एसइई नतिजाको सन्देश

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले प्रकाशित गरेको २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा खासै उत्साहजनक रहेन । ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार प्रकाशित नतिजामा ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भए । बाँकी ५२.१४ प्रतिशत परीक्षार्थी ननग्रेडेड भए । अर्थात् उनीहरू ११ कक्षामा भर्ना भएर पढ्न पाउँदैनन् । उनीहरूले ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिनुपर्ने छ । यस वर्षदेखि उत्तीर्ण हुन सैद्धान्तिकमा ३५ प्रतिशत र आन्तरिकतर्फ ४० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने नियम बनाइएको छ । विगतमा दुवै खाले अङ्क जोडेर उत्तीर्णाङ्क ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो । समग्रमा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनु चिन्ता र चिन्तनको विषय हो । एसइईको खस्किँदो नतिजाबारे सर्वत्र चर्चा चुलिएको छ । यसरी नतिजा खस्कनुको कारण र निराकरणको सूक्ष्म पहिचान गर्न विद्यालयको समग्र शैक्षिक वातावरणको लेखाजोखाले मात्र सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

एसइई नतिजामा ह्रास आउनुका कारण के के हुन सक्छन् ? परीक्षा खस्कनुको दोष शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलाई मात्र लगाएर उम्किन मिल्छ ? विद्यमान शिक्षा नीति, पाठ्यvम, परीक्षा पद्धति, साधनस्रोतको उपलब्धता र प्रयोग आदिको नतिजाप्रतिको असरबारे निर्मम समीक्षा किन नगर्ने ? नतिजाले प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थी असफल भएको देखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यको समग्र शिक्षा नीति असफल भएको हो । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षाफल टिठलाग्दो छ । तसर्थ राज्यले परीक्षाको नतिजा प्रकाशितको समयमा मात्रै चासो र चिन्ता प्रकट गर्ने अरू बेला बिर्सने बानीले कमजोर नतिजा बर्सौंसम्म नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

विगत नौ दशकदेखि चल्दै आएको एसइईको अङ्क मूल्याङ्कन पद्धतिलाई २०७२ सालदेखि अक्षराङ्कनमा परिवर्तन गरियो । विगतमा एसएलसीको नामबाट लिइएका परीक्षामा पनि ५० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण नभएका कैयौँ उदाहरण छन् । यसरी राज्य र अभिभावकले गरेको लगानी खेर जानुका कारण के के होलान् भनी गम्भीर हुन नसक्नु विडम्बना नै हो । नतिजा प्रकाशनताका केही समय सुधारका मौसमी हल्ला हुने र पछि त्यसै सेलाएर जाने पुरानै परम्परा हो । विद्यार्थीले वर्षभरि अध्ययन गर्ने वातावरणमा सुधार नगरीकन राम्रो नतिजाको अपेक्षा गर्नु भनेको बिरुवामा मलजल तथा गोडमेल नगरीकन फलको आशा मात्र गर्नु जस्तै हो । शैक्षिक विकृति र विसङ्गतिको राम्रो चिरफार गरेर सुधारका लागि पहल गर्न ढिला भइसकेको छ । विद्यालय शिक्षा हेर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको छ । सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनेको कारणबाट शैक्षिक व्यवस्थापन र नियमन बेवारिसे बनेको छ । 

परीक्षा सञ्चालन मात्र नभएर शिक्षा नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा बसेका शिक्षकलगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीका लागि नतिजा खस्किनुमा एकले अर्कालाई दोष दिएर जिम्मेवारीबाट उम्किने कसरत भइराखेको छ । परीक्षाको नतिजाले केवल विद्यार्थीको उपलब्धिको मात्र मूल्याङ्कन नगरेर समग्र शिक्षा प्रणालीको प्रभावकारिता, स्तरीयता र विश्वसनीयतासँग दाँजेर हेरिनु पर्छ । वास्तवमा खस्कँदो एसइई मात्र हो कि समग्र शिक्षा नीति हो, बहसको विषय बन्नु पर्छ ।

