नागरिकप्रति राज्यको दायित्व

बर्खा अनि बाढी, पहिरो हरेक वर्ष दोहोरिने नियति हुन् । प्रकृतिको आफ्नै चक्रहुन्छ, जसलाई मानवजातिले सामना गर्नै पर्छ । विपत् पनि प्रकृतिकै उपहार हो, जसलाई चाहेर पनि रोक्न सकिन्न । जुध्न भने सकिन्छ । जुध्नुको अर्थ त्योसँग भिड्नु होइन, प्रकृतिको आफ्नो बाटो छोडिदिएर आफू कसरी बाँच्ने भन्ने हो । राज्यको आवश्यकता यहाँनेर हुन्छ ।

प्राकृतिक विपत्ति हरेक साल दोहोरिन्छ । यसलाई राज्यले कति गम्भीर भएर हेर्छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । विपत्लाई नीति निर्माताले गम्भीरताका साथ लिएनन् कि भन्ने प्रश्न यति बेला उठिरहेको छ । किनकि विपत्कै कारण आमनागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । राज्यले पनि त्यसको क्षति बेहोर्दै आएको छ । बाढी अनि पहिराले हाम्रो ज्यान अनि धनसम्पत्ति मात्रै क्षति गरेको छैन बरु यसले आमनागरिकको दैनिक जीवन पनि बिथोलिरहेको हुन्छ । 

हामीले भर्खरै मात्र एउटा त्यो भयानक दुर्घटना बेहोरेका छौँ । गत असार २८ गते बिहानपख चितवनको सिमलतालमा बाटोमाथिबाट खसेको पहिराले दुई वटा यात्रुवाहक बस त्रिशूलीमा धकेलिदियो । त्यसमा अहिलेसम्म ६५ जना यात्रु रहेको भनिएको छ । ती सबैको शव अहिलेसम्म भेटिएका छैन । त्रिशूलीमा बगेका बस अहिलेसम्म भेटिएका छैनन् । 

त्यसै गरी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सौर्य एयरलाइन्सको एउटा विमान दुर्घटना भयो, त्यसमा सवार १९ जनामध्ये १८ जनाको ज्यान गयो । विमानस्थलभित्रै भएको दुर्घटनामा पनि हामीले मान्छेका ज्यान बचाउन सकेनौँ । त्यसैले त हाम्रो उद्धार तथा हवाई सुरक्षा संयन्त्रमाथि प्रश्न पनि उठिरहेको छ । नेपालको हवाई इतिहासमा यो पहिलो दुर्घटना होइन तर सारा सुरक्षा संयन्त्र छरिएको विमानस्थलमै जलिरहेको जहाजबाट हामीले जीवित ज्यान निकाल्नै सकेनौँ, दुःखद पक्ष हो यो । 

विमानस्थलमा दुर्घटना हुना साथ प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री तथा अरू नेता र सांसदसमेत त्यहाँ पुगे, घाइतेलाई समेत भेट्न पुगे । मृतकका आफन्त अनि परिवारलाई सान्त्वना पनि दिए तर ११ दिनअघि त्रिशूलीमा बगेका मान्छेका बारेमा कसैले आवश्यकता अनुसारको चासो गरेन । त्रिशूली किनारामा आफन्तको शव कुरी बसेकाहरूलाई सान्त्वना दिन न कुनै मन्त्री पुगे न कुनै नेता । यसलाई नागरिकले राज्य गम्भीर नभएको सन्देशका रूपमा लिए । मृत्यु भनेको मृत्यु नै हो, त्यो सबैका लागि बराबर हुन्छ । आफन्तको मृत्युमा रुनेहरू सबैका हुन्छन्, चाहे जहाज दुर्घटनामा होस् वा बस, ढिस्काले पुरिएर भएको मृत्यु होस् वा ठेस लागेर । आफन्त गुमाउनुको पीडा सबैलाई बराबरी नै हुन्छ । 

सामाजिक सञ्जालभरि अहिले राज्यले आफ्नै नागरिकको मृत्युमा पनि विभेद गरेको भनेर आलोचना र टिप्पणी आइरहेका छन् । कुनै पनि आधारमा, कुनै पनि नागरिक राज्यको नजरमा तलमाथि हुन सक्दैन । हरेक नागरिक राज्यका लागि बराबरी नै हुन्छ, हुनु पर्छ । राज्यको दायित्व पनि त्यही अनुसारको विनियोजन हुनु पर्छ । हर एक कल्याणकारी राज्यको त्यो मौलिक गर्भ सिद्धान्त हो । 

