जयमान बुढामगर
रुकुमपूर्व, जेठ २८ गते । रुकुमपूर्वका स्थानीय तहको बेरुजु १४ करोड बढी देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा जिल्लाका ३ वटा गाउँपालिकाको बेरुजु अर्थात् नियम सङ्गत खर्च नभएको रकम १४ करोड चार लाख सात हजार रुपियाँ देखिएको छ । यो कुल लेखापरीक्षण गरिएको रकमको ११.३७ प्रतिशत हो ।
तीन गाउँपालिकाको गरी तीन अर्ब ७६ करोड १९ लाख ५९ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्दा १४ करोड चार लाख सात हजार रुपियाँ बेरुजु निस्किएको हो । जिल्लामा सबैभन्दा बढी बेरुजु पुथाउत्तगङ्गा गाउँपालिका र कम भूमे गाउँपालिकाको देखिएको छ ।
पुथाउत्तरगङ्गाको एक अर्ब २१ करोड ५९ लाख रकमको लेखापरीक्षण भएकामा यसको ८.१० प्रतिशत अर्थात् नौ करोड ८५ लाख चार हजार बेरुजु निस्किएको महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सिस्ने गाउँपालिकाको एक अर्ब २९ करोड ८४ लाख सात हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्दा दुई करोड ९४ लाख ७९ हजार रुपियाँ अर्थात् २.२७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । सबै भन्दा कम बेरुजु देखिएको भूमे गाउँपालिकाको एक अर्ब २४ करोड ७६ लाख ५२ हजार रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ प्रतिशत अर्थात् एक करोड २४ लाख २४ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।
सरल अर्थमा बेरुजु भन्नाले रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबारलाई बुझिन्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन–२०५५ अनुसार बेरुजु भनेको प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुराई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याएको वा ठहराएको कारोबार हो ।
बेरुजु हुनु भनेको आर्थिक सुशासनलाई कमजोर बनाउनु र आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्नु हो । तर बेरुजु निस्कँदैमा आर्थिक हिनामिना नै भई सक्यो भन्न नमिल्ने यससम्बन्धी जानकारहरू बताउँछन् । तर यसलाई जतिसक्दो छिटो नियमित गरिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव रहने गरेको छ । बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
