विश्वमणि सुवेदी
विश्वमणि सुवेदी
जतिबेला देशको नाम ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लाई संशोधन गर्दै ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाउने तयारी चलिरहेको थियो, नेपालको राजनीति त्यही विन्दुबाट चुनौतीको नयाँ अध्यायमा प्रवेश ग¥यो । प्रकारान्तरमा असंवैधानिक तवरले संसद्को विघटनमार्फत त्यस्तो दुराकाङ्क्षा पूर्ति गर्ने अभ्यास गरियो ।
देशको राजनीतिक क्षितिजमा बितेको चार वर्षयता माधवकुमार नेपालको पछिल्लो पहिचानलाई त्यही चुनौतीपूर्ण अध्यायले स्थापित गर्छ । अर्थात् नेपाली जनताले वर्षौंदेखि लडेर ल्याएका राजनीतिक उपलब्धिसँगै २०७२ सालमा जारी भएको पहिलो सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधानसमेतको विघटन गर्ने प्रपञ्चका विरुद्ध विद्रोहको नेतृत्व गर्ने नेताका रूपमा माधवकुमार नेपाल चिनिनुहुन्छ । उहाँले आफूसम्बद्ध राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) को मूल नेतृत्वबाट मुलुकमाथि भइरहेको बेइमानीविरुद्ध विद्रोह गरेर राजनीतिक दलका रूपमा २०७८ भदौमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को स्थापना गर्नुभयो । सोही दल अहिले १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा होमिएको छ ।
१० औँ नै किन ?
स्थापना भएको ३३ महिनापछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) महाधिवेशनका निम्ति जुटिरहेको छ । यसले आफ्नो महाधिवेशनका प्रतिनिधि चयन गर्नका निम्ति जारी गरेको मापदण्ड अनुसार सदस्यता प्राप्त भएको कम्तीमा ३६ महिना (तीन वर्ष) हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रश्न उठेका छन्, स्थापना भएको ३३ महिनापछि हुन लागेको महाधिवेशनका प्रतिनिधिले सदस्यता पाएको कम्तीमा ३६ महिना पूरा गर्नुपर्ने कारण के हो ? अनि, स्थापना भएको तीन वर्ष पनि नपुग्दै महाधिवेशन हुँदै छ । त्यो महाधिवेशन कसरी १० औँ भयो ?
नेपाल र विश्वकै कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा पनि विद्रोह र रूपान्तरणका अनगन्ती घटना छन् । कम्युनिस्ट पार्टीमा चलिरहेको अभ्यास अनुसार एउटा दलभित्र राजनीतिक, सैद्धान्तिक तथा कार्यदिशागत विमति भएमा दलको विभाजन वा विद्रोह अपरिहार्य मान्ने गरिन्छ । त्यसरी विभाजन वा विद्रोह गरिँदा अघिल्लो दलको राजनीतिक तथा साङ्गठानिक विरासतसहित विद्रोह भइरहेको हुन्छ । यसर्थ, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य अर्को कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्दा ऊ अघिल्लो दलको सदस्यका रूपमा जति इतिहास निर्माण गरेर आएको छ, त्यसैले मान्यता पाउँछ । कोही गैरकम्युनिस्ट दलबाट कम्युनिस्ट दलमा सदस्य बन्न गएमा उसले नयाँ सदस्यका रूपमा पार्टीमा काम गर्नुपर्ने अभ्यास कम्युनिस्ट पार्टीमा हुने गरेको छ ।
यो मान्यता अनुसार हिजोको नेकपा (एमाले) को इतिहास र आदर्श त्यतिबेलासम्म गलत थिएन, जब त्यसले आफ्नो नवौँ महाधिवेशन गरेर नयाँ नीति र नेतृत्व चयन ग¥यो । नवौँ महाधिवेशनपछिका गतिविधि क्रमशः नीतिप्रधान नभएर व्यक्तिकेन्द्रित हुन थाल्यो । पार्टीका राजनीतिक तथा साङ्गठानिक गतिविधि अध्यक्ष केपी ओलीको व्यक्तिवादी अहङ्कारको चङ्गुलमा प¥यो । उक्त पार्टीले राष्ट्रिय राजनीति, जनजीविका एवं मुलुकको सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने थुप्रै कार्यभारलाई पार्टीको नीति र सिद्धान्तको अधीनमा रहेर सम्पन्न गरेन । पूर्णतः केपी ओली र उनका भक्तको जय जयकार गाउनुपर्ने स्थितिमा एमाले पुग्यो ।
२०७४ सालको आमनिर्वाचनले एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले करिब करिब दुई तिहाइ जनमत हासिल ग¥यो । सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्षका हैसियतले केपी ओलीले गर्नुभयो । त्यसपछि पार्टी एकता भई नयाँ दलको नाम नेकपा कायम भयो । दुई अध्यक्षको अभ्यास गरियो । यति हुँदासम्म पनि दलको सञ्चालन कुनै नीति, विधि र परम्परामा आधारित नभई अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यक्तिवादी शैलीमा हुन थाल्यो । उक्त शैलीले केवल नेकपाको जीवनमाथि मात्रै चुनौती ल्याएन, मुलुकको सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि नै अनगन्ती प्रश्न खडा गरे । हुँदाहुँदा २०७७ पुस ५ गते संविधान कुल्चिएर संसद्को विघटन गर्नेसम्मको काम भयो ।
यस्ता गतिविधिका कारण केवल नवगठित एकीकृत दल नेकपा मात्रै विभाजित भएन, पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र अलग अलग हुने परिस्थिति निर्माण हुँदै मुख्यतः पूर्वएमाले दुई चिरामा विभक्त भयो । संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्ने विभिन्न चरणमा असफल भएपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूह पार्टीबाट विद्रोह गर्न बाध्य भयो र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को स्थापना भयो ।
