विद्यार्थीलाई कानुनसम्बन्धी सचेतना

जयकृष्ण यादव
इनरुवा, असार १९ गते । सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका क्षेत्रका मावि तहका विद्यार्थीहरूलाई कानुनसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रममार्फत कानुनी जानकारी दिएको छ । समृद्ध नेपाल विराटनगरको समन्वय तथा कोशी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विराटनगरको आयोजना तथा सहयोगमा पाँच विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई कानुनसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

सम्पन्न भएको कार्यक्रममा ३५० बढी मावि तहका विद्यार्थीहरूलाई कानुनसम्बन्धी जानकारी दिएको अधिवक्ता एवम् प्रशिक्षक शुकदेव चौधरीले जानकारी दिनुभयो । चौधरीका अनुसार सचेतना कार्यक्रममा कक्षा ९ देखी १२ सम्मका विधार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कोशी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा सुनसरीको इनरुवा २ को बालमन्दिर मावि, इनरुवा ५ को शारदा मावि, सूर्यकिरण एकेडेमी, मधेशको जनता मावि र इनरुवा ९ को सरस्वती मावि सहितका माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई कानुनको परिचय, कानुनको आवश्यकता, मुलुकी फौजदारी कानुन, कसुर र सजाय, लागूऔषधसम्बन्धी कसुरको जानकारीसहित कानुनसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरिहरूले कानुन, ऐन, नियम र संविधानको बारेका प्रश्न तथा जिज्ञासा राखेकोमा सम्बन्धी जानकारी दिएको अधिवक्ता एवम् प्रशिक्षक शुकदेव चौधरी र सुनसरी जिल्ला अदालतमा सूचीकृत मेलमिलापकर्ता जयकृष्ण यादवले कानुनी जानकारीसहित सम्बोधन गर्नुभएको थियो । प्रशिक्षकद्वयले कानुनी सचेतना कार्यक्रम जीवन उपयोगी भएको बताउँदै सहभागीहरू कानुनका विषयमा सचेत भएको बताउनुभयो ।

यस कार्यक्रमबाट सहभागीको ऊर्जा थपिएको बताउँदै यस्तो कार्यक्रमबाट विद्यार्थीको व्यवहार परिवर्तन गर्न सकिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा शिक्षक धनिकलाल मेहताले नेपालमा बाल हिंसा, लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था, नेपालमा लैङ्गिक हिंसाका प्रकृति र जोखिम, जातीय विभेद लगायतका विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता, सन्धि र महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी जनाएको ऐक्यबद्धता, नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका मानव अधिकारका मूल्य मान्यतालाई पैरवीमार्फत थप सुदृढ गराउन भूमिकाको  बारेमा समेत जानकारी गराएको थियो । सहभागी विद्यार्थीहरूले समाजमा झेल्दै आएका कानुनी समस्याका विषयमा राखेका जिज्ञासामा कार्यक्रमका सहजकर्ता अधिवक्ता चौधरीले स्पष्ट पार्नु भएको थियो ।