काठमाडौँ, साउन २१ गते । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बचतमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यससहित सरकारले सुरु गरेको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा आकर्षण कम देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले विगत ११ वर्षमा कुल आह्वानको केवल ४.९ प्रतिशत मात्र त्यस्तो बचतपत्र बिक्री भएको देखिएको हो ।
आन्तरिक ऋण परिचालनको स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन सुरु गरेको थियो । त्यसयता दुई दर्जन पटक गरी १५ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ बराबरको बचतपत्र बिक्री आह्वान भए पनि केवल ७६ करोड २३ लाख रुपियाँको मात्र बिक्री भएको उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।
बिक्री न्यून हुँदा आन्तरिक ऋण परिचालनमा यसको योगदान नगन्य मात्रै रहेको छ । समीक्षा अवधिसम्म यस्तो बचतपत्रको आन्तरिक ऋण परिचालनमा योगदान केवल ०.०६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि उपयोग गरिने नागरिक बचतपत्र, विकास ऋणपत्रको तुलनामा उच्च ब्याजदर कायम गरिए पनि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र अपेक्षित बिक्री हुने नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
आवश्कयता अनुसार तत्काल बिक्री गर्न सकिने अथवा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर कर्जा लिन सकिने भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनमा समेटिएकामध्ये धेरैले बचतपत्रबारे जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिएको जनाइएको छ । खरिद प्रक्रिया झन्झट भएको, प्रमाणपत्र सजिलै प्राप्त नहुने र ब्याज प्राप्त गर्न धाउनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि खरिद नगरेका कारण सर्वेक्षणमा सहभागीले जनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनका लागि राष्ट्र बैङ्कले वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका र फर्किएका ३८५ जनासँग स्थलगत सर्वेक्षण गरेको थियो ।
प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीपत्रमा आकर्षण बढाउन बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्नुपर्ने र परिपक्क भएको साँवाब्याज खरिदकर्ताको बैङ्क खातामा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकले विदेशस्थित विदेशी मुद्राको बैङ्क खाताबाट समेत खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव अध्ययनको छ ।
त्यस्तै सरकारले नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र छुट्टाछुट्टै निकाल्नुभन्दा एकै प्रकारको बचतपत्र व्यवस्था गर्ने तर गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई बचतपत्र खरिदमा विनिमयदरमार्फत सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । त्यस्तै बचतपत्र मुलुकको सर्वाधिक महत्वका पूर्वाधार आयोजना लक्षित वित्तीय साधन जुटाउन बचतपत्र निकाल्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।
