निर्देशनको पर्खाइमा मधेश मन्त्रीपरिषद् विस्तार

लक्ष्मी चौधरी 

जनकपुरधाम, असार २७ गते । मधेश प्रदेशमा पहिलो पटक जनमत पार्टीको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रीपरिषद् विस्तारका लागि केन्द्रीय निर्देशन प्रतीक्षा गरिएको छ । मधेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा जनमतबाट नेतृत्व गरिरहनुभएका सतीशकुमार सिंहले विश्वासको मत लिएको साता दिन बित्न लागे पनि मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन हुन नसकेपछि केन्द्रीय सहमति अनुसार मधेशमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुने भएको हो । 

सङ्घमा नयाँ सत्ता समीकरण हुनासाथ मधेशमा पहिलो पटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा मधेश सरकारको नेतृत्व जनमतले गरेको छ । 

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि भएको सहमति अनुसार भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको आरोप नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका सभापति एवं संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पूर्वसहमति अनुसारको मन्त्रालयको भागबन्डा नमल्दिा मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन हुन नसकेको हो, मुख्यमन्त्रीसँग अर्थ मन्त्रालयसहित चार वटा मन्त्रालयको सहमति भएको थियो तर विश्वासको मत पाएपछि मुख्यमन्त्रीको विचार परिवर्तन भयो त्यसकारण सरकारमा सहभागी भएका छैनौँ ।” कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले विश्वासको मतपूर्वको सहमति अनुसार भागबन्डा मिल्यो भने मात्र सरकारमा सहभागी हुने, नभए बाहिरबाट समर्थन जनाउने बताउनुभयो । मन्त्रीका लागि कांग्रेसबाट को को जाने भन्ने प्रश्नमा नेता यादवले मन्त्रालयको टुङ्गो लागेपछि मात्र मन्त्रीपरिषद्मा सहभागीको नाम टुङ्गो लगाउने उहाँले बताउनुभयो । 

यस्तै विश्वासको मत दिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद जितेन्द्र सोनल सोनारले सरकारमा सहभागी हुनेबारे पार्टीभित्र छलफल जारी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले छलफल टुङ्गियो भने सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम पनि टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो ।  

कांग्रेस, एमाले, जनमत, लोसपा नेपालबिच सत्ता समीकरण भएसँगै मौखिक रूपमा गठबन्धन गर्नुअघि मन्त्रालयसमेत भागबन्डा गरेर विश्वासको मत लिए पनि सहमति अनुसार भागबन्डा नमिल्दा लोसपा नेपालले मन्त्रीमा पठाउने नाम तयारी गरेर हेर र पर्खको रणनीतिमा रहेको छ । कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मत दिनुअघि गरेको सहमति अनुसार अर्थसहित चार वटा मन्त्रालय पनि आन्तरिक रूपमा मिलाउनुपर्ने थियो । कांग्रेसले प्रदेश सरकारमा यसअघिको सरकारमा अवसर पाएकालाई पुनः नदोहो¥याउने गरी अरूलाई अवसर दिने भन्दै नयाँ मन्त्री बनाउने मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रीको नाम आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भने अहिलेसम्म गरिएको छैन । 

मन्त्रीपरिषद् विस्तारबारे मुख्यमन्त्री सिंहले प्याकेजमा सहमति गर्ने कुरा भएको थियो तर किटान गरेर मन्त्रालय दिनेबारे कुनै पूर्वसहमति नभएको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रीको सङ्ख्या मात्र तोकिएको र मन्त्रालय नतोकिएको दाबी गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, “विश्वासको मतपूर्व कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भनेर कुनै सहमति भएको छैन, सुरुमा कांग्रेसलाई सङ्ख्यामा मात्र तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री, लोसपालाई दुई मन्त्री दिने कुरा भएको थियो । कांग्रेसले नमानेपछि केन्द्रको आदेशानुसार चार मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री दिने कुरा भएको छ । सहमतिमा नआएपछि केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेका छौँ, केन्द्रमा जे निर्णय हुन्छ, प्रदेशमा पनि त्यसै अनुसार मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन्छ ।” केन्द्रीय सहमति अनुसार मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुने कुरा निश्चित रहेको मुख्यमन्त्री सिंहले जनाउनुभयो । केन्द्रीय सहमति अनुसार प्रदेशमा मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउने हुँदा चाँडै मन्त्रालय पनि टुङ्गो लाग्ने र असारभित्र मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरिने मुख्यमन्त्री सिंहले बताउनुभयो । 

मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय थोरै, अपेक्षा सबैका धेरै छन् त्यसकारण सबैको इच्छा अनुसार भागबन्डा मिलाउन नसक्दा केन्द्रीय सहमति अनुसार भागबन्डा मिलाउने बताउनुभयो । विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबारे मुख्यमन्त्री सिंहको अहिलेसम्म कुनै धारणा बनिसकेको छैन । 

अहिले मुख्यमन्त्री सिंहले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रलाय, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ । 

मधेश प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित जनमत पार्टीका वन तथा वातावरणमन्त्री त्रिभुवन साह, बिनाविभागीयमन्त्री सकिल मियाँ र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रन्जुकुमारी मण्डल खङ्ग रहनुभएको छ । यस्तै सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव, शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री राजकुमार लेखी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोदकुमार जैसवाल रहनुभएको छ भने शिक्षा तथा संस्कृति राज्यमन्त्री शारदा थापा र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री केशव राय रहनुभएको छ ।  

मुख्यमन्त्री सिंहले असार २२ गते विश्वासको मत लिनुभएको थियो भने मुख्यमन्त्रीमा गत जेठ २५ गते नियुक्त हुनुभएको थियो ।