काठमाडौँ, साउन २० गते । संयुक्त दलित नागरिक आन्दोलनले मन्त्रीपरिषद् र राजनीतिक नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गरेको छ । आन्दोलनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारमा र हालै १८ देशमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस हुँदा एक जना पनि दलित सिफारिस नभएको उल्लेख गर्दै समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानको मर्म र भावना अनुसार सरकार गठन र राजनीतिक नियुक्ति नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको मूल मर्म र भावना भनेको समावेशिता हो । समावेशी राज्यका लागि संविधानमा प्रशस्त आधार दिएको छ तर शासकबाटै यसको उल्लङ्घन गर्ने काम भएको छ । सरकार र राजनीतिक नियुक्तिमा दलित नसमेटिनु संविधानको उल्लङ्घन हो ।”
आन्दोलनकी संयोजक दुर्गा सोबले २००७ सालदेखिका राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायले बलिदान गरे पनि अवसरबाट सधैँ वञ्चित गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले दलितलाई उपेक्षा गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कांग्रेसले रूपा विकलाई राज्यमन्त्री बनाएको छ तर मन्त्री बनाएन । १८ जना राजदूत नियुक्त गर्दा एक जना पनि दलित समावेश नहुनु संविधान र आन्दोलनविपरीत छ । परिवर्तनको म्यान्डेटविपरीत छ ।”
