• १ साउन २०८१, मङ्गलबार

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको आवश्यकता देखिएन : सांसद शाही

blog

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक एवम् सांसद ज्ञानबहादुर शाही

काठमाडौँ, जेठ ३१ गते । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक एवम् सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा माग लिनुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

प्रमुख सचेतक शाहीले सो मन्त्रालयको बजेट मन्त्री, सचिवलगायतका कर्मचारीको तलब, भत्तालगायतको सेवा सुविधामा मात्रै बजेट विनियोजन भएकाले सो मन्त्रालयको आवश्यकता नरहेको देखिएको जिकिर समेत गर्नुभयो । उहाँले ‘खानी भयाका ठाउँमा गाउँ भया पनि गाउँ अरू जग्गा सारिकन पनि खानी चलाउनु’ भन्ने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश नेपालको भूमिसम्बन्धी नीति भए पनि सरकारले त्यसको अनुसरण गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो  ।

प्रमुख सचेतक शाहीले खेतीयोग्य जमिन आज कङ्क्रिटको सहरमा रूपान्तरित हुँदा पनि सरकारले त्यसको परिचालनका लागि आवश्यक कानुन ल्याउन नसकेको बताउनुभयो ।

‘‘केहीलाई मन्त्री बनाउन र उसको आसेपासेलाई जागिर खुवाउनेका लागि हो भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको आवश्यकता छैन । अहिले म बजेट पनि हेर्दैछु । बजेट हेर्दा कर्मचारीलाई पाल्ने, उनीहरूको बैठक भत्ता दिने, अनि मन्त्रीहरू कतै घुम्न गए भने खर्च गर्ने, मन्त्रीले चढ्ने गाडी किन्ने, सचिवले चढ्ने गाडी किन्ने । यहाँभन्दा बढी अरू केही पनि देखिएको छैन । पृथ्वीनारायण शाहले एउटा दिव्य उपदेश दिनुभएको थियो । उहाँले भन्नु भएको थियो–खानी भयाका ठाउँमा गाउँ भया पनि गाउँ अरू जग्गा सारिकन पनि खानी चलाउनु ।’’ सचेतक शाहीले भन्नुभयो, ‘‘यो उहाँको हाम्रो भूमि सम्बन्धी दिव्य उपदेश हो  । आज जहाँ खानी छ, त्यहाँ बस्ती छ । जहाँ बस्ती छ, त्यहाँ खानी छ । आज जहाँ जहाँ खेतीयोग्य जमिन छ । त्यहाँ आज कङ्क्रिटको सहर बन्दै छ । तराईको लहलह धान फल्ने भूमि आज हेर्न जाने हो भने कङ्क्रिटको सहर बनेको छ । आज काठमाडौँ कहीँकतै सास फेर्ने ठाउँ छैन । अनि भूमिसम्बन्धी ऐन, नीति, कानुन बन्दैन त ? अनि यो मन्त्रालय बनाएर एउटा कार्यकर्तालाई कुर्सी दिन यो मन्त्रालय र यसको बजेट किन आइरहेको छ ?’’

प्रमुख सचेतक शाहीले सरकारले जमिनको मूल्याङ्कन गरी त्यसको परिचालन हुने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।