योग्यता र क्षमता हुनेहरूका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा सामेल भएर आफूलाई सक्षम साबित गराउने एक मात्र भरपर्दो निकाय लोक सेवा आयोग हो । जागिरका लागि भनसुन र मोलाहिजा चल्ने अवस्थामा पनि आयोगले स्थापना कालदेखि नै निष्पक्षताको गरिमा कायम राख्न सफल भएकाले ‘कोही नहुनेका लागि लोक सेवा छ’ भन्ने विश्वास निर्माण गरेको छ । आयोगको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा विसं २००४ मा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन जारी गरिएपछि कर्मचारी भर्ना गर्न छुट्टै दरखास्त परिषद् खडा गरिएथ्यो । उक्त परिषद्ले योग्यता तथा क्षमता जाँच गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने अख्तियारी प्राप्त गरेको भए पनि विविध कारणले कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि जारी नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ मा भएको व्यवस्था अनुसार विसं २००८ असार १ गते नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको स्थापना भयो । यही नै हालको लोक सेवा आयोगको जग मानिए अनुरूप आयोगले आफ्नो स्थापनाको ७४ औँ वार्षिकोत्सव मनाएको हो । कार्यवाहक राष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवको प्रमुख आतिथ्यमा शुक्रबार विशेष समारोहको आयोजना गरेको आयोगले यस पटक विविध कार्यक्रम गरेर वार्षिकोत्सव मनाएको छ ।
आयोगको इतिहासमा पहिलो पटक विसं २००८ मा छ वटा पदका लागि विज्ञापन गरेको कमिसनले २०१२ सालदेखि अफिसर छनोट प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको थियो । विसं २०१३ मा निजामती सेवा ऐन र नियमावली जारी भएपछि वार्षिक चार सय रुपियाँभन्दा बढी तलब भएका स्थायी निजामती पदहरूमा पब्लिक सर्भिस कमिसनको परामर्शबिना नियुक्त गर्न नहुने व्यवस्था गरिएर आयोगलाई दर्बिलो बनाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी गरिएपछि मात्र लोक सेवा आयोग नामकरणसहित एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित भएर कार्य गर्दै आएको इतिहास छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा समावेशी नीति कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख भएपछि आयोगले कर्मचारी भर्ना र पदपूर्तिमा समेत समावेशीकरणलाई ध्यान दिँदै गएकोछ । समावेशीकरण हालको संविधानको मौलिक विशेषताको रूपमा रहेको छ । जातीय विविधता भएको मुलुकमा सबैको राज्य व्यवस्थामा सहभागिता गराउने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप समावेशीकरणको सिद्धान्त लागु गरिएको हो ।
विसं २०७२ मा संविधान सभाद्वारा जारी गरिएको मुलुकको संविधान अनुसारको राज्य व्यवस्थामा प्रदेश सरकारसहितको तीन तहको संरचना अनुरूप लोक सेवा आयोगका अतिरिक्त प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष फागुन २३ र २४ गते आयोगहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनसमेत हुने छ । लोक सेवा आयोग आमनागरिकका आस्था र विश्वासको धरोहर भएकाले यी संस्थाको गरिमामा अझै बढोत्तरी गरी आयोगलाई कर्मचारी छनोटको उत्कृष्ट केन्द्र बनाउनेतर्फ सङ्घ र प्रदेश आयोगबिच प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय गर्न सम्मेलनको आवश्यकताबोध गरिएको अनुभूत हुन्छ । योग्यता प्रणालीका आधारभूत मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, मापदण्ड तथा विधि प्रविधिको पूर्ण अनुसरण र समयानुकूल परिष्कृत गर्दै लैजानु, राजनीतिक, सामाजिक र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा पर्न सक्ने प्रभाव, दबाब र आग्रहबाट मुक्त भई निष्पक्ष भर्ना र छनोटद्वारा राज्यको सेवामा वर्तमान र भावी चुनौतीको सामना गरी राज्यलाई निकास दिन सक्ने योग्य जनशक्ति प्रवेश गराउनु आयोगको मूल उद्देश्य रहेको संविधान एवं ऐन कानुनहरूले निर्दिष्ट गरेका छन् ।
त्यसो त, नेपालको संविधान, २०१९ मा पहिलो पटक भएको संशोधन (२०२३) ले लोक सेवा आयोगको कार्यक्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन प्रारम्भ गरेको देखिन्छ । निजामती सेवाका स्थायी, अस्थायी, विकासका विभिन्न पद तथा संस्थान, समितिका विभिन्न पदमा विज्ञापन गर्नेदेखि सिफारिससम्मका काम आयोगलाई तोकिएको थियो । त्यसपछिका अनेक उतारचढावबिच कार्यक्षेत्र खुम्चिने र फैलने हुँदै हाल कार्यक्षेत्र विस्तृत छ । सङ्घीय निजामती सेवा, चार वटै सुरक्षा निकाय र १०१ वटा सङ्गठित सङ्घ संस्थाको पदपूर्ति प्रक्रियामा आयोगको संलग्नता छ । आयोगका काम कारबाहीमा इमानदारी, जिम्मेवारीपना, विश्वसनीय र उत्तरदायित्व सुनिश्चित भएकै कारण आमनागरिकको विश्वासको केन्द्र बन्न सकेको हो । आयोगले अवलम्बन गर्दै आएका तीन मन्त्र योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता अनुरूपको कार्यसम्पादनले यसको गरिमा र छवि उझिल्याउन सफलता मिलेको अनुभूत हुन्छ । यद्यपि कतिपय अवस्थामा समयमै परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन नभएर अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको भन्ने सङ्घ संस्थाको गुनासोप्रति आयोगले ध्यान दिन आवश्यक छ । आफ्नो रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको आयोगले समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन तथा परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरेर दक्ष जनशक्ति छनोट गर्नेतर्फ केन्द्रित रहने सबैको अपेक्षा छ ।
