शिव लम्साल
शिव लम्साल
लामो समयदेखि थाती रहेको शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण अभिभारा देशका प्रमुख दलहरूले सहमतिका साथ पूरा गरेका छन् । दलहरूबिच मतैक्यता हुन नसक्दा अलपत्र जस्तै भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) संसद्बाट पारित भएको छ । यसले दिगो शान्ति पक्षधर सबैमा उत्साह बढाएको छ भने द्वन्द्वपीडितमा न्यायको आशा जागृत भएको छ । यसबाट द्वन्द्वमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका, अङ्गभङ्ग भएका मात्र होइन, आफन्त, घर र धनसम्पत्ति हरण भएकाले न्याय पाउने सम्भावना बढेको छ ।
१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण अभियान अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिच ऐतिहासिक हस्ताक्षरका साथ विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशकपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको महत्वपूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको हो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले यो लोकमा नभए पनि टिआरसी विधेयक पारित हुनु भनेको उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली पनि हो । १२ बुँदे समझदारीदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौता, सेना समायोजन, संविधान सभा निर्वाचनसम्म शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण कामको नेतृत्व गर्नुभएका कोइरालाको जीवनको उत्तरार्धमा एउटै सपना थियो, द्वन्द्वपीडित न्याय पाउनबाट वञ्चित नहोऊन् । टिआरसी विधेयक पारित भएपछि उहाँको सपनाले पनि साकार रूप लिने सम्भावना बढेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका हकमा विद्रोही माओवादी पक्षले विगतमा केही अनुदारता प्रदर्शन गरेकै हो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट निर्दोषमाथि ज्यादती भएका अनेकौँ उदाहरण होलान् । यसमा पनि विद्रोही माओवादी पक्षबाटै बढी मात्रामा अन्याय भएको देखिन्छ । यही कारण माओवादीले शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउनका खातिर एउटा सर्तमा सदा अडान लिइरह्यो । ऊ चाहन्थ्यो, आममाफी होस् ।
बृहत् शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन जारी भयो । यो ऐनमा ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई आममाफी दिने’ प्रावधान राखियो । हाम्रो शान्ति प्रक्रियालाई स्वदेश र विदेशका मानव अधिकारकर्मी र नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हकका पक्षधर जनसमुदायले पनि नजिकबाटै नियालिरहेको थियो । द्वन्द्वका नाममा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई आममाफी दिन नहुने आवाज चारैतिरबाट व्यापक मात्रामा उठ्यो ।
यही विवादका कारण टिआरसी विधेयक केही समय अलमलमै रह्यो । सर्वोच्च अदालतले ऐनको सो व्यवस्थामा संशोधन गर्न आदेश दियो । सर्वोच्चको आदेशपछि टिआरसी ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न विधेयक तयार भयो तर यसमा पनि कचिङ्गल कायमै रह्यो । दलहरूबिच मतैक्यता हुन सकिरहेको थिएन ।
२०८० असोज २३ मा टिआरसी विधेयक (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन) को संशोधन विधेयकउपर सहमति जुटाउन गठन भएको उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पनि केही विषयलाई थाती नै राखिएको थियो । २०८० जेठ ५ मा संसद्को कानुन, न्याय, तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा ‘स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या’ र ‘दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या’ मध्ये कुन पङ्क्ति समावेश गर्ने भन्ने कुरा टुङ्ग्याउन नसकिएको उल्लेख थियो । यसै गरी मानव अधिकारका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको थिएन ।
पछिल्ला दिनमा विशेष गरी टिआरसी विधेयकबारे प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शीर्ष नेताबिच घनीभूत छलफल भएको देखिन्छ । बितेका एक वर्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिच यो विधेयकबारे पटक पटक त्रिपक्षीय छलफल भएको छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा टिआरसी विधेयक जसरी पनि पास गर्नैपर्ने हुटहुटी उहाँमा देखिन्थ्यो । भूकम्प, बाढी या देशका अन्य जल्दाबल्दा समस्यामा तीन शीर्ष नेताबिच भेट हुँदा पनि दाहाल टिआरसी विधेयककै कुरा उठाइरहनुहुन्थ्यो तर देउवा र ओली चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषय भएकाले हचुवाका भरमा