सूचना प्रविधिमा नेपाल

नेपालमा लगभग एक करोड ४५ लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता मात्र छन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमध्ये ८० प्रतिशत ठाउँ फेसबुकले ओगटेको छ । पछिल्लो समय विश्व जनसङ्ख्यामा नेपालको जनसङ्ख्याले ओगटेको प्रतिशतभन्दा संसारका फेसबुक प्रयोगकर्तामध्ये नेपाली प्रयोगककर्ताले ओगटेको प्रतिशत निकै माथि छ । नेपालमा १८ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहका प्रयोगकर्ता मात्र एक करोडभन्दा बढी छन्। युट्युब, ट्विटर आदिको प्रभाव पछिल्लो समय नेपालमा टिकटकले गर्दा घटेको छ । नेपालमा हाल करिब २२ लाख आठ हजार प्रयोगकर्ता छन् । १८ देखि २४ वर्षका प्रयोगकर्ताको ५०.६ प्रतिशत बाहुल्यता छ । २५ वर्षदेखि ३४ वर्षसम्मका प्रयोगकर्ताले ४७.४ प्रतिशत टिकटक नेपालमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । ८१.३ प्रतिशत पुरुष प्रयोगकर्ता नेपालमा रहे पनि १८.७ प्रतिशत ओगटेका महिला प्रयोगकर्ताको प्रभावकारिता प्रशंसायोग्य छ । झन्डै पाँच प्रतिशत इन्टरनेट उपभोक्ताले नियमित प्रयोग गर्ने युट्युबको प्रभावकारिताभन्दा दुई प्रतिशत उपभोक्ताले उपयोग गर्ने ट्विटरको प्रभावकारिता राम्रो छ । 

नेपालमा कोभिडको लहरले ‘वर्क फ्रम होम र स्टडी फ्रम होम’ले गर्दा पछिल्लो दुई वर्षमा इन्टरनेट साक्षरता र उपयोगिता बढेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै करिब नौ लाख अर्थात् लगभग आठ प्रतिशत नियमित इन्टरनेट प्रयोगकर्ता थपिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशतले मात्रै इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य हाम्रोसामु छ । वायरलेस इन्टरनेटको कुनै प्रतिस्पर्धा नहुनाले मोबाइल डाटा महँगो छ । यद्यपि अप्टिकल फाइबरसहितको ब्रोडब्यान्डको मूल्य औसतमा १३.८ डलर रहेको छ, जुन भारतमा १४.६ र चीनमा २४ डलर रहेको स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् । नेपालमा मोबाइल डाटामा प्रतिजीबी करिब तीन डलर खर्च लाग्ने गरेको छ । हाम्रोजस्तो न्यून प्रतिव्यक्ति आय रहेको ग्रामीण बस्ती भएको देशमा मोबाइल डाटाको मूल्य चर्को हुनुमा स्वयं सरकारसमेत दोषी छ । 

टेलिकम सेवा प्रदायकलाई नियमित विद्युतीय ऊर्जा प्रदान गर्न नसक्नु, टेलिकमबीच पूर्वाधार साझा गर्ने नीति समयमै नलिनु, पुरानो प्रविधिमै ठूलो लगानी लगाउनु, कर्मचारीतन्त्रको ढिलाइ, नीतिगत जटिलता र कार्यगत सुस्तताले पुँजीमा पर्ने असर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा असहजता र सहकार्य नगरिनु आदि पक्ष केलाउँदा सरकारलाई दोष दिन मिल्ने प्रशस्त आधार छन् । टेलिकम सेवा प्रदायकले खुला लुट मच्चाएको कुरा नकार्न मिल्दैन । सेवा शुल्कको गुणस्तर मापन गर्दा उपभोक्ता ठगीको मुद्दा सजिलै टेलिकम सेवा प्रदायकले खेप्नुपर्ने अवस्था छ । माफियाको सिल्ड प्रोटेक्सनका कारण नागरिक र नियमन तहबाट कसैले कोशिश गर्ने अवस्था बिल्कुलै छैन । मोबाइल डाटाको औसत स्पिड १८.४२ एमबीपीएस छ भने फिक्स्ड कनेक्सनको औसत स्पिड २८.३२ एमबीपीएस रहेको छ । 