नेपालको हवाई इतिहासको लगभग ८० वर्ष लामो इतिहासमा अहिलेसम्म धेरै विमान दुर्घटना भइसकेका छन् । त्यो तथ्य र तथ्याङ्कलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । विगत ७० वर्षयता नेपाली आकाशमा त्यस्ता धेरै भयानक हवाई दुर्घटना भएका छन् । जसबाट लगभग एक हजारजति नागरिकको ज्यान गुमेको छ त्यसमा आधाजति विदेशी नागरिक पनि छन् । एउटा तथ्याङ्क अनुसार सन् १९५५ देखि हालैको विमान दुर्घटनासम्म आइपुग्दा अहिलेसम्म ३६ वटा आन्तरिक विमान दुर्घटना भएका छन् । त्यस्तै १७ हेलिकोप्टर र आठ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान गरी नेपाली आकाशमा हालसम्म ६१ हवाई दुर्घटना भएका छन् । करिब ९१५ जनाको मृत्यु भएको अभिलेख छ । 

२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा पनि निजी क्षेत्रका हवाई कम्पनी बढिरहेका छन् । नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा पनि नागरिकले हवाई यातायातको पहुँच गाह्रै भए पनि पाइरहेका छन् । दिनहुँ सयौँ आन्तरिक उडान हुँदै आएका छन् । नेपालबाट विश्वका विभिन्न देशका ४३ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा करिब ३२ भन्दा विमान कम्पनीले आफ्ना जहाज उडाउँदै आएका छन् । त्यस्तै नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता अवलोकनका लागि माउन्टेन फ्लाइट पनि उत्तिकै हुन्छन् । यसै पनि नेपालको हवाई आकाशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अझै सुरक्षित मानेको छैन । 

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै नेपाली विमानलाई युरोपियन युनियनले आफ्नो आकाशमा उड्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो भनेको उसका आकाशमा उड्नका लागि नेपाली जहाज उपयुक्त छैनन् वा उसको मापदण्डको प्रविधि नेपाली विमानमा छैनन् भन्ने हो । सरकारले भने त्यसमा कहिल्यै गम्भीर भएर सोच्नसम्म भ्याएको छैन वा चासो दिएको छैन । भएको एउटा नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान नेपाल एयरलाइन्सभित्र राजनीति घुसेर ती निकाय खोक्रा भइसकेका छन् । 

त्यो भन्दा पनि अझ भयानक र दर्दनाक कथा छन्, सडक तथा सवारी दुर्घटनाका । बितेको १५ वर्षमा मात्रै नेपालमा भएका सडक सवारी दुर्घटनामा करिब ३३ हजार (३२ हजार ८ सय ६१–रेकर्ड गरिएको तथ्याङ्क) मानिसको ज्यान गइसकेको छ । त्यसमा करिब ७२ हजारभन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन् र यीमध्ये धेरै अङ्गभङ्ग भएका छन् । ती सबको मूल्य राज्यले कति चुकाउनु परेको छ, त्यसको हिसाबकिताब नै छैन । उनीहरूका परिवारले बेहोर्नु परेको मूल्य त झन् बेहिसाब नै हुन्छ । ज्यानको मूल्य कति तोक्ने ? मान्छेको ज्यानको मूल्य त हुँदैन तथापि दुर्घटनापछि हुने क्षतिका लागि राज्य नै जिम्मेवार हुनु पर्छ । 

नेपालमा हुने गरेका यस्ता सडक तथा हवाई दुर्घटनाका बारेमा राज्य आवश्यक गम्भीर र संवेदनशील हुन सकेको छैन । यो हामीले अहिलेसम्म भोग्दै आएको तितो अनुभव हो । एउटा सामान्य जहाज चिप्लिँदा पनि समिति गठन गर्ने सरकारले हजारौँको ज्यान जाने गरी भएका सवारी दुर्घटनाको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने अहिलेसम्म कति समिति बनायो ? मुस्किलले बन्ने त्यस्ता समितिले बुझाएका प्रतिवेदन पनि दराजमा धमिरा लागिसकेका होलान् । न हवाई दुर्घटनाको अनुसन्धानपछि तयार पारिएका रिपोर्टहरू कार्यान्वयन नै भएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले गरेको भनेको ‘चालक’ को लापर्बाहीबाहेक अर्को कुनै गम्भीर कारण न भनेको छ न त पत्ता लागेका कारणको निराकरणमा लागेको छ । 

