काठमाडौँ, साउन २९ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सात बुँदे सुझाव दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार प्रचलित कानुन अनुसार तोकिएको समयभित्र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी, कर्मचारीको विवरणसहितको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त ‘सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन’ आयोगमा पेस भएको हुँदा सो विवरण लेखी पठाउने भनी गत साउन २ गते भएको निर्णय बमोजिम सो सुझाव दिइएको छ ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नीतिगत व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
तोकिएको समयभित्र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी, कर्मचारीलाई सङ्घीय राजस्व खाता शीर्षक नम्बर १४३१२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कोड नम्बर २०६००३५०१ खुलाइ सरकारी कारोबार गर्ने बैङ्कमा जनही पाँच हजार रुपियाँ दाखिला गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
यसका साथै ३० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्न लगाइ उक्त विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सफ्टवेयरमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि समेत गराइ बैङ्क भौचरसहित सोको एकमुष्ट जानकारी आयोगमा गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
