महेन्द्रप्रकाश सिवाकोटी
काठमाडौँ, साउन ३० गते । नेपाल र चीनबिच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेको छ । नेपाल र चीन, दुई पुराना सभ्यताका प्रमुख मित्रराष्ट्रहरू, अनादिकालदेखि नै आपसमा गहिरो सम्बन्ध राख्दै आएका छन् ।
हिमालय पर्वतको शृङ्खला र विभिन्न भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक पक्षहरूले जोडिएका यी दुई देशबिचको सम्बन्ध औपचारिक र अनौपचारिक तहमा विकसित हुँदै आएको छ । पहाड, पर्वत, नदीनाला र हिमालयले मात्र नभई, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक र सामरिकरुपमा पनि नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध दृढ र व्यापक भएको छ । नेपाल-चीन सम्बन्धलाई अझै सुदृढ बनाउनका लागि समय-समयमा विभिन्न सन्धि-सम्झौताहरु भएका छन्, जसले यी दुई राष्ट्रलाई पारस्परिक सुरक्षा, व्यापारिक सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा एक-अर्काको महत्त्वपूर्ण साझेदार बनाएको छ ।
नेपाल र चीनबिचको यो सम्बन्धले क्षेत्रीय स्थायित्व र शान्तिमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । नेपाल र गणतन्त्र चीनको बिच दौत्य-सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौतामा नेपाल सरकार र गणतन्त्र चीन सरकारका बिच २०१२ श्रावण १२ गते (२७ जुलाई १९५५) मा हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै सरकारले पाँच सिद्धान्तलाई आपसको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने मूल सिद्धान्त हुनुपर्छ भन्ने स्वीकार पनि गरेका छन् । यसमा एकले अर्कोको सार्वभौमिकता र राज्य क्षेत्रको अक्षुष्णताको सम्मान गर्ने, अनाक्रमण, आर्थिक, राजनैतिक र सैद्धान्तिकरुपका कुनै कारणबाट पनि एकले अर्कोको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने, समानता र पारस्परिक हित र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको थियो ।
नेपालको परराष्ट्रनीतिको प्रमुख लक्ष्य सुरक्षा हो । नेपालको चीनप्रतिको सम्बन्धको मुख्य आधार भनेको नेपाल दुई ठुला राष्ट्रबिचको राष्ट्र भएकाले सुरक्षा र स्वाधीनता नै यसको मुख्य विषय भएको छ । चीनसँगको सम्बन्धको प्राथमिक आधार पनि यही नै हो । सुरक्षाको स्वार्थलाई नै नेपालले चीनसँगको सन्धि-सम्झौता गर्दा प्रमुख आधार बनाएको हुन्छ । नेपाल विकासशील र पिछडिएको मुलुक भएकाले विदेशी सहयोग र सद्भावनाद्वारा आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ र चीनसँगको सम्बन्ध र सन्धि-सम्झौताको दोस्रो आधार पनि यसैलाई मानिएको छ ।
त्यस्तै चीनको पनि नेपालसँगको सम्बन्धका लागि सुरक्षा स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलापमा समर्थन नै प्रमुखरुपमा रहेको पाइन्छ । चीनको दक्षिणमा रहेको नेपाल हुँदा नेपालले सधैँ चीनको सुरक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण स्थान लिएको छ । चीन सधैँ हिमालय क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व चाहन्छ । यसो हुँदा नै हिमालय क्षेत्रमा शान्ति भएमा चीनको समेत सुरक्षा हुने हुँदा नेपालसँगको सम्बन्धलाई यही सुरक्षात्मक अवधारणालाई प्रमुखता दिएको पाइन्छ ।
यस्तै चीनको नेपालसँगको दोस्रो स्वार्थ भनेको तिब्बतमा स्थायित्व कायम गर्नु हो । तिब्बतमा बारम्बार हुन सक्ने अस्थिरताबाट सुरक्षित हुनका लागि चीनले नेपालबाट चीनविरुद्ध हुने कुनै पनि कदमलाई प्रोत्साहित नगरियोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिई यसैका लागि सन्धि-सम्झौताहरु मार्फत यो स्थिति प्राप्त गर्न खोजेको पाइन्छ । चीनको तेस्रो स्वार्थ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चीनको नीतिको राजनीतिक समर्थन चाहेको देखिन्छ । एक चीनको नीतिको रूपमा तिब्बत तथा ताइवानलाई अलग राज्य नमानी एउटै राज्यको रूपमा मान्यता नेपालले कायम राखोस् भन्ने चीनको स्वार्थ देखिन्छ । छिमेकी नेपाल हुँदा यसलाई यो समर्थनको विशेष अर्थ पनि रहन्छ ।
