धरान खानेपानी बोर्डमा तालाबन्दी

निशा राई 

धरान, साउन २० गते । धरानको खानेपानी महसुल शुल्क अत्यधिक वृद्धि गरेको विरुद्ध खानेपानी बोर्डमा धरानको १० दलले तालाबन्दी गरेको छ । खानेपानी महसुल तथा शुल्क वृद्धिविरुद्ध १० दलीय संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरी गत साउन ११ गते मौन जुलुस निकाली खानेपानी बोर्डलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिए पनि हालसम्म केही सुनुवाइ नभएकोले आइतबार सङ्घर्ष समितिले भोलि (सोमबार) १० बजेसम्म वार्तामा आउन आग्रह गर्दै खानेपानी बोर्डमा तालाबन्दी गरेको छ ।

सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा धरान १ सिंहदेवी चोकदेखि छाताचोक हुँदै खानेपानी बोर्डसम्म खानेपानी महसुल वृद्धिविरुद्ध विरोध गर्दै “जनता ठग्न र मार्न पाइँदैन”, “खानेपानी बोर्डको हिसाब किताब सार्वजनिक गर”, “जनविरोधी निर्णय खारेज गर”, “जनता लुट्न बन्द गर”, “नौ हजार नौ सय प्रतिशत शुल्क वृद्धि खारेज गर” लगायतको प्ले कार्डसहित सयौँको सङ्ख्यामा नागरिकहरूले नाराबाजी गरेको थियो । 

करिब एक दशक जति जनताको घरदैलोमा पुगेर जनताको सेवा गर्छु भन्दै धरानको मुख्य समस्या खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने र जनताको अन्य हरेक समस्याबारे आवाज उठाउँदै विरोध गर्दै आएका नगरप्रमुख राई आज जनताले नगरप्रमुख बनाएपछि जनताको नै ढाड सेक्ने गरी खानेपानी महसुलमा वृद्धि गरेको भन्दै १० दलले करिब १० दिनदेखि आन्दोलन गरेको हो । 

धरानमा खानेपानीको समस्या निकै ठुलो चुनौतीको रूपमा  छ । यस खानेपानी समस्याको आंशिक रूपमा भए पनि हल गर्नको लागि नेपाल सरकार, एसियाली विकास बैङ्क र धरान उपमहानगर पालिकाको संयुक्त लगानीमा पुनर्निर्माण तथा विस्तारको कार्य भई नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैङ्कको सम्झौता अनुसार धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन भई नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखालाई बोर्डमा गाभ्ने प्रक्रिया पूरा भई हाल धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमार्फत खानेपानीको व्यवस्थापन कार्यमै रही धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ अनुसार सञ्चालन भइरहेको छ ।

उक्त निर्देशिका अनुसार व्यवस्थापन बोर्डमा ७ जना सदस्य रहने र ७ जनामध्ये बोर्ड बैठकबाट निर्णयबमोजिम अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहे पनि हाल स्वतन्त्र उम्मेदवार नगरप्रमुख राई निर्वाचित भएपछि विगत २ वर्ष देखि बोर्डको बैठक नराखी स्वघोषित रूपमा बोर्डको अध्यक्ष रहेको विषयलाई लिएर बोर्डका तत्कालीन सदस्यहरूले उच्च अदालतमा उजुरी दर्ता गरी हालसम्म विचाराधीन अवस्थामा छ । 

बोर्डको बैठक नबसी एकलौटी रूपमा नगरप्रमुखले बोर्डको अध्यक्षको हैसियत बनाएर निर्णय गर्दै खानेपानीको महसुल तथा शुल्क अवैज्ञानिक रूपमा वृद्धि गरेको १० दलको आरोप छ । धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको कार्यकारी समितिको बैठक नबसी गैर कानुनी रूपमा गतिविधि भएको र अदालतमा मुद्दा समेत विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला खानेपानीको महसुल तथा शुल्क अचाक्ली वृद्धि गरिएकोमा हामी १० राजनैतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाली कांग्रेसको धरान नगर सभापति श्याम पोख्रेलले बताउनुभयो । 

नयाँ धारा जडान न्यूनतम ३३ देखी ३ सय प्रतिशतसम्म, होल चेन्ज १ सय ५० देखि २ सय ८० प्रतिशतसम्म, नामसारी मृतकबाट २ हजार ४ सय प्रतिशतदेखि ९ हजार ९ सय प्रतिशतसम्म, मर्मत तथा चेक १ सयदेखि १९ सय प्रतिशतसम्म, महसुल ११ देखि २ सय प्रतिशतसम्म, निवेदन दस्तुर ४ सय प्रतिशत र जलाधार संरक्षण शुल्क नयाँ थप गरिएको छ । मृतकको नाममा रहेको धारा नामसारी जस्तो मानवीय संवेदना जोडिएको विषयमा यसरी १ हजार ९ सयदेखि ९ हजार ९ सय प्रतिशत शुल्क वृद्धि कल्पनासमेत गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो । 

नयाँ धारा जडान ३ सय प्रतिशतसम्म महसुल वृद्धिले अव्यवस्थित बसोबास र नयाँ धारा जडान गर्ने सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष असर गर्दछ भने व्यावसायिक प्रयोजनका लागी जडान गर्ने धारा र शुल्कमा २ सय प्रतिशत सम्मको वृद्धिले धरानको व्यावसायिक वातावरणलाई असर गर्ने साथै मर्मत तथा चेकमा १ हजार ९ सय प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि र निवेदन दस्तुर ४ सय प्रतिशत वृद्धि हचुवाको पनि पराकाष्ठा भएको जनता समाजवादी पार्टी धरानका सभापति चाजुव लिम्बूले बताउनुभयो । साथै खानेपानीको महसुल तथा शुल्क वृद्धि गर्दा खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको दरमा मात्र लागु गर्न पाउने व्यवस्थालाई समेत उल्लङ्घन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

बढुवा भएको खानेपानीको बिल धराने जनताले अनुमोदन गर्न हुन्न भन्दै वृद्धि भएको खानेपानीको बिल नतिर्न सबै जनतालाई नेकपा एमाले धरानको अध्यक्ष हर्कजङ एभेङले बताउनुभएको छ । यसमा सबै धरानवासीले विरोध गर्न आवश्यक रहेको हुनाले वृद्धि भएको महसुल खारेजीको माग गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

जुलुस कार्यक्रममा नेकपा एमालेको पूर्व सांसद जयकुमार राई, धरान उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख आइन्द्रविक्रम बेघा, माओवादी केन्द्र धरान अध्यक्ष सर्वजित राई, नेकपा एकीकृत समाजवादी धरानका अध्यक्ष रेवतीरमण राईलगायत १० दलका प्रतिनिधि र सयौँको सङ्ख्यामा आम नागरिकको उपस्थिति थियो ।