विद्यालय शिक्षाको संरचना र परीक्षा प्रणाली बेलाबखत परिवर्तन हुँदै आएको जगजाहेर नै छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् विद्यालय शिक्षामा दुई वर्ष बढाई कक्षा ११ र १२ थपियो । लामो रस्साकस्सीपछि क्याम्पसबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको पढाइ विस्थापन गरी उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गरियो । उच्च माध्यमिक तहका विद्यालयको नियमन गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नयाँ संरचना खडा गरियो । विद्यालय तहको शिक्षा एउटै निकाय र नियमबाट व्यवस्थित हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव तथा समयको माग अनुसार शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधन २०७३ ले कक्षा ११ र १२ लाई कानुनतः विद्यालय शिक्षामा समायोजन ग¥यो । यस संशोधनले तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण भयो । विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा १२ मा मात्र एसएलसी परीक्षा सञ्चालन हुने भयो । विगतका वर्षमा कक्षा १० मा लिइँदै आएको परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) नामकरण गरियो । कानुनतः एसइई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र अहिले प्रदेश सरकारलाई दिइए पनि केन्द्रीयस्तरको निकाय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाटै सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने वार्षिक परीक्षालाई प्रवेशिका, एसएलसी हुँदै एसइईको नामबाट सञ्चालन हुँदै आएको हो । १९९० सालदेखि आजसम्म सञ्चालन हुँदै आएको यस परीक्षाले विभिन्न कालखण्डमा विविध आरोहअवरोह खेप्दै आएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले देशभर परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशनलगायतका व्यवस्थापकीय काम गर्दै आएको जगजाहेर नै छ । देशभरमा कक्षा १० का सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई एउटै प्रश्नपत्र र एकैखालको व्यवस्थापनबाट परीक्षा लिइने भएकाले विद्यालय तहमा लिइने अन्य परीक्षाको तुलनामा एसइईको स्तरीयतामा विश्वसनीयता र वैधता थियो । 

नतिजामा देखिएको कमजोरीले एसइईको अस्तित्व कायम रहला नरहला भन्नेबारेमा पक्ष र विपक्षमा बहस चुलिएको छ । विगतमा एसएलसीका रूपमा रहँदा र अहिले एसइईमा रूपान्तरण हुँदाको नतिजाको स्तरीयता र गरिमामा आकाश जमिनको फरक रहेको जगजाहेर नै छ । परीक्षालाई विकेन्द्रीकरण र सरलीकरण गर्नुपर्नेमा अधिकांश शिक्षाविद्को मत छ तर उत्तीर्ण प्रतिशत उच्च बनाउने नाममा पढाइमा सुधार नगरीकन परीक्षालाई मात्र सहज बनाउँदाको परिणाम शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको हो । शिक्षामा गरिएको लगानी अनुसारको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्तिको कसीमा आन्तरिक परीक्षाको विश्वसनीयता र निष्पक्षताबारे संशय बढेको छ । शैक्षिक प्रणाली र परीक्षा पद्धतिको दूरगामी असरबारे भरपर्दो अध्ययन र आकलनबिना गरिने परिवर्तनको परिणाम नकारात्मक नहोला भन्न सकिन्न । 

आन्तरिक मूल्याङ्कनको विश्वसनीयता विवादमा पर्दै आएको अनुभवमा मेधावी र कमजोर विद्यार्थी खुट्याउने अकाट्य पारदर्शी मापदण्डको पहिचान र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । विगतमा एसइई प्रयोजनका लागि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट प्रयोगात्मक अङ्क दिँदा प्रायः सबै विद्यालयले अधिकांश विद्यार्थीलाई पूर्णाङ्क दिने गरेको जगजाहेर नै छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट सञ्चालन गरिँदै आएको अङ्ग्रेजी विषयको सुनाइ बोलाइ परीक्षामा कुनै पनि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नगर्ने निर्देशन नै हुन्छ । जब कि मौखिक परीक्षामा उच्च अङ्क ल्याउने कैयौँ परीक्षार्थी लिखित परीक्षामा कम अङ्क मात्र नभएर अनुत्तीर्ण नै भएका हुन्छन् । आन्तरिक मूल्याङ्कनको नाम मात्रको परीक्षा प्रणाली अपनाएर ग्रेडसिट प्रदानले विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन हुन सक्दैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई महसुस गरेर गे्रडिङ प्रणालीमा नतिजा प्रकाशन गर्ने अभ्यासले पनि विद्यार्थीका वास्तविक उपलब्धि गुणस्तरीय हुन सकेन । ग्रेडिङमा प्रायः कोही पनि अनुत्तीर्ण नहुने मानसिकताका कारण पढ्न र पढाउनमा उदासीनता छायो । पढाइको सुधारमा ध्यान नदिई परीक्षा प्रणालीमा मात्र परिवर्तन गरेर शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्न सकिँदैन भन्ने यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । धेरै विद्यार्थीले उच्च उपलब्धि हासिल गर्नु कदापि अनुचित होइन तर माथिल्लो तहमा पनि निरन्तरता दिने ल्याकत कतिमा होला, पछि यही उच्च नतिजा नै आत्मग्लानिको कारक त बन्ने होइन, चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।