यस्तै चीनको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहेको नीतिलाई नेपालले समर्थन गरोस् वा समर्थन नगरेपनि यसको विरोधमा नजाओस् भन्ने चीनको चाहना रहेको पाइन्छ । यसैले नेपालको सुरक्षा स्थायित्व तथा नेपालको विकासमा सहयोग गर्नका लागि चीनले सहयोग गर्ने नीतिअन्तर्गत नै वैध सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यले सन्धि-सम्झौताहरु भएको देखिन्छ । नेपालले चीनबाट वर्तमान परिवर्तित सन्दर्भमा पूर्वाधार विकास, व्यापार र बजार पहुँच, पर्यटन, सांस्कृतिक र शैक्षिक आदान-प्रदान, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय सहकार्य, आर्थिक सहयोगमा वृद्धिजस्ता क्षेत्रहरूमा लाभ लिन सक्छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि नेपालले चीनबाट सडक, रेल्वे र ऊर्जा परियोजनामा लगानी वृद्धि गर्न पहल गर्नुपर्छ । चीनसँगको सहकार्यले नेपालको भौगोलिक सम्पर्कमा सुधार ल्याई व्यापार, पर्यटन, र क्षेत्रीय विकासलाई तीव्र बनाउन सक्छ । यो प्रयासले देशभित्रको यातायात प्रणालीलाई पनि आधुनिकीकरण गर्न मद्दत पुर्याउनेछ । यसले नेपालको आर्थिक वृद्धि र समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । नेपालले चीनसँगको सम्बन्धबाट पर्यटन, कृषि, र उत्पादन क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी आकर्षित गरेर अझै धेरै लाभ लिनसक्छ ।
व्यापारिक मार्गहरू, जस्तै ट्रान्स-हिमालय बहुआयामिक सम्पर्क नेटवर्क विकास गर्नले व्यापार र लगानीमा वृद्धि हुन सक्छ । चीनसँगको व्यापार सम्बन्ध विशेषगरी कृषि उत्पादन र हस्तकला सामग्रीको लागि चिनियाँ बजारमा पहुँच विस्तार गरेर अझै बलियो बनाउन सकिन्छ । यसले नेपालको निर्यातको विविधीकरणमा मद्दत पुर्याउनेछ र व्यापार घाटा घटाउनेछ । साथै, स्थानीय उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्न पनि मद्दत पुग्दछ । यसले नेपालको व्यापारिक सम्बन्धलाई दीर्घकालीन र सुदृढ बनाउन सक्छ ।
चीनसँग पर्यटन सम्बन्धलाई प्रोत्साहन गरेर नेपाललाई चिनियाँ पर्यटकहरूको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा प्रचार गर्न सकिन्छ । यसबाट चिनियाँ पर्यटकहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुने र नेपालको आतिथ्य, सेवा क्षेत्र, र स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । साथै, पर्यटनले दुई देशबिचको सांस्कृतिक आदान-प्रदानलाई पनि बढावा दिनेछ । यसैगरी दुई देशबिचको सांस्कृतिक र शैक्षिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनका लागि छात्रवृत्ति, भाषा कार्यक्रम, र संयुक्त अनुसन्धान पहलहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसले दुवै देशका नागरिकहरूबिच आपसी समझदारी बढाउनेछ र शैक्षिक सहकार्यले नेपालको मानव संसाधनलाई सुधार गर्नेछ । यस प्रकारको आदान-प्रदानले दुवै देशका युवाहरूमा मित्रता र सहकार्यको भावना बलियो बनाउनेछ ।
जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणमा नेपालले चीनसँग सहकार्य गरेर साझा चुनौतीहरूको समाधान गर्न सक्छ । हिमालयको संरक्षण, दिगो विकास, र वातावरणीय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा संयुक्त प्रयास गर्न सकिन्छ । यसबाट दुवै देशले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूको सामना गर्न सक्ने छन् र दिगो अभ्यासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत मिल्नेछ । यस्तो सहकार्यले दुवै राष्ट्रको वातावरणीय समृद्धिमा योगदान दिनेछ । विश्वव्यापी गतिशीलतामा परिवर्तनको रूपमा नेपालले चीन र भारत दुवैसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सक्दछ । दुवै छिमेकीहरूसँगको सहकार्यबाट लाभ उठाउँदै आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न सक्छ ।
