तारा गाउँविकास समितिको समस्या समाधानको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन

काठमाडौँ, साउन २७ गते । प्रतिनिधि सभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले तारा गाउँविकास समितिका सम्बन्धमा देखिएका समस्या एवम् समाधानका उपायसहितको कार्ययोजना यथाशीघ्र पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले आज तारा गाउँविकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडका सम्बन्धमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र तारागाउँ विकास समितिसँग छलफलपछि उक्त समितिका नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिको विवरण तथा सम्पत्तिको सञ्चालन तथा सदुपयोग हुने गरी कार्ययोजना बनाई समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

“तारा गाउँविकास समिति र तारागाउँ रिजेन्सी होटलबिच भएको सम्झौतालाई समयानुकूल संशोधनमार्फत राज्यको हितमा हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाई समितिमा यथाशीघ्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ”, समितिको निर्णयमा भनिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले समितिअन्तर्गत सञ्चालन भएका सम्पूर्ण होटल तथा रिसोर्टको यथास्थितिबारे जानकारी गराउन माग गर्नुभयो । 

“तारागाउँ विकास समितिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै ठुलो विवाद भइआएको छ । सरकारले विवादको दीर्घकालीन समाधानसहित स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समिति र अख्तियारबिच सो सम्बन्धमा फरक धारणा भए पनि सरकारले टुङ्गोमा पुर्‍याउने गरी काम गर्नुपर्छ ।” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडले गैरकानुनी ढङ्गले राज्यलाई क्षति पुर्‍याउने गरी काम गरेको देखिएको बताउनुभयो । 

उहाँले अख्तियार र मन्त्रालयबीचको तादम्यता नमिल्दा विगतका विभिन्न समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको जानकारी गराउनुभयो । समितिका सदस्य नारायणप्रकाश साउदले समस्या समाधान हुने गरी काम अगाडि बढाउन सुझाव दिँदै समस्या समाधान गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अर्का सदस्य भीमप्रसाद आचार्यले तारागाउँ विकास समितिका नाममा भएको जग्गा हड्प्ने कार्य भएको देखिएको उल्लेख गर्दै कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेमा सहमति जनाउनुभयो ।

तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष सुरेश जोशीले समस्या समाधान समिति एक्लैले गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सरकारको साथ आवश्यक भएको बताउनुभयो । सो अवसरमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडमा तारागाउँ विकास समितिको शेयर संरचना, लगानी र प्रतिफल, विभिन्न समयमा गठित समितिका सुझावका विषयमा सांसदहरूले छलफल  गर्नुभएको थियो । रासस