• ९ मंसिर २०८१, आइतबार

स्याङ्जामा सार्वजनिक जग्गा सरकारको मातहत ल्याइँदै

blog

पुतलीबजार नगरपालिका-१३ पुलबाधमा जग्गा नापजाँच हुँदै । तस्बिर : अर्जुन काफ्ले

अर्जुन काफ्ले

स्याङ्जा, साउन १७ गते। नागरिकले अतिक्रमित गरेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा जुटेको छ। स्थानीय पालिका र स्थानीय नागरिकसँग सहकार्य गर्दै प्रशासन सरकारी तथा सार्वजनिक अतिक्रमित जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउन सक्रियता देखाएको हो।

सरकारी र सार्वजनिक प्रकृतिको अतिक्रमित जग्गाको अद्यावधि गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम पुतलीबजार नगरपालिका १३ पुलवादको कित्ता नम्बर २६५ को ५० रोपनी १० आना तीन पैसा तीन दाम (५०–१०–०३–०३) पिल्लर गाडेर सिमाना छुटटाएर सरकारको मातहतमा ल्याएको हो।  

गृह मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम स्थानीय पालिका, मालपोत, वन लगायतका कार्यालयमा खोजीको लागि आवहान गरिएको बताउँदै प्रजिअ सुनिता नेपालले नगरपालिका र पुतलीबजार १३ का स्थानीयको सहकार्यमा अतिक्रमित जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याएको बताउनुभयो।

२०११ सालमा आँधिखोला हिँडेको सो ठाउँमा खोलाले धार परिवर्तन गरेसँगै जग्गालाई अतिक्रमण गरेर स्थानीयले प्रयोगमा ल्याएका थिए।फेरि खोलाले बगाउने मनसायले आफ्नो नाममा नल्याएका स्थानीयले जग्गा भोग चलन भने गर्दै आएका थिए।

सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउनु आफ्नो दायित्व रहेको बताउँदै प्रजिअ नेपालले स्थानीयको सहकार्यमा सबै सरकारी जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउने बताउनुभयो।

गृहको निर्देशन सँगै पुतली बजार १३ मा मात्रै पाँच रोपनीदेखि १११ रोपनीसम्मका १४ वटा कित्ता सरकारी जग्गा रहेको उजुरी स्थानीयले गरेको र चाँडै सो जग्गा समेत सरकारको मातहतमा आउने सरकारी जग्गा छानबिन उपसमितिका संयोजक सहायक प्रजिअ दीपक पौडेलले बताउनुभयो।

प्रशासनले गत फागुन १८  गते सूचना प्रशासन र गत चैत २५ गते पालिकालाई पत्र पठाएकोमा अन्य पालिकाले भने अहिलेसम्म पालना विवरण नपठाएको पौडेलले बताउनुभयो।

सरकारी जग्गा राज्यको दायित्वमा ल्याउनु पर्ने बताउँदै पुतली बजार १३ घर भएका समाजसेवी श्याम अर्यालले आफ्नो वडामा मात्र सामुदायिक वनसहित आठ हजार पाँच सय कित्ता सरकारी जग्गा रहेको बताउनुभयो।एक ठाउँको मात्र नभई सबै सरकारी जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउनु पर्ने र जिल्लाका ११ तहमा लाखौँ रोपनी सकारी जग्गा रहेको बताउनुभयो।

अहिले संरक्षण गरिएको जग्गा सशस्त्र प्रहरीको ३० नम्बर गुल्मलाई उपलब्ध गराउने तयारी समेत प्रशासन गरेको छ।जग्गाको व्यवस्थापन नहुँदा २२ वर्षदेखि वालिङमा टहरा निर्माण गरेर सशस्त्र प्रहरीले कष्टकर ढङ्गले नागरिकको सुरक्षामा खटिएको थियो।