नेपाल र चीनबिचमा विभिन्न किसिमका सन्धि-सम्झौताहरु भएका छन् । नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध प्राग ऐतिहासिक कालदेखि नै भएको थाहा पाइन्छ । नेपाल उपत्यकामा पानीको सतह रहेकै अवस्थामा नेपालमा महामञ्जुश्रीको आगमन भएको थियो । उनले त्यसबेलाका यहाँका कविला राज्यलाई पराजित गरी नयाँ राज्यको स्थापना गरेका थिए । यो युद्ध हिमाल पारको व्यापार खुलाउन र दक्षिणतर्फबाट आफूलाई सुरक्षित गराउनका लागि महामञ्जुश्रीले आधिपत्य कायम गरी नयाँ राज्यसँग सम्झौता गरेको भन्ने देखिन्छ । त्यसयता दुई देशबिच विभिन्न समयमा दर्जनौँ भएका सन्धि-सम्झौताहरु भएका छन् ।
हुम्ला राज्यसँग सन्धि, स्रोङचङ गोम्पोसँगको सन्धि, खश चीन सन्धि, नेपाल तिब्बत मुद्रा सन्धि, भीममल्लको भोटसँगको सन्धि, रामशाहको सन्धि, मुद्रा विवाद र गोरखासँगको सन्धि, नेपाल भोट युद्ध र केरुङ् सन्धिहरू भएका थिए । त्यस्तै नेपाल तिब्बत चीनबिचको बेत्रावती सन्धि, १७९३, नेपाल तिब्बतबिचको थापाथली, १८५६ को सन्धि, नेपाल भोटबिचको केरुङ सन्धि १८८४, नेपाल-चीन सम्झौता १९५६, नेपाल-चीनबिचको पञ्चशीलको सन्धि, आर्थिक सहयोग सम्झौता, सन् १९५६, शान्ति तथा मैत्री सन्धि, अप्रिल २८, १९६०, नेपाल-चीन सीमा सम्झौता १९६०, राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौता, व्यापार सम्झौता १९६४, नेपाल र चीनबिच स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र नेपालबिचको सम्झौता १९६६, नेपाल र चीनबिच व्यापार सम्झौता १९६८, व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता १९७४, नेपाल र तिब्बतबिच व्यापारलगायतसम्बन्धि सम्झौता १९८६ गरिएका थिए ।
यसैगरी सन् १९९९ पछि सांस्कृतिक सम्झौता, सैनिक सम्झौता, आर्थिक व्यापारिक समिति गठनको सम्झौता र आर्थिक सहयोग सम्झौता पनि भएका छन् । समग्रमा नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध सुमधुर, गहिरो र भरपर्दो हुनुपर्छ । चीनको सुरक्षाका लागि नेपाल र नेपालको सुरक्षाका लागि चीन एक-आपसमा कटिबद्ध, मजबुत र एकताबद्ध हुन सकेको खण्डमा दुवै देश एसियाका चम्किला तारा झैँ स्थापित हुनेछन् । चीनले पनि नेपालको सुरक्षाका लागि योगदान दिएको छ र नेपालले पनि चीनको सुरक्षाका लागि योगदान दिएको छ । हामीले यो इतिहासलाई कहिल्यै भुल्नु हुँदैन ।
नेपाल र चीनबिचमा बेलाबखत हुने गरेका मतभेदहरूलाई सौहार्दतापूर्वक छलफल-बहस गरेर समाधान गर्नुपर्दछ । व्यापार असन्तुलनको व्यवस्थापन र पूर्वाधार परियोजनाहरूले स्थानीय समुदायलाई फाइदा पुर्याउन सुनिश्चित गर्न नसक्नु आज दुई देशबिचका प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । दुई देशबिचको यति लामो सम्बन्धलाई कुनै पनि हालतमा बिग्रन दिनु हुँदैन । दुवै देशबिच सन्धि-सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने एक-आपसमा चिसोपना आउन सक्छ ।
तसर्थ, नेपाल र चीनबिचमा भएका सन्धि-सम्झौताहरुलाई सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । चीनको प्रविधि र समृद्धिलाई नेपालमा के कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यस विषयमा पनि दुवै देशले ध्यान दिएर एक-आपसमा साथ सहयोगको भावना अगाडि बढाउनु जरुरी देखिन्छ । संक्षेपमा, नेपाल-चीन सम्बन्धले भविष्यको विकासको लागि ठुलो सम्भावना बोकेको छ । यस सम्बन्धलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गरेर, नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्थानलाई आर्थिक समृद्धि र दिगो विकास प्राप्त गर्न उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । रासस
