समन्वय नै समृद्धिको आधार

‘नेपाल गाउँ नै गाउँले बनेको मुलुक हो । गाउँलाई नै आधार बनाएर योजना बनाउनुपर्दछ । गाउँबाटै विकासको मूूल फुटाउनुपर्दछ ।’पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनको क्रममा नेताहरूको यो भनाइ धेरै लोकप्रिय बनेको थियो । यो भनाइमा केन्द्रीकृत अधिकार विकेन्द्रित हुनुपर्दछ र गाउँघरबाटै जनताले शासकीय सेवा पाउनुपर्दछ भन्ने मर्म झल्किन्थ्यो । आन्दोलनका दौरान नेताहरूले देखेको सङ्घीय शासन व्यवस्थाको त्यो सपना अहिले आएर पूरा भएको छ ।

त्यसयताको करिब तीन दशकपछि मुलुकमा तीन तहको शासन व्यवस्था स्थापित भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको पाँच वर्ष हुँदैछ । तीन तहको सङ्घीय संरचनाबाट जनतालाई धेरै अधिकार हस्तान्तरण भएको छ । स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाइदा सेवाग्राहीलाई अहिले वडा कार्यालय नै सिंहदरबार हो भन्ने अनुभूति भएको छ । जसले गर्दा जनताको प्रत्यक्ष चासो स्थानीय तहसँग छ । 

राजनैतिक विश्लेषक अर्जुन ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, ‘स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा जनताले धेरै सुविधा र राहत पाएका छन् । सेवाग्राहीलाई कुनै समय नागरिकता लिन पनि पहाडको पहरा फोर्नुसरह हुन्थ्यो तर अहिले क्षणभरमै वडाले दिएको सिफारिसका आधारमा सरकारले नागरिकता प्रदान गर्छ । विवाह दर्ता, जन्म र मृत्यु दर्ता, सिफारिस तथा अरू धेरै कामका लागि नगर तथा पालिका जानै पर्दैन, जनताको धेरै काम वडाबाटै भएको छ । त्यसैले मुलुक सङ्घीयतामा जाँदाको पहिलो अवसर र अधिकार गाउँका जनताले पाएका छन् ।’ 

ज्ञवालीको विचारमा पालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा प्रदेश संरचनालाई योजना निर्माण, नीतिगत व्यवस्था, कानुन निर्माण र केन्द्र र प्रदेशको समन्वयमा गाउँमा विकासको योजना पठाउने तहमा जोडिनुपर्दछ । निश्चितरूपमा गाउँहरू अझै पनि आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । गरिबी, अभाव, बेरोजगारी, अशिक्षा, रोग र भोकले गाउँ थलिएका छन् । गाउँमा अझै पनि विद्यालयको कमी छ । पालिकालाई शिक्षाको विकास गर्ने हिसाबमा धेरै अधिकार दिइएको छ तर कताकता अधिकार कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अझै केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । शिक्षाको अधिकार पूरै पालिकालाई दिए धेरै परिवर्तन हुने देखिन्छ । 

ज्ञवाली सङ्घीयतापछिको पाँच वर्षको समीक्षा गर्दै भन्नुहुन्छ, ‘अझै पनि उच्चशिक्षाका लागि ठूला सहरको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ । गाउँघरमै गुणस्तरीय शिक्षालयको कमी छ । राम्रो शिक्षाका लागि युवा जनशक्ति पहाडबाट तराई वा सहरमा झर्नुपर्ने बाध्यता छ । स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो सुविधा छैन । बाटोघाटो, खानेपानी र रोजगारीको चरम अभाव छ । राजनीतिक अस्थिरता, दलीय टकराव, असमझदारी, युवा पलायन ग्रामीण विकासका बाधक तत्व हुन् । यसतर्फ तीनै तहका सरकारले सोच्नु जरुरी छ ।’ 

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद न्यौपाने देशमा राजनैतिक परिवर्तन भएर तीन तहको सरकार बने पनि देशले विकासको गति लिन नसकेको, गाउँमा विकास हुन नसकेको, नागरिकको आर्थिक अवस्था उस्तै रहेको छ, भन्नुहुन्छ । उहाँले प्रदेश र सङ्घबीच अझै पनि समन्वयको अभाव रहेको बताउनुभयो । उहाँको भनाइमा संघको प्रभावमा प्रदेश कताकता रुमल्लिएको देखिन्छ भने प्रदेशले पनि जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेन ।

त्यसको प्रमुख कारण सङ्घ र प्रदेशबीच अधिकारको बाँडफाँटमा मतभिन्नता देखिनु प्रमुख हो । सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनमा एकरूपता नहुने अर्को समस्या रहेको प्रदेश सदस्य न्यौपानेको टिप्पणी छ । अर्कोतर्फ देशमा सङ्घीय शासन व्यवस्था आए पनि युवा पलायन रोकिएन, बेरोजगारी, अभाव, निराशा र अवसरको कमीले युवाको विदेश मोह उस्तै छ । यसका कारण शासन व्यवस्था विकेन्द्रित भए पनि जनताको आधारभूत जीवनस्तरमा परिवर्तन आएन । 

