काठमाडौँ, साउन २१ गते । वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिका लागि कम्तीमा २५ वर्ष पेसामा निरन्तर हुनुपर्ने प्रावधानसहित सरकारले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाका तर्फबाट विधेयक दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिका लागि हाल न्यूनतम १५ वर्ष पेसामा निरन्तर रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकले लयर्स एकेडेमीको स्थापना तथा परिषद्लाई विश्वविद्यालयका आङ्गिक वा अन्य क्याम्पसको मापदण्ड निर्धारणको अधिकार दिने पनि प्रस्ताव गरेको छ । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारणको अधिकार पनि दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । परिषद्लाई कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरण नियमन गर्ने, पक्षसँग लिने शुल्कको पारदर्शिता कायम गराउने, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाहीलगायतका अधिकार प्रस्तावित छन् ।
विधेयकले कानुन व्यवसायीले कुनै संस्थाको कानुनी सल्लाहकारबाट अलग भएको कम्तीमा एक वर्षसम्म सो संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर तथा बहस पैरवी गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाबाट अलग भएको व्यक्तिका हकमा पनि संस्थाविरुद्ध मुद्दा र बहस पैरवीका लागि कम्तीमा एक वर्षकै समय तोकिएको छ ।
चार प्रकारको कारबाही
विधेयकले विभिन्न कसुरमा कानुन व्यवसायीलाई सचेत, नसिहत, प्रमाणपत्र निलम्बन तथा प्रमाणपत्र रद्दसम्मको कारबाही प्रस्ताव गरेको छ । व्यावसायिक प्रचारको विज्ञापन गरेमा, सञ्चार माध्यमबाट कसैलाई आक्षेप लगाउने तथा होच्याउने काम गरेमा, मुद्दाको पक्षहरूको तथ्य तथा जानकारीको गोपनीयता कायम नराखेमा, पारिश्रमिकको अभिलेख नराखेमा, बहस पैरवीका क्रममा परिषद्ले तोकेको पोसाक नलगाएमा सचेत गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
यस्तै हारजितका आधारमा पारिश्रमिक तय गरेमा, प्रचलनमा नरहेको कानुन उल्लेख गरी मुद्दा दायर गरेमा वा राय दिएमा नसिहतको प्रस्ताव गरिएको छ । सूचीकृत नभई कानुन व्यवसाय सञ्चालन गरेमा पनि नसिहतको व्यवस्था गरिएको छ ।
बढीमा छ महिनासम्म प्रमाणपत्र निलम्बनको प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । पक्षको हित प्रतिकूल काम गरेमा, एक पक्षको कानुन व्यवसायी भई सोही विषयमा अर्को पक्षलाई कानुनी राय दिएमा प्रमाणपत्र निलम्बनको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यस्तै मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी न्यायाधीश भेटेमा, मुद्दा प्राप्तिका लागि दलाल नियुक्त गरेमा पनि प्रमाणपत्र निलम्बनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
औँठाछाप लगाई पक्षले दिएको कागज (लिफा) दुरुपयोग गरे, पक्षले दिएको सद्दे कागजलाई अर्को पक्षको मिलेमतोमा काम नलाग्ने बनाए, बदनियत राखी गलत परामर्श दिए प्रमाणपत्र रद्दको प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । एक पटक प्रमाणपत्र निलम्बनमा परेको कानुन व्यवसायी पुनः प्रमाणपत्र निलम्बन हुने कार्य गरेमा पनि प्रमाणपत्र रद्दको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
कानुन व्यवसायी परीक्षामा सामेल हुने सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिले अब परीक्षा सञ्चालनअघि नै सो विषयको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । त्यस्तो व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण भएमा प्रमाणपत्र परिषद्मै राख्ने र सेवाबाट अलग भएको प्रमाण पेस गरेमा प्रमाणपत्र हस्तान्तरणको व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्तअघि नै तोकिएको योग्यता नपुगेको प्रमाणित भएमा पनि प्रमाणपत्र रद्दको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति भविष्यमा कुनै सरकारी सेवा वा सार्वजनिक सेवाका लागि अयोग्य ठहरिए पनि प्रमाणपत्र रद्द हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । नैतिक पतन देखिने वा अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा पनि प्रमाणपत्र रद्दको प्रस्ताव छ ।
तीन वर्षसम्म कैद
बहस पैरवीका आधारमा कानुन व्यवसायीलाई डर धम्की दिए वा त्रास उत्पन्न गराउने कार्यलाई कसुर मानिएको छ । प्रस्तावित विधेयकले शारीरिक, मानसिक यातना दिने कुनै कार्य गरेमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्ष वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरेको छ । कसुर हेरेर दुवै सजायसमेत हुन सक्ने प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
विधेयकले कानुन व्यवसायीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठान (लयर्स एकेडेमी) को अवधारणालाई पनि अघि बढाएको छ । कानुन व्यवसायीलाई प्रशिक्षण तथा तालिमका लागि एकेडेमी प्रस्तावित छ । एकेडेमी परिषद्कै कोषबाट सञ्चालनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
परिषद्को उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने एकेडेमीमा निर्वाचित पार्षद्, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहसचिव, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य हुने छन् । कानुन सङ्कायको सहप्राध्यापक, कम्तीमा एक महिलासहित दुई अधिवक्ता र बार एसोसिएसनको महासचिव सदस्य रहने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
