प्रेमराज सिम्खडा
कालीकोट, साउन ९ गते । कालीकोट जिल्लाका प्रायः स्थानीय तहले नागरिकलाई सूचना दिन आनाकानी गर्ने गरेका छन् । २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीले नागरिकलाई हरेक सूचनाबाट वञ्चित गर्दै आएका छन् । जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले आफ्नो पालामा दैनिक भइरहेका कामको पनि सूचना नागरिकलाई दिने गरेको छैन ।
नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण अहिलेसम्म आफ्नो वेबसाइटमा राखेको देखिँदैन । अघिल्लो कार्यकालमा नियमित रूपमा वेबसाइटमा राख्ने गरेको सूचना आर्थिक वर्ष २०७९÷८० यता राख्ने गरिएको छैन । कुनै पनि बालबालिका जन्मेको केही दिनमा जन्मदर्ता गर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने विवरणमा उल्लेख हुनुपर्ने हो तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लागिसक्दा पनि नगरपालिकाको वेबसाइटमा पुरानै विवरण छन् । अघिल्लो कार्यकालका नगरप्रमुख काशीचन्द बराल हुँदा प्रत्येक वर्ष वेबसाइटमा राख्ने विवरण २०७९ सालमा धर्मराज शाही नगरप्रमुख बनेपछि नगरका सबै सूचना गोप्य राख्ने गरिएको छ । रास्कोट नगरपालिका सूचना प्रविधि अधिकृत भीमबहादुर बुढाले लेखापाल नभएको हुँदा वेबसाइटमा राख्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले लेखापाल आउनासाथ नगरका सूचना वेबसाइटमा राखेर सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइने उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यसै गरी तिलागुफा नगरपालिकाले पनि सूचना आफ्नो वेबसाइटमा राखेको देखिँदैन । नगरका सूचना प्रविधि अधिकृत देवीकृष्ण चौलागाईंले राम्रो नेटवर्क नभएकाले राख्न नसकेको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले केही महिनाअघि तिलागुफा नगरपालिकामा नेट नभएकोले अपलोड गर्न नसकिएको जिकिर गर्नुभयो । सरकारले गरेका काम, सरकारबाट सेवा पाउने लाभग्राहीको विवरण कति भनेर जो कोहीले हेर्नका लागि राखिने विवरण पनि नराख्नु नागरिकलाई सूचनावाट वञ्चित गरिनु हो भन्दै स्थानीय सरकारको आलोचना हुने गरेको छ ।
संविधान सभाका सदस्य तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता नमराज कोइरालाले स्थानीय सरकारको मनोमानी बढिरहेको बताउनुभयो । आफैँले सेवा दिएको विवरण नागरिकलाई दिन नसक्नु जस्तो कमजोरी अरू केही नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सेवाग्राहीको विवरण वेबसाइटमा नियमित अपलोड गरेमा स्थानीय स्वमूल्याङ्कन (लिजा) मा सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाले दुई नम्बर पाउने गर्छ तर स्थानीय तहले फर्म भर्दा उल्लेख गर्ने गरे पनि आधिकारिक रूपमा वेबसाइडमा राख्ने गरेका छैनन् । खाँडाचव्रm नगरपालिका पनि आफ्ना सूचना वेबसाइटमा राखेको छैन । कर तिर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नाम नवीकरण गर्नुपर्नेलगायतका सूचना मात्र वेबसाइटमा राख्ने गरेका छन् । पालिकाले गरेका काम, लाभग्राहीको सङ्ख्या, वार्षिक खर्च विवरण, कार्यव्रmम जस्ता सूचना स्थानीय तहले गोप्य राख्ने गरेका छन् । जिल्लाका छ वटा गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म यस्ता सूचना अद्यावधिक गरेको पाइँदैन ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधि अम्मलराज शाहीले वेबसाइटमा सबै सूचना राख्नेबित्तिकै नागरिकले सूचना हेर्न पाउने र नभएका कामको खोजीनिती हुने भएकाले स्थानीय तहले सूचना लुकाउने गरेको बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर नागरिकलाई सूचना दिनुपर्ने भनेको छ तर कालीकोटका स्थानीय तहले सबै सूचना लुकाउने गरेका छन् । रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख धर्मराज शाहीले नकारात्मक सन्देश दिनेलाई सूचना दिन जरुरी नभएको बताउँदै आउनुभएको छ । सामाजिक अभियन्ता अशोकनाथ योगीले राम्रो काम गरेको भए प्रशंसा हुने र नराम्रा काम भए राम्रो गर्नलाई सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
