प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्न सहकारीलाई आग्रह

काठमाडौँ, असार ४ गते । सहकारी संस्था एकपछि अर्को समस्याको दलदलमा फस्दै गएका बेला सङ्घीय सहकारी विभागले बचत समयमै फिर्ता गर्न र ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुली गर्नेतर्फ क्रियाशीलता बढाएको छ ।विभागले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गर्न सहकारी संस्थालाई आग्रह गरेको छ । कानुनको परिपालना गर्दै सदस्यको बचत समयमै फिर्ता गर्न र ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुली गर्ने तर्फ थप क्रियाशील रहन सहकारीलाई आग्रह गरेको हो ।

विभागका रजिस्ट्रारले एक सूचना जारी गर्दै सहकारीबाट लिएको ऋण समयमै भुक्तानी गर्नसमेत सदस्यलाई आग्रह गरेको छ । सम्झौता वा सर्तबमोजिम ऋण लिएको हो सोहीबमोजिम ऋणको साँवाब्याजलगायतका रकम सम्बन्धित सहकारी संस्थामा समयमै भुक्तानी गरी जिम्मेवार सदस्यको दायित्व पूरा गर्न अनुरोध गरेको छ ।

रजिस्ट्रारद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, “सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणी सदस्यले तोकिएको समयभित्र ऋणको साँवाब्याज चुक्ता नगर्दा केही संस्थामा तरलताको समस्या भई सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ ।

सहकारी संस्थामा सदस्यको बचत रकम नै कर्जाका रूपमा प्रवाह हुने र ऋणी सदस्यले समयमा नै आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज चुक्ता नगर्दा सदस्यको बचत फिर्तामा नकारात्मक असर परेको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ३० मा सहकारी संस्थाले ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुली गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको बेहोरा सबैमा विदित नै छ । 

अतः प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गरी सहकारी संस्थालाई आफ्ना सदस्यको बचत समयमा फिर्ता गर्न र ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुली गर्नेतर्फ थप क्रियाशील रहन जानकारी गराइन्छ ।

कोपोमिसमा आबद्ध नहुनेको दर्ता खारेज

अब एक महिनाभित्र सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस प्रणाली) मा आबद्ध नहुने सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज हुने भएको छ । विभागले एक महिनाभित्र अनिवार्य आबद्धताका लागि सूचना जारी गर्दै निर्देशनको अटेर गरे कानुनबमोजिम दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही गरिने जनाएको छ । विभागले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, “अन्यथा कानुनबमोजिम दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही गरिने बेहोरासमेत यसै सूचनामार्फत सूचित गरिन्छ ।”

कोपोमिसमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध भई विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने भनी सहकारी ऐन, २०७४ (संशोधनसहित २०८०) को दफा ७३ को उपदफा १ (क) ले व्यवस्था गरेको छ । साथै नेपाल सरकारको आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत महत्वका साथ उल्लेख भएको छ ।

विभागबाट पटक पटक निर्देशन हुँदा समेत सबै सहकारी सङ्घ संस्थाले हालसम्म पनि उक्त प्रणालीमा आबद्ध भई विवरण प्रविष्ट गरेको नदेखिएकाले एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कोपोमिस प्रणालीमा आबद्ध भई तोकिएबमोजिमको विवरण प्रविष्ट गर्न अनुरोध गरेको छ ।

साढे पैँतिस अर्ब बढी दायित्व यकिन

हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाको ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार रुपियाँ बराबरको दायित्व यकिन गरिएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचत मागदाबी निवेदनको सङ्ख्या ५९ हजार ५८७ र ती निवेदनबाट देखिएको ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार बराबरको दायित्व यकिन गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो एक सय दिनमा थप दुई वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व फरफारक गर्नका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ ।