सुदर्शन खड्का
सुदर्शन खड्का
सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका अनुभव र विचारको आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले २०७५ सालदेखि न सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीबिच अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम हुँदै आएको छ । यस किसिमको अनुभव आदान प्रदान हालसम्म नौ पटक सम्पन्न भइसकेको छ । अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालमा सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा साथै सात वटै प्रदेश सभाका पदाधिकारी आबद्ध छन् । संसदीय अभ्यास, सभा तथा समिति सञ्चालन एवं आपसी समन्वय र सहकार्यका विषयमा अनुभव आदानप्रदान गरी आगामी दिनमा आपसी सम्बन्धलाई थप सुदृढ एवं परिणाममुखी बनाउने उद्देश्य राखेको मञ्चले भेलाको अन्तमा केही प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गर्ने गरेकोे छ । केन्द्रीय संसद् र प्रदेश संसद्का पदाधिकारी भेला हुने र आपसी अनुभव आदानप्रदान गर्ने अभ्यास छिमेकी मुलुक भारतलगायत अन्य मुलुकमा पनि रहेको पाइन्छ । भारतमा संसद्का पदाधिकारीबिच, समितिका सभापतिबिच र संसद्का सचिवबिच समय समयमा अलग अलग स्थानमा यस किसिमको अनुभव आदानप्रदान हुने गरेको पाइन्छ ।
संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाहरूलाई आआफ्नो कार्यप्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने अधिकार रहेको पाइन्छ । सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाहरूका नियमावलीमा केही स्थानीय सन्दर्भबाहेक संसदीय कार्यप्रक्रियामा समानता रहेको हुन्छ । यस किसिमको समानता कायम गर्नका लागि समेत अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च उपयोगी हुने गरेको छ । संसद्को प्रभावकारिताका लागि सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीबिच हुने यस किसिमको भेलाले संसदीय अनुभव र विचारको आदानप्रदान भई साझा सङ्कल्प गर्ने राम्रो अभ्यासको सुरुवात भएको छ । यस्ता मञ्चमा अनुभवको आदानप्रदान हुने र प्रक्रियागत समस्यामा विस्तृत रूपले छलफल हुने अवसर प्राप्त हुन्छ, जसले गर्दा असल संसदीय अभ्यास र परम्परा साथै संसदीय कामकारबाहीमा एकरूपता कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिन्छ ।
अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको भेलामा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबाटै सम्पादन गरिने, सरकारको सहयोगमा गर्ने र सरकार साथै राजनीतिक दलहरू समक्ष ध्यानाकर्षण गर्ने जस्ता तीन किसिमका विषय प्रतिबद्धतामा समेटिएका छन् । संसद् आफैँले गर्ने विषयमा संसदीय कामकारबाही र कानुन निर्माणका प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्ने, संसद्ले कार्यतालिका बनाई आफ्ना कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्ने, कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने, प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्ने, सरकारी आश्वासनको कार्यान्वयन सम्बन्धमा संसदीय अनुगमन गर्ने, उपसभामुखको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउने, बजेटमाथिको संसदीय नियन्त्रणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तुल्याउन संसद् सदस्यहरूलाई विज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन अन्य मुलुकमा जस्तै अर्थविद्हरू रहने संसदीय बजेट अफिसको स्थापनाको पहल गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता एवं निष्कर्षमा सहमति गरिएको पाइन्छ ।
त्यसै गरी सभाका कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी, पहुँचयोग्य, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने, संसदीय समितिका निर्णय, निर्देशनको कार्यान्वयन प्रभावकारिता सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने, संसद्बाट पारित ऐनको कार्यान्वय भए नभएको अर्थात् जुन उद्देश्यले ऐन निर्माण भएको हो सोको कार्यान्वयन र प्रभाव कस्तो परेको छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने, सरकारले बनाएका नियम, निर्देशिका, कार्यविधि जस्ता प्रत्यायोजित विधायनको जाँच गर्ने, कानुन निर्माणलगायत विषयमा सङ्घ र प्रदेशका पदाधिकारी तथा कर्मचारीबिचमा अनुभव आदानप्रदान र अध्ययन भ्रमण जस्ता कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने निष्कर्ष रहेका छन् ।