यसर्थ, अहिलेको १० औँ महाधिवेशन एमालेको ९ औँ महाधिवेशनका अपूरा कार्यभारलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति आयोजना भइरहेको हो । किनभने, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भनेको ९ औँ महाधिवेशनसम्मको नेकपा (एमाले) को विद्रोह र रूपान्तरण हो । हिजोका एमालेका सदस्य नै आजको एकीकृत समाजवादी गठनका आधार हुन् । यसबाहेक पार्टी गठन भएयता यसमा विभिन्न कम्युनिस्ट घटकबाट सामेल भएका सदस्य सङ्गठित भएका छन् ।
नीति र नेतृत्व
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एउटा जटिल र विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा स्थापना भएको दल हो । संविधान र राजनीतिक व्यवस्था तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका निम्ति आफैँले स्थापना गरेको दलबाट विद्रोह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा माधवकुमार नेपाल र उहाँको सघन समूह पुगेको थियो । विद्रोह आफैँमा एउटा जटिल चरण हो । यथास्थितिबाट अग्रगमनतर्फ जान नसकिँदा वा अग्रगमनतर्फ जाने मार्ग निषेध गरिँदा विद्रोह अनिवार्य बन्यो र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) स्थापना भयो ।
माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा भएको त्यो विद्रोहको सान्दर्भिकता समाप्त भएको छैन । बरु, विद्रोहको औचित्यलाई अझ घनीभूत रूपमा पुष्टि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई थपिएको छ । जसरी ०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनअघि सशस्त्र द्वन्द्वमा सामेल नेकपा (माओवादी) लाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने नीति माधवकुमार नेपालले अख्तियार गर्नुभयो । त्यसका निम्ति आफ्नो पार्टीका नेतालाई रोल्पा पठाउनेदेखि आफैँ भारतीय भूमिमा पुग्नेसम्मका काम गर्नुभयो र प्रकारान्तरमा उहाँको उक्त नीतिले सार्थकता लियो ।
०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि खुला राजनीतिक अभ्यासमा सामेल भएका दलमध्ये माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एमाले) नै थियो, जसले राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नीति अवलम्बन ग¥यो । त्यो पनि सफल भयो तर, त्यसले मुलुक, जनता र जनजीविकाका पक्षमा यथेष्ट परिणाम दिन सकेन । यसबिचमा दलीय खिचातानीमा मुलुक फँस्यो । स्वयम् माधवकुमार नेपालहरू आफैँले खडा गरेको एउटा गौरवशाली विरासतबाट विद्रोह गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण चरणमा प्रवेश गर्नुभयो । यसर्थ, फेरि पनि उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) उहाँकै नीति र उहाँकै नेतृत्वका साथ अगाडि बढ्दै छ ।
एउटा जीवन्त राजनीतिक दलभित्र विचार र कार्यशैलीका विषयमा मतभेद वा मतान्तर हुनु स्वाभाविक हो । त्यसमा पनि वैचारिक, राजनीतिक अभ्यासको लामो शृङ्खला पार गरेका थुप्रै नेता संलग्न भएको एकीकृत समाजवादी जस्तो दलभित्र त्यस्तो बहस चल्नु स्वाभाविक मानिन्छ । महाधिवेशनको सँघारमा पुग्दा उक्त दलभित्र नीति र विचारमा विमति छैन । मात्रै, कार्यशैली कस्तो अपनाउने र समृद्ध कम्युनिस्टलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने बहस चलिरहेको छ । यस सन्दर्भमा अलग अलग विषयमा तीन नेताले अलग अलग दस्ताबेज तयार पारिरहनुभएको छ । माधवकुमार नेपालको नीति र नेतृत्वको जगमा तयार भइरहेका ती दस्ताबेजले मुलुक र कम्युनिस्ट आन्दोलनको समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण कदम चाल्ने विश्वास लिइएको छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन, सम्मानित नेता झलनाथ खनालले ‘नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रम’ र महासचिव घनश्याम भुसालले सङ्गठनात्मक प्रस्ताव पेस गर्नुहुने भएको छ ।
पुस्तान्तरण
नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पहिलो पटक एकीकृत समाजवादीले दलभित्र पुस्तान्तरणको औपचारिक र विधिवत् प्रयत्न सुरु गरेको छ । व्यक्तिलाई खुसी पार्न वा भाग पु¥याउने नाममा ठुलो वा भद्दा कमिटी गठन गर्ने क्रमलाई यसले नियन्त्रण गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्यालाई घटाएर १९९ कायम गरिएको छ । निर्वाचित हुने कुल सदस्यमध्ये २० प्रतिशत युवा हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । ४० वर्षभन्दा कम उमेर भएका व्यक्तिलाई युवा मान्दै उक्त उमेरभित्रका करिब ४० जना युवाले अब पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाउने भएका छन् ।