घरेलु बजारमा सफ्टवेयर खरिद गरेको चलाउने जनसङ्ख्या केवल ०.००००९ प्रतिशत छ । करिब ०.००५५ जनसङ्ख्याले एन्टीभाइरस सफ्टवेयर खरिद गरेका छन् । सरकारी कार्यालयमा समेत थुप्रै सफ्टवेयरको क्र्याक अर्थात् लाइसेन्स बाइपास गरिएको अवैधानिक सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने गरिन्छ । कतै निःशुल्क मिल्ने सेवा हँुदासमेत मिलेमतोमा अर्बांैको सूचना प्रविधि सेवा खरिद गरिन्छ । नेपाल सरकारले हाल प्रयोग गर्ने इमेल सिस्टम यसको ज्वलन्त नमुना हो । नेपालका इन्टरनेट उपभोक्तामा समेत डाटा संवेदनशीलता छैन । यद्यपि पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको काम प्रशंसा गर्न योग्य छ । सफ्टवेयर सोर्स कोडको चोरीलगायत मुद्दामा राम्रो अनुसन्धान गरेको छ । अर्कोतर्फ जनवरीदेखि जुनसम्मको फेसबुक ट्रान्सपेरिन्सी रिपोर्टअनुसार सरकारले ४८५ जनाको फेसबुक एकाउन्टको जानकारी माग्दा ३९४ जानाले मात्रै कानुनी प्रक्रिया पु-याएको पाइएको छ । आकस्मिक प्रोटोकलअनुसार माग गरिएका एकाउन्टको विगतका वर्षदेखि कानुनी प्रक्रिया नपु-याउनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण मानिएको छ । 

सूचना प्रविधिको अन्डरवल्र्ड मानिने डार्क वेबमा नेपालीको सीमित पहुँच छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन हेर्दा नेपालबाट टोर वेब ब्राउजर र अन्य ब्रिज कनेक्सनबाट डार्क वेब कनेक्सन रिक्वेस्ट गर्नेको सङ्ख्या हेर्दा राज्य आतङ्कित हुनुपर्ने अवस्था हो । राज्यसंयन्त्रसँग उचित जनशक्ति नहुनु र भएको जनशक्ति उचित नहुनु दुवैखाले समस्या छ । इन्टरनेटबाट विश्वमा गरिने अपराधमा नेपाल हब बनेको विषयलाई राज्यले न नकार्न सक्छ न त स्वीकार्नै सकेको छ । क्रिप्टो मइनिङ, रेड रुम, डार्क ओटीटी, हुन्डी, अनलाइन क्यासिनो आदि मात्रै नभएर नेपालको चिन्ताको विषय डिपफेक पोर्नोग्राफीसमेत हुनुपर्ने हो । नेताको फेसबुकमा स्टाटस् अपडेट गरेकै भरमा विज्ञको ताज भिरेकाहरू र टाइप गर्न मात्रै आईटी अफिसर बनेकाहरूले यो कुरा बुझ्न कसरी सक्छन् ? राज्यले तत्काल सेनालाई नै साइबर डिफेन्समा प्रयोग गर्नुपर्ने वा कुनै स्वतन्त्र विज्ञ संयन्त्र हुनुपर्नेमा यो क्षेत्रका बुझक्कडले सायदै फरक मत राख्लान् । 

सर्फेस वेब अर्थात् सामान्य बुझाइको इन्टरनेटमा सामाजिक सञ्जाल नै इन्टरनेटको पर्याय बनेको छ । सामान्य फिचरबाहेक अन्य फिचरको नेपाली प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने गरेका छैनन् । नेपालको मुटु काठमाडौँमा गुगल म्यापसमेत प्रयोग गर्न अधिकांश युवाले पठाओ, टुटल आदि प्रचलनमा आएर हो । अहिले पनि थुप्रै सहरमा समेत शिक्षित व्यक्ति गुगल म्याप प्रयोग गर्न असमर्थ छन् । उपत्यकाबाहेक ई–कमर्सले बजार लिन सकेको छैन । नेपालमा वेब लाइब्रेरी र ओपनसोर्स कोर्षको प्रयोगकर्ता निकै न्यून छन् । नेपालमा गुगल सर्चमार्फत इन्टरनेटमा खोजिने विषयको विस्तृत अध्ययन गर्दा नेपालमा इन्टरनेट साक्षरताको अवस्था राम्रो छैन भन्न दोस्रो पटक सोच्नु पर्दैन । राज्यले लगानी र साझेदारी फराकिलो नबनाएरै फरक नतिजा र अवस्थाको कल्पना गर्नु हँुदैन ।