त्यसै गरी सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा संसदीय कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले संसद्लाई पूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने, संसद्को बजेटरी, प्रशासनिक र कार्यगत स्वायत्ततालाई कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी कर्मचारी व्यस्थाका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न र संसदीय कार्यका लागि आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष गम्भीर रूपले पहल गर्ने जस्ता विषय भेलाको अन्तमा प्रतिबद्धता गरेको देखिन्छ । संसद्ले आफ्नो कार्यका लागि आवश्यक बजेट अनुमान गरी सरकारलाई उपलब्ध गराउने र सरकारले सोही अनुसार विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नु पर्ने ऐनको व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेकोमा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभालाई न्यूनतम आवश्यक बजेटसमेत उपलब्ध हुन नसकेको सन्दर्भमा प्रत्येक भेलामा यस किसिमको विषय उठ्ने गरेको छ । संसदीय अनुगमन, कानुन निर्माणमा सरोकारवालाको सुझाव लिने, विज्ञ विशेषज्ञको सेवा लिने, संसदीय अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यका लागि समेत ज्यादै न्यून रकम विनियोजन हुने गरेको पाइन्छ ।
त्यसै गरी सरकार र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा संसद्को अधिवेशन आह्वान, अन्त्य साथै अधिवेशनमा पेस हुने विधेयकलगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयको सम्बन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विशेष समितिको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सहमति भएको छ । यस्तै, पूर्व बजेट छलफल र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा भएको छलफलबाट सदस्यहरूले दिएका सुझावसमेत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा समावेश गर्न सक्ने गरी कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुढृढीकरण गर्न आवश्यक कानुनको पहिचान र प्राथमिकीकरणसहित कानुन निर्माण गरी प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने जस्ता विषय भेलामा सहमति गरिएको देखिन्छ ।
सङ्घमा हुने राजनीतिक फेरबदलका कारण प्रदेश सभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै केन्द्रीय प्रभावबाट मुक्त हुने वातावरणका लागि पहल गर्ने, संसदीय कामकारबाहीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने, प्रदेश सभाका सदस्य र कर्मचारीको क्षमता तथा व्यवसायिकता अभिवृद्धि, अनुभव आदानप्रदान र अध्ययन भ्रमण जस्ता कामलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएका छन् । सरकारको स्थिरता कायम गरी सुशासन र विधिको शासनलाई जीवन्त बनाउन वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउनेतर्फ समेत छलफल र बहसका निमित्त सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गर्ने, भेलाका निर्णय कार्यान्वयन गर्न मञ्चलाई सक्रिय बनाइनेलगायत प्रतिबद्धता गरिएका छन् ।
अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालका पदाधिकारीले गत महिना राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भेट गरी मञ्चका निर्णय पेस गरेका छन् । राष्ट्रपतिसमक्ष निष्कर्ष पेस गर्दा प्रतिनिधि सभाका सभामुखले भेलाको निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन राष्ट्रपतिज्यूको समन्वयात्मक भूमिका हामीले अपेक्षा गरेका छौँ भन्नु हुँदै संसद् र सरकारबिचको सम्बन्ध आआफ्नो ढङ्गको छ, जनताको पक्षमा काम गर्न संसद् प्रभावकारी हुनु पर्छ । सरकार र संसद् एकअर्काबिच सहयोगको अभाव खड्किएको छ । न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गर्नसमेत सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन । प्रदेशमा अलग संसद् सेवाका कर्मचारी छैनन् । संसद्मा अनुभव नभएका कर्मचारी बाहिरबाट खटाइन्छ । कानुनको आवश्यकता बुझ्ने, बनेका कानुन कसरी कार्यान्वयन हुँदै छन् भनी संसद्बाट गरिने उत्तरविधायिकी परीक्षणको महत्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । यसका लागि सङ्गठनात्मक व्यवस्था गर्ने, संसदीय बजेट अफिस बनाउने जस्ता विषय आइरहेका छन् भन्नुभएको थियो ।
बागमती प्रदेश सभाका सभामुख भुवन पाठकले प्रदेश सभाको बजेट व्यवस्था, प्रदेश सभाको कर्मचारीको व्यवस्था, पटक पटक सरकारको फेरबदल जस्ता कार्यले प्रदेशहरूले स्वायत्तताको महसुस गर्न पाएका छैनन् भन्ने धारणा राख्नुभएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले प्रदेश सभाका सदस्यको मर्यादा व्रmम मिलेको छैन । प्रदेशका पदाधिकारीको कूटनीतिक राहदानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हुन सकेको छैन भन्ने धारणा राख्नु भयो ।
सो अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट यस्तो छलफल भेटघाटले व्यवस्थालाई बल नै दिन्छ । संसद् मूल खम्बा हो । नीति यसैबाट बन्छ । कानुन यसैबाट बन्छ । अति दलबन्दीले कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्छ । अति दलबन्दीले निमुखाको न्याय मर्छ । विधायिकाको काम सुझावात्मक हुन्छ । नैतिकताको संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र सुढृढ हुन सकेको छैन । संविधान सबै नागरिकको आस्थाको धरोहर हुन सकोस् । यस्तो संस्कृति विकास हुन सकेको छैन । संविधान उदाहरणीय छ । आस्था, विश्वास र सिद्धान्तभन्दा अलग राखेर काम गर्नु पर्छ । पूर्वाग्रह मेटिनु जरुरी छ । पार्टीहरूको र स्वयम् संसद्का अधिकारीको प्रयास जरुरी छ । सरकारलाई सल्लाह, सुझाव दिने, ध्यानाकर्षण गर्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु भन्ने सन्देश दिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा पदाधिकारीले संसद् र सरकारबिच समन्वयको कमीका कारण अन्तरविरोध जस्तो देखिएका कारण संसद्को प्रभावकारितामा असर परेको, सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाहरूमा जनशक्ति र बजेट अभाव रहेको, सङ्घीयताको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको प्रदेशलाई अवमूल्यन गरिएको, कूटनीतिक राहदानी पाउनमा समस्या रहेको, प्रदेश सभामा कर्मचारीको अभाव रहेको, प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जस्ता विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले भेलाको निष्कर्षलाई कार्यान्वयनका लागि गम्भीरतापूर्वक लिने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र परिमार्जन गर्दै लैजाने क्रममा संविधानको कार्यान्वयन र प्रदेशलाई सबल तुल्याई स्थानीय सेवा प्रवाहलाई बढाएर लैजानेमा सरकार प्रतिबद्ध छ । हामी सबैकोे जोड त्यसलाई सुदृढ गर्नेमै हुनु पर्छ । निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पु¥याइएकाले पारित गर्नुपर्ने छ भने प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा बनेको ऐनलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्छ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
संसदीय कामकारबाहीमा एकरूपता र संसदीय प्रभावकारिताका लागि मञ्चले संसद्प्रति कार्यपालिकाको उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा सरकारले राम्रैसँग बुझेको हुनु पर्छ । संसद्को प्रभावकारितामा संवैधानिक व्यवस्था, सभाध्यक्ष, प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । संसद् बैठकहरूमा प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीले समय दिनु पर्छ भने संसद्मा प्रतिपक्षी दल सदैव चनाखो भई आलोचनात्मक रूपले जनताको सरोकारका विषय प्रस्तुत गर्नु पर्छ । विपक्षी दलको नेताको उपस्थिति संसद्मा रहिरहनु पर्छ । विपक्षी दलको नेतालाई सरकार पक्षले उत्तिकै सम्मान दिने, संसद्मा समय दिने कार्यले समेत संसद् प्रभावकारी हुन सक्छ । संसदीय प्रणालीमा संसद् विपक्षीको भन्ने गरिन्छ ।
राजनीतिक दलहरूले सत्तालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दा सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म पटक पटक फेर बदल भइरहेको, सदनको आवश्यक बहुमत सङ्ख्या, सभाध्यक्षलाई हुने मतदानको अधिकार, संविधानको धाराबमोजिम गठन हुने सरकारलगायत विषय अदालती विषय बन्न गएका छन् । आगामी दिनमा मञ्चले यी विषयलगायत विभिन्न समसामयिक विषयमाथि छलफल गरी सामूहिक धारणा निर्माण गर्ने, समिति सभापतिहरू र उपसभामुखहरूको अनुभव आदानप्रदान गरी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, संसदीय अनुभव भएका पूर्व सांसदहरू, विज्ञ, विशेषज्ञ, सरोकारवाला सबैको विचार सुन्ने, खुलापन र बाह्य पहुँचलाई प्राथमिकता दिई गुणस्तरीय कानुन निर्माण, उत्तरदायी सरकार र सुशासन कायम गर्ने विषयमा केन्द्रित हुन सके मात्र मञ्चको सार्थकता देखिन्छ ।
