ, जग्गा उपलब्ध नभएका कारण डिपिआरको काम अघि बढाउन सकिएन,” उहाँले भन्नुभयो । डिपो सार्न छ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिन निर्देशन दिन आग्रह गरिएको थियो तर प्राधिकरणले भने विमानस्थलको हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना अनुसार पूर्वाधार विकासका लागि इन्धन डिपो स्थानान्तरणका लागि ७० रोपनी जग्गा छुट्याइसकिएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले भन्नुभयो, “निगमले प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध नगराएका कारण डिपो सार्न ढिलाइ भएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन । प्राधिकरणले विमानस्थलको गुरुयोजना अनुसार विमानस्थलको उत्तरतर्फ नेपाली सेनाको गल्फ कोर्सनजिकै रहेको गुह्येश्वरीतर्फको ७० रोपनी जग्गा इन्धन भण्डार स्थानान्तरणको लागि छुट्याएकोबारे निगम र भण्डारण कार्यालय पनि जानकार छ ।”
प्राधिकरणले पटक पटक डिपो सार्न आग्रह गर्दै आएको र उपयुक्त स्थानमा जग्गासमेत व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणलाई दोषारोपण गर्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले विमानस्थल विस्तार गुरुयोजना अनुसार हवाई भण्डारण स्थानान्तरणका लागि प्राधिकरणले २०७९ साउनयता चार पटक पत्र पठाएको बताउनुभयो ।
प्राधिकरणका अनुसार आइकाओको मापदण्ड अनुसार धावनमार्गबाट कम्तीमा ९० मिटर टाढा इन्धन भण्डारण हुनुपर्ने हो तर हाल रहेको भण्डारण धावनमार्गबाट ८० मिटरभित्रै छ । त्यस्तै गरी विमानस्थलको गुरुयोजना अनुसार हाल प्राधिकरणले विमानस्थलभित्र पूर्वाधार विस्तारको काम गरिरहेकाले अब विस्तार हुने ‘ट्याक्सी वे’ हाल रहेको इन्धनको भण्डारण नजिकै हुन जाने भएकाले संवेदनशीलताको आधारले पनि जति सक्दो चाँडो डिपो सार्नुको विकल्प नरहेको प्राधिकरणको ठहर छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा बनाएको हवाई उड्डयन सुरक्षा योजनामा समेत विमानस्थल परिसरभित्र रहेको इन्धन भण्डारण डिपोलाई एक वर्षभित्र अन्यत्र स्थानान्तरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता छ । इन्धन भण्डारणको स्थानान्तरण गर्ने विषयलाई गम्भीरतासाथ लिँदै संसदीय समितिले आउँदो साता स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