सुशासन, पारदर्शिता र सङ्घीयताका विविध आयाममा कलम चलाउने युवराज कँडेल भन्नुहुन्छ, ‘मुलुकलाई ७ सय ४४ स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । स्थानीय तहलाई गाउँ सरकार भनिएको छ । सिंहदरबारको अधिकारलाई घरदैलोमा पु¥याइएको छ । तर कता कता सङ्घ र प्रदेश अनि प्रदेश र स्थानीय तहबीच अझै पनि समन्वयको अभाव छ । पाँच वर्षअघि जनतामा सङ्घीय संरचनाले देश विकासमा कायापलट हुने उत्साह थियो, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तर उत्साह अहिले निराशामा परिणत भएको छ । वास्तवमा नागरिकको यो उत्साह र चासो देश विकाससँग जोडिएको हो । गाउँको विकाससँग जोडिएको हो । आर्थिक समृद्घिसँग जोडिएको हो । तीनै तहबीचको समन्वयले मात्र देश चलायमान हुन्छ ।’

विश्लेषक कँडेलका अनुसार प्रदेश र पालिकाहरूबीच समन्वयमा कमी हुनुको पछाडि केही कारण छन् । स्थानीय पालिकाहरूले कानुन निर्माण गरेपछि मात्र प्रदेशले कानुन निर्माण गरेका हुन् । प्रदेशले कानुन बनाउँदा स्थानीय पालिकासँग परामर्श नै गरेन । जसका कारण प्रदेश र पालिकाको कानुन आपसमा बाझियो । त्यस कारण अधिकारको विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना भयो । प्रदेश र पालिकाबीच योजना निर्माण र तर्जुमालाई लिएर अझै पनि स्पष्टता छैन । जसका कारण दुई तहबीच द्वन्द्व बढेको कँडेलको ठम्याइ छ । प्रदेश सरकारले नागरिकको अपेक्षा अनुसार जति गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेन । साझा अधिकारका सूचीमा रहेका बन, खानी र नदीजन्य पदार्थमा अधिकारको विषयलाई लिएर प्रदेश र पालिकाहरूबीचको दूरी बढ्दो छ ।

कँडेलले भन्नुभयो, ‘प्रदेशले पालिकाहरूलाई जसरी बजेट उपलब्ध गराउनुपथ्र्यो, त्यसमा पनि कमी भयो । जसका कारण पालिकाहरूले सुरु गरेका महत्वपूर्ण आयोजना बजेट अभावमै रोकिएका छन् । यसमा सङ्घबाट समेत आवश्यक समन्वय हुनसकेन । कतिपय सङ्घबाट आउनुपर्ने बजेट रोकिँदा स्थानीय तहमा सुरु भएका आयोजनाका काम अहिले रोकिएका छन् । पालिकाहरूले सङ्घबाट बजेट आएपछि पूरा गर्ने भनेका योजना बजेट नआउँदा रोकिए । जसका कारण सङ्घ र पालिकाबीच पुलको काम गर्ने प्रदेश ती दुई निकायबीच समन्वय गराउन असफल भएको हो कि भन्ने भयो । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री लीला गिरी केन्द्र र प्रदेशमा भएको सत्ता परिवर्तनको अस्थिरताले जनताको अपेक्षा अनुसारको काम नभएको विचार राख्नुहुन्छ । उहाँ केन्द्रले आफूलाई शक्तिशाली ठान्ने, प्रशासन संयन्त्रमा कर्मचारीको अभाव र कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दामा केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकारको विषयमा अन्योलले जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकिएको सुनाउनुहुन्छ । ‘सङ्घ र प्रदेशवीच अधिकारको सवाल त छँदैछ, त्यसमा पनि धेरै विषयमा समन्वयको कमी देखियो’ उहाँको भनाइ छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा पनि केही विषयमा मतभिन्नता भयो । त्यसको फलस्वरूप विकासका काममै प्रभाव पर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।’ 

नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको सुन्दर देश हो । यो सौन्दर्य गाउँसँग जोडिएको छ । खोलानाला, छहरा, पहरा, वनपाखा, हिमाल, भञ्ज्याङ, तालतलैया आदिले हाम्रा गाउँहरू सुन्दर र मनमोहक छन् तर यी गाउँ भौतिक विकासमा अत्यन्तै पछाडि परेका छन् । गरिबी, अशिक्षा, अभाव, पछौटेपनले सताइएका हाम्रा गाउँबस्तीमा यातायात, बिजुली, खानेपानी, सञ्चारजस्ता आधारभूत आवश्यकताको लागि योजनाबद्घ काम गर्न आवश्यक छ । हाम्रा गाउँमा उपलब्ध हुनसक्ने जमिन, जल, जडीबुटी, जङ्गल र जवानीको उपयोग र पर्यटनको विकास नै गाउँ विकासका मुहान हुन् । प्रदेश र सङ्घले उपलब्ध गराउने बजेट समयमा नआउने, प्रदेश र केन्द्रको मुख ताकेर पालिकामा सुरु भएका आयोजना बजेट नियमित नआउँदा समस्या देखिएको कँडेलको टिप्पणी छ । 

