लुम्बिनी प्रदेशमा ४७.२६ प्रतिशत बजेट खर्च

लीलाधर वली

घोराही, असार ६ गते । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा आधा पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ४७.२६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । 

प्रदेशको कुल बजेटमध्ये जेठ महिनासम्म १९ अर्ब १२ करोड ९८ लाख ९७ हजार एकसय ५६ रुपियाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको मासिक खर्च विवरणमा उल्लेख छ । 

अहिलेको बजेट खर्चको हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशमा शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न असार महिनामा ५२.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । समयमै काम हुन नसक्दा प्रदेशको आधा बढी बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

प्रदेशमा चालु बजेटतर्फ ४५.१६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४८.८१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेशको चालुतर्फको १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार बजेटमध्ये जेठ महिनासम्म ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख ८ हजार २ सय ४८ रुपियाँ खर्च भएको छ । 

त्यसैगरी पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा जेठ महिनासम्म ११ अर्ब ३५ करोड १४ लाख ८ हजार ९ सय ८ रुपियाँ खर्च भएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा विनियोजित बजेट ६ करोड २ लाख रुपियाँमध्ये १०.१७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित १ करोड रुपियाँमध्ये ४०.३५ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको विनियोजित ५० करोड १७ लाख ५० हजार रुपियाँमध्ये २५.११ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा विनियोजित १८ करोड ७७ लाख ७७ लाख ९५ हजार रुपियाँमध्ये ४०.८५ प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको विनियोजित ३१ करोड ८५ लाख रुपियाँमध्ये ११ महिनामा ५४.६३ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीले जनाएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विनियोजित ८८ करोड ४२ लाख ४७ हजार रुपियाँमध्ये ४६.४६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विनियोजित १३ अर्ब ३१ करोड ६ लाख २० हजार रुपियाँमध्ये ५०.६० प्रतिशत, खानेपानी ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ७० करोड ९६ लाख ७० हजार रुपियाँ बराबरको बजेटमध्ये ५२.६८ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विनियोजित १ अर्ब ५२ करोड २५ लाख ६९ हजार रुपियाँमध्ये ५९.४३ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३९ करोड ९२ लाख १० हजार रुपियाँ बराबरको बजेटमध्ये ४२.५८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।