जहाज उड्ने हाम्रो आकाश कस्तो छ ? जहाज अवतरण हुने र उड्ने विमानस्थलहरू कस्ता छन् ? तिनको भूगोल कस्तो छ ? अहिलेसम्म राज्यका कुनै पनि संयन्त्रले त्यसको विश्लेषण गरेको पाइँदैन । अहिले तयार भइसकेका दुई दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उडान नपाएर खालि बसिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि त्यो समुदायसँग कूटनीतिक वा व्यावसायिक सम्झौतासमेत गर्न सकिएको छैन । यसबाट ती संरचनाको मापदण्डमाथि पनि आशङ्का उब्जिएका छन् । तिनको उपयुक्तता र उपयोगिता के हो राज्यले त्यसको पुष्टि गर्नु पर्छ । एक मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमाथिको निर्भरता र त्यसको चाप गर्नेतिर न्यूनीकरणतिर ध्यान दिन जरुरी छ । 

त्योसँगै हाम्रा सवारीसाधन गुड्ने सडक अनि सवारीको गुणस्तरका बारेमा पनि सरकार अब गम्भीर बन्नै पर्छ । विकास अनि समृद्धिका कोसेढुङ्गा हुन् सडक अनि राजमार्ग । ती हाम्रा नागरिकका लागि ‘मृत्यु मार्ग’ बनिरहेको यथार्थ राज्यले नकार्न हुन्न । कुन सडकमा कस्ता सवारी गुडाउने वा कस्तो राजमार्गमा कस्ता सवारीका लागि बनाइएका हुन् भन्ने कुराको यकिन गरेर मात्रै तिनको सञ्चालन हुनु पर्छ । त्यसका लागि सरकारले सम्बन्धित नियामक निकायलाई कडाइका लागि परिचालन गर्नै पर्छ । डोजरको उपलब्धताका आधारमा खोतलिएका बाटा अनि कोतरिएका राजमार्ग नागरिक जीवनका लागि सुरक्षित छैनन् भन्ने हरेक दिन हुने दुर्घटना र नागरिकको मृत्युबाट प्रस्ट भइसकेको छ । अब सरकारले तत्काल त्यतातिर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ । 

राजधानीलाई जोड्ने एक मात्रै राजमार्ग छ त्यसका विकल्पमा बन्दै गरेका अरू राजमार्गको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनु पर्छ । त्यही एक मात्रै राजमार्गलाई मर्मत वा विस्तारका नाममा लथालिङ्ग पारिएको छ त्यसलाई पनि अब चाँडै सम्हाल्नु पर्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु सडक र सवारी दुर्घटनाबाट हुने क्षतिको दरलाई सन् २०३० सम्म ५० प्रतिशतमा झार्ने र सन् २०५० सम्ममा त्यसलाई शून्यमा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । 

सन् २०२० मा स्कटहोममा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूको सडक सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालले त्यसलाई आफ्नो दिगो विकासको लक्ष्यमा समेत सामेल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । त्यस कारण पनि सडक दुर्घटना भनेको केही मान्छेको मृत्यु मात्रै होइन त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जवाफ फर्काउनुपर्ने दायित्व पनि सरकारसँग छ । एउटा लोककल्याणकारी राज्यमा हरेक नागरिकको हैसियत बराबरी हुन्छ । राज्यले दिने सेवासुविधा वा राज्यको दायित्व हरेक नागरिकप्रति उत्तिकै बराबरी हुन्छ । संविधानको प्रस्तावनामै यो कुरालाई राखिएको छ । त्यस कारण हरेक नागरिकको जीवन र मृत्युप्रति राज्यको जिम्मेवारी उत्तिकै बराबरी हुनु पर्छ । राज्यले एउटा नागरिकको मृत्युलाई राष्ट्रिय शोक र अर्को एउटा नागरिकको मृत्युमा बेवास्ता गर्नै पाउँदैन । जीवनको मूल्य सबैको बराबरी हुनु पर्छ । अर्थात् त्यो अमूल्य नै हुन्छ राज्यले हरेक नागरिकको अभिभावकीय जिम्मेवारी निभाओस् ।