चाहिएको बेला नहरमा पानी छोड्ने व्यवस्था मिलाउन मुख्यमन्त्रीसँग किसानको माग

शशिधर पराजुली 

विराटनगर, असार २१ गते । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेशमा सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति बनाएर त्यस अनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको बताउनुभएको छ । 

मोरङको कटहरी गाउँपालिकामा शुक्रबार आयोजना गरिएको किसानसँग कृषिमन्त्री विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भागलिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी वर्ष सञ्चालन हुने कृषि कार्यक्रमका बारेमा साउन महिनाभित्रै सबै पालिकालाई जानकारी गराउन मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘ब्रोसर बनाएर हुन्छ वा लेखेर जुन पालिकामा जे कार्यक्रम छन् त्यसका बारेमा समयमै किसानले जानकारी पाउँनु पर्छ त्यो व्यवस्था मिलाउनु होला ।’ उहाँले जीवनको आधार नै कृषि भएकोले कृषिलाई आधुनिक र उन्नत प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न सरकारले ध्यान दिने बताउनुभएको हो। 

मुख्यमन्त्री कार्कीले पछिल्लो समय प्रदेशमा मासुजन्य वस्तुको उत्पादन बढेको भएपनि दाना उत्पादन बढ्न नसकेकोले दाना उत्पादन बढाउन आवश्यक बाली लगाउन र उद्योग स्थापना गर्ने योजना बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो । 

चाहिएको बेलामा सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाले नहरमा पानी नछोड्दा उत्पादनमा असर गरेको भन्दै किसानहरुले नहरमा पानी छोड्ने तालिका किसानको आवश्यकताका आधारमा बनाइदिन मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । 

जवाफमा मुख्यमन्त्री कार्कीले किसानलाई चाहिएको बेलामा नहरमा पानी छोड्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले पहल गर्ने बताउनुभयो । 

कटहरीका तरकारी उत्पादक किसान कोपिन्द्र सिंहले आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले कृषि सामग्री, बिउबिजन र बिषादीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदा किसानलाई असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुले कृषि उत्पादनमा विगतमा जस्तो भ्याट लगाउन नहुने भन्दै किसानलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउनु पर्ने बतउनुभयो । 

कटहरी तरकारी जोनका अध्यक्ष शिवनाथ सिंहले तरकारी उत्पादक किसानलाई शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । खेतबाट बजारसम्म उत्पादन ढुवानी गर्न बाटोघाटो र पूर्वाधारहरु चुस्त नहुँदा लागत बढेको उहाँको गुनासो थियो । किसानले दुःख गरेर उत्पादन गरेको वस्तुबाट सबैभन्दा बढी लाभ बिचौलीयाले पाएको उहाँको भनाइ थियो । 

छलफलमा सहभागी किसानहरुले तरकारी उत्पादक किसानहरुले बागमती प्रदेश सरकारले जस्तै उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरे । साथै कृषि प्राविधिकहरुलाई किसानको घर र खेतबारीमा पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउन किसानहरुले आग्रह गरे । 

च्याउ उत्पादक किसान दिलिप अधिकारीले सरकारले कृषि सिंचाइमा सहुलियत दिएको भए पनि च्याउलगायत अन्य खेती गर्ने किसानले सहुलियतको विद्युत उपभोग गर्न नपाएको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । 

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले सरकारले कृषि कर्जा लिएका किसानको ब्याजमा अनुदान दिने बताउनुभयो । उहाँले उत्पादनलाई सुरक्षित राख्नका लागि भण्डारणको जरुरी भएकोले सरकारले त्यसमा ध्यान दिएको बताउनुभयो ।

माछापालक किसान मृत्युञ्जयकुमार झाले वास्तविक किसानले सरकारबाट पर्याप्त सहयोग पाउन नसकेको, भारतबाट आयात हुने माछाका कारण यहाँका किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकोले त्यस तर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । 

किसानबाट आएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत पशुपति पोखरेलले बिषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले भ्याट लगाएकोले त्यसको प्रभाव हेरेर मात्र टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो । सरकारले अब किसानलाई नगद अनुदान नदिइ ब्याज अनुदान दिन ४५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख मनोज यादवले यस क्षेत्रमा उत्पादित तरकारीलाई ब्राण्डिङ गर्न सक्दा उपभोक्ता विश्वस्त हुने र किसानले पनि पर्याप्त मूल्य पाउन सक्नेतर्फ अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले कृषिका लागि पालिकाले एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको, बोरिङका लागि मात्र ५० लाख रुपियाँ खर्च गर्ने तयारी रहेको भन्दै तरकारी किसानका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो। पालिकाले किसानलाई माछाका भूरा, चुना निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको, निःशुल्क पशु गर्भाधारण गर्ने आदि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो।