कार्यविधिमाथि उब्जिएका प्रश्न

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त भएपछि सोका लागि नाम सिफारिस गर्न विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट सिफारिस समिति गठन भइसकेको छ । केही समयअघि स्थापित गरिएको नयाँ पद्धति अनुसार नै यो समितिले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि सिफारिस समितिले आफूले अपनाउने कार्यविधि तयार गरेको पाइएको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेसँगै उक्त कार्यविधिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका बारेमा टीकाटिप्पणी हुने क्रम चलेको छ ।

कामै नगरी बसे टिप्पणी नै हुँदैन । कुनै क्रिया भयो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसमाथि प्रतिक्रिया उब्जिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्ला समयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी चयन गर्दा अपनाएका प्रक्रियाले हलचल ल्याउने गरेको छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विद्यालयका शिक्षकलाई केही मात्रामा नियमन गर्ने प्रयास शिक्षा मन्त्रालयबाट भइरहेको हुँदा यो मन्त्रालयका बारेमा समय समयमा चर्चा पनि चल्ने गर्छ । जुनसुकै कुरालाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ नै । आफूमा भएको क्षमता, योग्यता, आग्रह र पूर्वाग्रहबमोजिम हरेक वस्तु र क्रियामाथि मानिसले धारणा बनाउने गर्छन् । त्यसैबमोजिम शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको संस्कृत विश्वविद्यालयको सेवा आयोगसम्बन्धी कार्यविधिमा प्रतिक्रिया आउनुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । बरु आएका विषयको गम्भीर विश्लेषण गरी कार्यविधि निर्माताले परिवर्तन गर्नुपर्ने सन्दर्भलाई संशोधन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

पहिला पहिला कुलपतिले सिफारिस समिति गठन गर्दथे । शिक्षामन्त्री संयोजक हुने र संयोजक प्रधानमन्त्री मातहतकै हुने अनि सदस्यमा एक जना सचिव रहने गर्दा प्रधानमन्त्रीले जो भन्यो उही नै पदाधिकारीमा नियुक्त हुन्थे । व्यक्ति वरिष्ठ हो कि कनिष्ठ, नियुक्त हुने व्यक्तिमा पदप्रति न्याय गर्ने क्षमता होस् या नहोस्, व्यक्तिको प्राज्ञिक योग्यता पद अनुकूल छ कि छैन जस्ता विषयको त्यति वास्ता गरिन्थेन । सत्ताप्रति अगाध भक्ति वा नेताप्रति बेजोड आस्था प्रकट गर्ने क्षमता जसमा छ उही नै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा नियुक्त हुन सहज हुने गरेको थियो । पछिल्लो समयमा विभिन्न विश्वविद्यालयमा भएका नियुक्तिले यस्ता असहज प्रक्रियामा केही परिवर्तन ल्याएको छ र सबैले चाहे जत्तिकै सन्तुष्टि दिन नसके पनि केही हदसम्म सुधार भएको अनुभूति गरिएको छ । यसै क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका सन्दर्भमा पनि सिफारिस समितिले कार्यविधि बनाएर सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा सिफारिस गर्ने प्रक्रिया तय गर्नुलाई सबैले स्वागत गर्नै पर्छ ।

यद्यपि शिक्षामन्त्रीले बेलाबेलामा प्रस्तुत गर्ने गरेका विचार र जनमानसले अपेक्षा गरेका र निर्माण गरेका धारणासँग कार्यविधि केही हदसम्म बाझिएको छ । पुरानो प्रचलनलाई आधार मान्दा यो सिफारिस समितिले आन्तरिक रूपमा कार्यविधि बनाएर आफूले चाहेबमोजिमको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न कुनै ऐन, नियम र कानुनले बाधा गरेको थिएन र पनि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन कार्यविधिलाई प्रकाशन गर्नु खुसीकै कुरा हो । कार्यविधि नै नबनाई सिफारिस गर्दा पनि विश्वविद्यालयको ऐनले छेकेको थिएन । यति भइसकेपछि कार्यविधिलाई चौतर्फी दृष्टिकोणबाट आलोचना या टिप्पणी नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सकियो भने सुनमाथि सुगन्ध हुने थियो ।

विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षका लागि ९ बुँदामा आवश्यक न्यूनतम योग्यता तोकिएको छ । उपकुलपति सरहकैसम्मानयोग्य पद सेवा आयोगको अध्यक्षका लागि प्राध्यापक भएको हुनुपर्ने, विद्यावारिधिप्राप्त, पाँच वर्ष प्राध्यापन गरेका जस्ता योग्यतामा न कसैले प्रश्न उठाउँछ, न यी बुँदा विवादित नै हुन्छन् । पहिले पहिले स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भए हुन्थ्यो भने आजभोलि माध्यमिक शिक्षकका लागि नै स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनु पर्छ भने सेवा आयोगको अध्यक्षका लागि विद्यावारिधिलाई न्यूनतम योग्यता बनाइँदा कसैकसै बाहेक धेरैको चित्त बुझेकै देखिन्छ । न्यूनतम योग्यतामा तोकिएको कम्तीमा तीन वर्ष उच्च शैक्षिक संस्थाको पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेको हुनुपर्ने बुँदाले भने सरकारले पछिल्ला समयमा लिने भनिएको नीतिसँग विरोधाभाषपूर्ण हुन पुगेको छ साथै अधिकांशको चित्त बुझाउन पनि सकेको छैन ।

वर्तमान शिक्षामन्त्री र सरकारले पछिल्ला समयमा प्राध्यापक र शिक्षक राजनीतिक दलबाट मुक्त हुनु पर्छ भन्दै आएका छन् । जनताले पनि यस्तै खोजेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केदारभक्त माथेमाको नियुक्तिबाहेक त्यसपछिका सबै नियुक्ति राजनीतिक दलको सदस्यता वा आस्था वा दलीय सिफारिसकै आधारमा हुने गरेका थिए भन्न कुनै सङ्कोच मान्नु पर्दैन । उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रारमा मात्रै होइन कि डिन, डाइरेक्टर, परीक्षा नियन्त्रक, क्याम्पस प्रमुख जस्ता विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा मात्र नभई सानो पद सहायक क्याम्पस प्रमुखसमेत दलीय भागबण्डाकै आधारमा प्राध्यापकलाई प्राप्त हुन्थ्यो । त्यति मात्र नभई विभागाध्यक्ष, खेलकुद विभाग, विद्यार्थी कल्याण विभागमा समेत राजनीतिक दलका शीर्ष प्राध्यापक बसेर भागशान्ति नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिन्थ्यो ।

यो कार्यविधिले राजनीतिक दलका आडमा नियुक्ति लिएका तिनै पदाधिकारीमध्येकाले मात्रै आवेदन दिन पाउने भनेपछि विश्वविद्यालयको समुत्थानका लागि अनवरत पढाउँदै आएका प्राध्यापकमाथि अन्याय गरेको छ । उच्चतम क्षमताका विद्यार्थी उत्पादन गर्न निरन्तर अध्ययन अध्यापनमा जुटेका प्राध्यापकलाई पाखातिर धकेलेर उही पुरानै पद्धतिमा अवसर पाएकाको पक्षमा यो कार्यविधि उभिएको देखिन्छ । संस्कृतका पक्षमा, संस्कृत विश्वविद्यालयको उन्नयनमा र शिक्षा क्षेत्रमा इमानदारीसाथ काम गरेर कुनै पनि पदाधिकार नलिनुलाई अपराधका रूपमा व्याख्या गरिनुलाई धेरैले राम्रो मानेका छैनन् ।

अर्कोतर्फ प्राध्यापक पदमा रहेर सेवा गरेको अवधिको १० वर्षसम्मका लागि प्रतिवर्ष साढे एक नम्बरका दरले पन्ध्र अङ्कसम्म दिने भनिएको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पाँच सात वर्षमा एक पटक पदोन्नतिका लागि विज्ञापन खुल्ने गरेको कसैबाट छिपेको छैन । प्राध्यापक हुन योग्य भइसकेको सबैलाई पुग्ने गरी दरबन्दी पनि खुलाइने गरिएको छैन । यसका कारण सबैले समयमै प्राध्यापक हुने अवसर पनि पाउँदैनन् । अध्यक्ष पदमा आवेदन दिन कम्तीमा पाँच वर्ष प्राध्यापक भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । यही प्रावधानलाई अगाडि बढाउने हो भने संस्कृत विश्वविद्यालय बाहिरबाट त कति आवेदन पर्छन् थाहा छैन तर संस्कृत विश्वविद्यालयमा सेवा गर्दै गरेका र अवकाशप्राप्त गरी पन्ध्र अङ्क प्राप्त गर्ने चार जना पनि पुग्दैनन् । यस कारण यो कार्यविधि निर्माण गर्दा नै कोही व्यक्तिप्रति लक्ष्यित गरेर बनाइएको त होइन भनी आशङ्कासमेत उब्जिएको छ र यसलाई चिर्नुपर्ने अवस्थामाथि कार्यविधि निर्माताले ध्यान दिन जरुरी छ ।

लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगमा प्रायसः पूर्वसचिवलाई नियुक्ति दिइन्छ । त्यतिबेला पूरै पाँच वर्ष सचिव पदमा रहेको भनिँदैन । दुई दिन भए पनि वा पाँचै वर्ष भए पनि एउटै मूल्याङ्कन गरिन्छ । जसरी लोक सेवा आयोग आदि संवैधानिक निकायमा अध्यक्ष वा सदस्य बन्न पूर्वसचिव भए पुग्छ, त्यसै गरी विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको अध्यक्ष बन्न पनि प्राध्यापक भए पुग्ने भन्नु नै पर्याप्त हुन्छ । विभिन्न विश्वविद्यालयमा यदाकदा कोही कोही सेटिङमा प्राध्यापक भएका घटनालाई हेरेर सबै प्राध्यापकलाई एउटै डालोमा हाल्ने प्रयास गरिनु हुँदैन । विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने प्राध्यापक त पद नै होइन, यो त उपाधि हो । त्यसैले सेवारत रहँदा प्राध्यापक भएको व्यक्ति अवकाशप्राप्त भएपछि पनि प्राध्यापक नै रहन्छ । तसर्थ, प्राध्यापकमा पाँच वर्षको अनुभव भन्नु न्यायसङ्गत छैन ।

टाउको दुःखे पनि उही औषधी र पेट दुखे पनि उही उपचार निश्चय नै गरिँदैन । रोगपिच्छेका फरक फरक उपचार पद्धति हुन्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा विज्ञान सम्बद्ध वा आधुनिक तर्फका विषय पठनपाठन हुने विश्वविद्यालयमा जस्तो कार्यविधि बनाइयो, संस्कृत विश्वविद्यालयका लागि पनि त्यस्तै कार्यविधि उपयुक्त नहुन सक्छ । प्रकाशित लेखहरूको लिङ्कसहित आवेदन दिन भनिएको छ । संस्कृत सम्बद्ध लेख प्रकाशित गर्ने त्यस्ता जर्नल बिरलै होलान् । संस्कृत विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले छापामा छापिएका जर्नलमा लेख प्रकाशन गर्ने गरेका छन् । बाहिर अन्यत्रबाट सेवा आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्ने हो भने बेग्लै कुरा हो नत्रभने लिङ्क उपलब्ध गराउनु भन्नुका सट्टा लेखको प्रति माग गर्दा उपयुक्त हुन्छ । 

सेवा आयोग संवेदनशील निकाय हो । यसमा निष्पक्ष, स्वच्छ र क्षमतावान व्यक्ति पुग्नु पर्छ । यस्तो व्यक्ति चयन गर्नु त्यति सहज छैन । अरू योग्यतामा भन्दा बरु सिफारिस समितिले विश्वविद्यालय सेवा आयोगको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि कस्ता योजना छन्, निष्पक्षता र तटस्थता कसरी कायम गर्ने जस्ता विषयमा व्यक्तिको सोच सोचपत्र, प्रस्तुति र अन्तर्वार्तामार्फत मूल्याङ्कन गर्नु नै उत्तम हुन्छ । कार्यविधि यस्तै कायम हुने हो भने प्राध्यापकले भोलिदेखि पढाउन छाडेर क्याम्पस प्रमुख कसरी बन्ने, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी भनिने पदमा नियुक्ति कसरी लिने भनेर मेहनत गर्नु पर्ने हुन्छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई प्राध्यापन कार्यबाट झन् टाढा लैजाने सम्भावना रहन्छ ।

त्यसैले न्यूनतम योग्यतामा प्राध्यापक र बरु कम्तीमा पच्चीस वर्षको प्राध्यापन अनुभव भनेर राख्दा हुन्छ । सिफारिस समितिले आवेदक सम्बद्ध विद्यार्थी खोजेर निजको पृष्ठभूमि, प्राध्यापन क्षमता, नियमितता, विद्यार्थीसँगको तटस्थ सम्बन्ध जस्ता विषयलाई आधार बनाउन सक्छ । विश्वविद्यालयमा खोज्ने भनेको पढाउने, पढ्ने, लेख्ने र लेखाउने प्राध्यापक हो । सिफारिस समिति उद्देश्यभन्दा टाढा नजाओस् भन्ने चाहना सबैको छ ।