संशोधन विधेयक पारित नगर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र यसलाई पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने उहाँहरूको जोड थियो ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को गठबन्धनमा सरकार गठन भएपछि माओवादी पक्षलाई लागेको हुँदो हो, सरकारले टिआरसी विधेयकलाई बेवास्ता गर्ला भनेर तर सत्य निरूपण र पीडितलाई न्यायको मुद्दामा सरकारले आफू गम्भीर र संवेदनशील भएको प्रमाणित गरेर देखायो । प्रतिपक्षीलाई पनि चकित पार्ने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका विषयमा दलहरूबिच सहमति कायम भयो र संसद्बाट विधेयक पारित पनि भयो । दलहरूबिच सत्ताको छिनाझपटी, विभिन्न मुद्दामा विमति, कटु आलोचना र कटाक्षको सिलसिला जारी रहे पनि देशको मुख्य एजेन्डामा उहाँहरू सहमतिका साथ अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने पनि यसबाट स्पष्ट भएको छ । यसले शान्ति प्रक्रियाका आगामी कदम सहज हुने आशा पलाएको छ ।
नेपालमा आजसम्म अनेक आन्दोलन, विद्रोह, कान्डहरू भए । चाहे त्यो कोतपर्व र भण्डारखालपर्व होस्, चाहे चार सहिदको हत्या होस् । २००७ सालको क्रान्ति, २०१७ सालको शाही ‘कु’ देखि २०४६ साल र २०६२/६३ को जनआन्दोलन र १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहसम्म हजारौँ नेपालीको ज्यान गएको छ । सयौँ अङ्गभङ्ग भएका छन्, सयौँ बेपत्ता । टुहुराटुहुरी र विधवा/विधुर हुनेको त गणना नै छैन । यस्ता आन्दोलन या विद्रोहको समापनपछि एउटा वर्ग काठमाडौँमा प्रवेश गर्छ । क्रान्ति या विद्रोहको ब्याज खाँदै सो वर्गको आर्थिक उन्नति पनि हुन्छ तर यस्ता आन्दोलन र विद्रोहबाट अनाहकमा प्रत्यक्ष पीडित मानिसले न्याय पाइरहेका हुँदैनन् । उनीहरू न्यायको अभावमा भित्रभित्रै आक्रोश ओकलिरहेका हुन्छन् । अन्याय गर्ने अनुहार सुट र बुटमा ठाँटिएर गाडीमा कतै गइरहेको हुन सक्छ तर पीडित भने त्यतै कतै फुटपाथमा आफ्नो पु्र्पुरो ठोक्दै रुँदै हिँडिरहेको हुन्छ ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि धेरै पीडितहरूले न्याय पाएनन् । उनीहरूको अवस्था कुन हदसम्म कहालीलाग्दो हुन्छ भन्ने कुरा नन्दराम अधिकारी दम्पतीलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । अतः टिआरसी विधेयकको स्वागत गर्दागर्दै एउटा आग्रह गर्नै पर्छ, यो विधेयक कार्यान्वयनमा आउँदा यो सकेसम्म बढी पीडितमैत्री हुनु पर्छ ।
कानुनको कुनै चोर दुलो समातेर जघन्य युद्ध अपराधीहरू, मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनकर्ता, पिकनिक गइरहेका अबोध विद्यार्थीको बसमा बम विस्फोट गर्नेहरू, किरिया बसिरहेका शिक्षकको हत्या गर्ने अपराधी कुनै पनि हालतमा उम्कन नपाऊन् भन्नेतर्फ सरकार सजग हुनै पर्छ । घुमाइफिराई सत्य निरूपण र मेलमिलापका नाममा आममाफी दिने दिशामा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाकेन्द्रित भएमा यसबाट पीडित थप पीडित हुने छन् ।
अहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेको बलियो सरकार छ । दुवै दल १० बर्से सशस्त्र द्वन्द्वका साक्षी र भुक्तभोगी मात्र होइन, शान्ति प्रक्रियाका पनि अगुवा हुन् । यी दुई दलको पहलमै माओवादी शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका लागि तयार भएको हो । अतः सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सदाका लागि निरूपण गर्दै अब कहिल्यै शान्तिभूमि नेपालमा हिंसात्मक विद्रोहको दुष्चक्र देख्न नपर्ने अवस्था निर्माण गर्ने मुख्य दायित्व पनि यिनै दलहरूको हो ।
प्रतिपक्षी तथा उतिबेलाको विद्रोही शक्ति माओवादीले पनि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि विगतमा आफूबाट भएका गल्ती, कमजोरी र अपराध आत्मसात् गर्दै न्याय निरूपणलाई सघाउनु पर्छ । तीन दशकअघि प्रारम्भ भएको सशस्त्र विद्रोहको कलङ्क सदा बोकेर हिँड्नुको साटो माओवादीले पनि आफूलाई निर्झर र परिशुद्ध बनाउनु पर्छ । माओवादीले विगतका अवगालबाट मुक्ति पाउने कसी पनि टिआरसी विधेयक नै हो । यो विधेयकको अग्नि परीक्षामा खरो उत्रन सकेमा माओवादी पनि एउटा शान्तिपूर्ण दलका रूपमा परिशुद्ध हुने छ र जनतामा यो दलप्रति अझ बढी विश्वास बढ्ने छ ।
अब सबै पक्ष मिलेर टिआरसी विधेयकलाई पीडितमैत्री भावका साथ लागु गर्ने र अन्यायमा परेकालाई बढीभन्दा बढी न्याय दिलाउने दिशामै अग्रसर हुनु पर्छ । कसैले पनि नियत बाङ्गो राखेर उम्कने धृष्टता नगरून्, शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक टुङ्गोमा पु¥याउन हातेमालो गरून् ।
