काँक्रेविहार समाचारदाता
सुर्खेत, जेठ ३१ गते । छोरीको जीवन सुरक्षाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको ‘बैङ्क खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम परिमार्जन गरिने भएको छ । सो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुरु गरिएको हो । आव २०७८/७९ बाट भने छोरीको बैङ्क खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ तर पनि आगामी आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७६ साल साउन १ गते यता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रुपियाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । २०७१ साल पुस १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैङ्क खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । आव २०७६/७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आव २०७७/७८ मा छ करोड रुपियाँ स्थानीय तहमार्फत कर्णालीका ११ हजार ४१५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो । त्यसपछि भने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन । बैङ्क खातामा मात्रै जम्मा गरिँदा पैसा थुपार्ने काम गरिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
यसका साथै विद्यमान अवस्थामै कार्यान्वयनमा ल्याउँदा प्रशासनिक लागतका हिसाबले खर्चिलो हुने, अभिलेखको व्यवस्थापकीय झमेला हुने गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारूले बताउनुभयो । यसै विषयलाई ध्यानमा राखेर अब ऐनमार्फत कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । यसअघि कार्यविधिमार्फत यो कार्यक्रम लागु भएको थियो । सालबसाली कार्यविधिबाट दिगो नहुने भएकाले मूलभूत कानुन बनाउन आवश्यक ठानिएको छ । अब भने यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभामार्फत ऐन बन्ने छ । परिमार्जनसहितको कानुनबाट छोरी समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन तथा नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आउने छ ।
छोरीको समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले ऐन बनाइसकेपछि कोष स्थापना गर्ने छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत यो कोष स्थापना गरिने जनाइएको छ । यो कोषमा छोरी समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत प्रमाणपत्र जारी भएको आधारमा सिर्जना भएको दायित्व बराबरको बजेट रकम प्रत्येक वर्ष कोषमा जम्मा गरिएको हुने छ । कोषमा जम्मा भएको रकमबाट रणनीतिक परियोजनामा लगानी गरिने छ ।
बहुउद्देश्यीय जलाशय, जलविद्युत्, केबुलकार, पोडवे, उत्खनन तथा घाटगद्दी गरेर बढाबढमा बिक्री गरिने प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्यम वा उद्योग जस्ता रणनीतिक महत्व र उच्च प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने सचिव सारूले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार छोरीलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट खाता खोलिएकै दिन प्रतिज्ञापत्र दिइने छ ।