१७ अप्रिल २०१९ मा पहिलो पटक नेपाली स्याट–वान (बर्ड एनपीएल) नामको नेपालको पहिलो स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि यसबीचमा यो क्षेत्रमा कुनै उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन । नास्ट, पीआरआई, योजना आयोग आदिले अनुसन्धान गर्दा वा गराउँदा आम सूचना तथा सञ्चार र प्रविधिको पाटो नबुझेको, नसमेटेको वा खुम्च्याएको अवस्था छ । आईटी इकोनोमीको बहस गर्ने सामथ्र्य कुन दलको कुन नेताले राख्छन् ? सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भारत र सार्क मुलुकको पोलिसी कपी पेस्ट गर्दा जति सजिलो थियो, कार्यान्वयन गर्दा त्यति नै गाह्रो छ । हामीले आयात गरेर चलाउने इन्टरनेट कुनै जीटुजी ट्र्याकबाट हँुदैन । हाम्रो भारतप्रतिको इन्टरनेटको निर्भरता निकै बढेको छ । देशमा अमेरिकी डलरको सञ्चिति कम भएको बेला लेटर अफ क्रेडिटको ढिलाइले छिट्टै इन्टरनेट आपूर्तिमा ठूलो समस्या आउने अवस्था छ । 

अब हवाईजहाजको टिकट काट्न ट्राभल एजेन्सी धाउनेको सङ्ख्या औँलामा गन्न सकिन्छ होला । आफ्नो मोबाइल फोनबाटै अनलाइन टिकट गर्न नेपाली अभ्यस्त भइसकेका छन् । विद्युत् र पानीको महसुलसमेत अनलाइन तिर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । राजस्वको अनलाइनबाटै भौचर निकाल्न र भुक्तानी गर्ने जमात बिस्तारै बढिरहेको छ । चेतनाको स्तर र प्रविधिप्रतिको बढेको विश्वास हाम्रा लागि शुभसङ्केत हो । माफियाको जञ्जालमा गइसकेको यस्ता सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्न सक्ने हैसियत सरकारले राख्न नसक्नु दुखद हो । युजर डाटा सुरक्षा र गोपनीयता यी कम्पनीले राख्न सक्दैनन् । देश खोक्रो पार्ने गरी करछली र दुराचारी काममा यी सेवा प्रदायक लागेका छन् । भन्न सकिने ठोस अवस्था छैन तर आशङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । फिनटेक कम्पनीसँग राज्य र प्रयोगकर्ता सचेत हुन जरुरी छ । 

पछिल्लो समयमा बैङ्क र एटीएममा ह्याकिङ र चोरीजस्ता घटना बढ्दै जानुले हाम्रो साइबर सुरक्षा अवस्थाको ऐना देखाएको छ । डिजिटल करेन्सीबारे बहस सुरु भइरहँदा हालको अवस्थामा अनलाइन कारोबार गर्दा टूएफए सुरक्षा प्रक्रिया राष्ट्र बैङ्क र सरकारले अनिवार्य नगरेको क्षति कुन दिन कसरी राष्ट्रले बेहोर्नुपर्ने हो ? सोचेर चिन्तित हुनुपर्छ । फेसबुक र गुगललगायत संस्था सरकारको राजस्व र निगमनको दायरामा नहुनुले हाम्रो मुलुकको स्वाधीनतामा ठेस पुग्दा नागरिकको मन दुख्नुपर्नेमा कसैलाई चासो नहुनु गम्भीर विषय हो । फेक न्युज र इन्फर्मेसन पेन्डेमिक्सको हामी सामना गरिरहेका छौँ । नेपाली राजनीतिमा सामाजिक सञ्जाल स्वतन्त्र सञ्जाल कम र राजनीतिक जञ्जाल बढी प्रतीत हुने आम नागरिकको बुझाइ छ । नेपालको साइबर स्पेसमा आइडिया र सोच भाइरल विरलै हुन्छ । कन्टेन्टबारे ज्ञान सायदै व्यवस्थित छ । 

चिन्ता गर्नुपर्ने पक्ष थुप्रै भए पनि निराश वा हतास हुनुपर्ने अवस्था छैन । छोटो समयमा भएको प्रगतिको सराहना गर्नुपर्छ । विश्व बजारमा आईटीको बढ्दो प्रयोग छ र नेपाल त्यसको आउटसोर्स हब बन्न सक्छ । हालका सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्रीसँग अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान भएकाले उहाँले त्यो ज्ञानसमेत जोडेर यो क्षेत्रलाई नेपाली अर्थतन्त्रको हिस्सा बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । आम नागरिकको जीवनमा सूचना प्रविधिले गुणस्तर थप्न सक्ने आधार राज्यले नै तयार गर्नुपर्छ ।