अर्जुन काफ्ले
स्याङ्जा, साउन ३१ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले अतिक्रमित भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउन सक्रियता देखाएको छ ।
प्रशासनले स्थानीय पालिका र नागरिकसँग सहकार्य गरेर प्रशासन सरकारी तथा सार्वजनिक अतिक्रमित जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउन सक्रियता देखिएको हो ।
सरकारी र सार्वजनिक प्रकृतिको अतिक्रमित जग्गाको अद्यावधिक गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम प्रशासनले आफ्नो मातहतमा ल्याउन सुरु गरेको हो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलको नेतृत्वको टोलीले बिहीबार पुतलीबजार नगरपालिका १३ को कित्ता नं १९१४ को १० रोपनी आठ आना एक पैसा एक दाम जग्गालाई सिमाना छुट्टाएर सरकारको मातहतमा ल्याएको छ ।
गत साउन १७ गते स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको पुतलीबजार नगरपालिका १३ कै पुलबाधको कित्ता नं २६५ को ५० रोपनी १० आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा पिल्लर गाडेर सिमाना छुट्टाएर सरकारको मातहतमा ल्याउन सुरुवात गरेको थियो ।
स्थानीय पालिका, मालपोत, वनलगायतका कार्यालयमा खोजीका लागि आह्वान गरिएको बताउनुहुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपालले पुतलीबजार १३ का स्थानीयको सहकार्यमा अतिक्रमित जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।
अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति सरकारको मातहतमा ल्याउने जानकारी दिनुहुँदै प्रजिअ नेपालले स्थानीयको सहयोग पनि अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो ।
पुतलीबजार १३ मा १४ वटा कित्ताको ४९५.८ रोपनी अतिक्रमित गरेको उजुरीको आधारमा सरकारको मातहतमा ल्याउन लागेको सप्रजिअ पौडेलले बताउनुभयो ।
यस्तै, हिरनाश गाउँपालिकाले अतिक्रमण भएको ३३ रोपनी जग्गा सरकारको मातहत ल्याउन यकिन गरेर पठाएको छ भने कालिगण्डी र भीरकोटले जग्गा अतिक्रमण गरेको बताए पनि यकिन भने गरेको छैन ।
प्रशासनले गत फागुन १८ गते सूचना प्रकाशन र चैत २५ गते पालिकालाई पत्र पठाएकोमा अन्य पालिकाले भने अहिलेसम्म विवरण नपठाएको पौडेलले बताउनुभयो ।