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ३१५ किमि लामो ४०० केभीको तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमतायुक्त विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किमि सडक मर्मतसम्भार गर्ने कार्यक्रमसमेत सम्मिलित छ ।

गैडहवा गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष बच्चुलाल केवट जनताले स्थानीय तहमा अधिकार त पाए तर पालिकाहरूले जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको विकासको काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– जनताको धेरै काम पालिकाका वडाबाटै भएका छन् तर जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको विकासमा भने पालिकाहरू पछि परेका छन् । उहाँको विचारमा ठूला विकासका काममा अझै पनि केन्द्रले दिने बजेटको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, प्रदेशसँग बजेटको व्यवस्थापन गरिदिन पहुँच बढाउनुपर्ने बाध्यता छ । पाँच वर्ष पालिकाको नेतृत्व गरिरहँदा केवटको अनुभवमा देशमा सङ्घीयता आएपछि भएको परिवर्तनको प्रतिफल जबसम्म जनताले सकारात्मकरूपमा पाउँदैनन्, तबसम्म परिवर्तन अर्थहीन हुन्छ । 

अर्का विश्लेषक बाबुराम ज्ञवाली आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाएका छन् । नयाँ–नयाँ विकास निर्माणका सम्भावना खोज्ने हो भने पालिकामा आर्थिक स्रोतको कमी हुनेछैन । जनतालाई चर्को करको बोझमा पार्ने तर उनीहरूलाई कुनै सहुलियत दिनसक्ने होइन भने स्थानीय तह र स्थानीय निकाय हुनुको फरक हुँदैन । त्यसैले अब स्थानीय तहलाई नाम र संरचनाको हिसाबले मात्र होइन, सेवा–सुविधाका हिसाबले नयाँ बनाउने गरी पहल थाल्नु जरुरी छ, भन्नुहुन्छ । ज्ञवालीको विचारमा कुनै पनि संरचना साध्य होइन, साधन मात्र हुन् । ती साधनको सही परिचालन गरियो भने त्यसबाट सकारात्मक नतिजा आउँछ । स्थानीय निकायहरू स्थानीय तहमा परिणत भएसँगै कैयौँ चुनौती पनि सिर्जना भएका छन् । यसमा सुधार ल्याउने विधिको विकास गर्नु भने उत्तिकै आवश्यक र जरुरी पनि छ ।

संविधानको धारा २२६ ले गाउँसभा र नगरसभालाई आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गरेको छ । त्यति मात्र होइन, स्थानीय सञ्चित कोष खडा गरेर गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा गर्ने र स्थानीय कानुनबमोजिम खर्च गर्ने अधिकार पनि प्रस्टरूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसो हुँदा अब पालिकाहरूले आफ्नो स्रोतको सदुपयोग गर्ने र विकासको काममा कसैको मुख ताक्नु नपर्ने अवस्था हुनसक्छ तर त्यसमा पालिकाको नेतृत्व क्षमता कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरामै निर्भर गर्दछ । ज्ञवाली पालिकाहरूले त्यही क्षमता बढाउन सके केन्द्र र प्रदेशमा धेरै आश्रित हुनु नपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । केन्द्रको धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ तर त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने, पहुँच बढाउने, स्रोतको खोजी गर्ने र बजेटको आयतन बढाउन कर मात्रै होइन, अरू वैकल्पिक उपायको खोजी गरेमा पालिका र प्रदेश अनि प्रदेश र केन्द्रबीच अहिले देखिएको अविश्वासमा कमी आउने ठानिएको छ । 

बुद्धिजीवी तथा विश्लेषक दिनेश पन्थीको विचारमा अहिलेको पुनर्संरचना विकेन्द्रीकरणमा आधारित नभई सङ्घीयतामा आधारित छ । सङ्घीयतामा सत्ता संरचना नै विकेन्द्रित गरिन्छ । अहिले स्थानीय तहलाई संविधानले कार्यकारिणी अधिकार प्रदान गरेकाले यसलाई सत्ता विकेन्द्रीकरणको उच्च रूप नै मान्नुपर्छ । संविधानको धारा २१४ ले ‘स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ’ भनेको छ ।

यसबाट बुझ्न सकिन्छ– पालिकाहरूले निर्देशित अधिकार प्रयोग गर्ने मात्र होइन, कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त नै भएका छन् तर पालिकाहरूले प्राप्त अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमै अन्योल देखिएकोले समस्या आएको हो । अधिकार पाइएन भनेर प्रदेश र केन्द्रको मुख ताक्नुभन्दा आफ्नै स्रोतको पहिचान गरेर पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ ध्यान जानु पन्थी आवश्यक ठान्नुहुन्छ ।