• १ साउन २०८१, मङ्गलबार

‘सञ्चारमाध्यममार्फत विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना दिइने’

blog

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा ।

काठमाडौँ, असार ६ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्राकृतिक विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिको न्यूनीकरण गर्न रेडियो नेपालबाट सूचना र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमार्फत एसएमएसद्वारा पूर्वसूचना दिइने बताउनुभएको छ। 

निजी तथा सामुदायिक रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि यस प्रकारको पूर्वसूचना दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको छलफलमा सांसदहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाको सम्बोधन गर्नुभएको थियो।  

गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट तथ्यमा आधारित समाचार प्रकाशन प्रसारण एवं गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो। पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकका सम्बन्धमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिलले अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। 

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा प्राप्त गर्दा सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानले पत्रकारलाई भुक्तानी गरेको पारिश्रमिकको पेरोलसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ। 

 “सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी भएको छ। थप व्यवस्थित गर्न विधेयक तर्जुमा अन्तिम चरणमा छ। प्रचलित कानुन र सामाजिक सद्भाव प्रतिकूल नहुने गरी सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जालप्रति सरकारको आग्रह पूर्वाग्रह छैन”, उहाँले भन्नुभयो।

मन्त्री शर्माले युट्युबको व्यवस्थित अभिलेख, सूचीकरण र नियमित अनुगमन गर्ने कार्य प्रेस काउन्सिलले गरिरहेको बताउनुभयो। मोबाइल र इन्टरनेट सेवा गुणस्तरीय र सुलभ बनाउने कार्य भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हाल दुई वटा मोबाइल सेवा प्रदायक र एक सय १५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अनुमति लिई सेवा दिइरहेका छन्। 

मन्त्री शर्माले मध्यपहाडी लोकमार्ग र अन्य लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइ इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिने बताउनुभयो। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार सम्बन्धमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकद्वारा अदालतमा दायर मुद्दा खारेज भएकाले रोकिएका कार्य अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो।   

उहाँले प्रत्येक प्रदेशका न्यूनतम दुई जिल्ला रहने गरी १९ जिल्लालाई नमुना जिल्ला घोषणा गरी गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा विस्तार भइरहेको बताउनुभयो। 

“सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सबै वडामा पुगेको छ, त्यसैगरी चार हजार सात सय चार स्वास्थ्य केन्द्र र १० हजार सात सय ८४ सामुदायिक विद्यालयमासमेत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो।

उहाँले मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मूलतः आमसञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रण गरी छ वटा क्षेत्रमा आधारित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। रासस