इलामको सूर्योदय नगरपालिका पूर्वी नेपालको ढोका हो । भारतीय सीमानजिक रहेको सूर्योदय नगरपालिका पर्यटन, कृषि, पशुपालन, शिक्षामा अब्बल मानिन्छ । यसै नगरपालिकाको अन्तुबाट देखिने सूर्योदयका कारण यसलाई ‘सूर्योदयको जिल्ला’ भनेर पनि चिनिन्छ । चियाको राजधानीका रूपमा रहेको यो नगरपालिका जिल्लाकै बढी चिया उत्पादन हुने क्षेत्र हो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट विजयी बन्नुभएका नगरप्रमुख रणबहादुर राईको यो दोस्रो कार्यकाल हो । नगरप्रमुख राईसँग पशुपतिनगर समाचारदाता प्रेम अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश;
पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको बजेटले स्थानीय पालिकालाई कति सम्बोधन गरेको छ ?
राष्ट्रिय योजना आयोगको समपूरक र विशेष अनुदान आएको छ । त्यो खासै सन्तोषजनक छैन । हामीले राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुदान अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ । समानीकरण अनुदान त घट्दो व्रmममा छ । अब आउने भनेको ससर्त अनुदान हो । यो भनेको सङ्घीय सरकारका काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो । सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्नका निम्ति, तीनै तहका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति समानीकरण अनुदान बढाउँदै जानुपर्ने तर बढेको देखिँदैन । २०७४ पछिका घटनाव्रmम हेर्दा समानीकरण अनुदान घट्दो व्रmममा छ । यो अवश्य राम्रो होइन । ससर्त अनुदान बढ्दै गरेको हँुदा जुन संस्थागत अधिकार छन्, ती सबै सङ्घीय सरकारले अँठ्याएर राखेको देखिन्छ । २०७६ सालमै राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल सरकारले तीन तहको स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको कार्य जिम्मेवारी, अधिकार र विकासका योजना कुन सरकारले कतिसम्म गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरे पनि त्यो अनुसार कार्यान्वयन भएको छैन ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा आइपुग्दा सूर्योदय नगरपालिकाको विकास निर्माण र सुशासनको प्रगति कस्तो छ ?
हाम्रो नगरपालिकाका सबै काम ठिकै छन् । विशेष गरी सूर्योदय नगरपालिकाले दिगो विकासका लक्ष्यलाई अगाडि बढाएको छ । हामी स्थानीय तहले बनाएका कानुन जस्तै मध्यमकालीन खर्च संरचना, आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्य बिचमा तारतम्य मिलेको छ । हामी दिगो विकासका लक्ष्यलाई स्थानीयकरणसमेत गर्ने तयारीमा छाँै । भर्खरै महालेखाले सार्वजनिक गरेको बेरुजुको प्रतिशत हेर्नु भयो भने यस नगरपालिकाको बेरुजु ०.५ प्रतिशतभन्दा कम नै छ । अझ यसलाई शून्यमा नै झार्ने लक्ष्य छ । बेरुजु कम हुनु भनेको सुशासनतर्फ नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ । ‘लिजा’ लगायत हेर्नु भयो भने अङ्क प्राप्त गर्नुभन्दा पनि नगरपालिकाले यसभित्र भएका असल अभ्यास कार्यान्वयन गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ । अन्तिम चौमासिकमा आइपुग्दा सबै काम सक्ने तयारीमा छौँ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ हामीले बाह्रमासे सडकलाई ध्यान दिएका छौँ भने २८ बर्से सडक निर्माणको दिगो योजना बनाएर त्यही अनुरूप काम गरिरहेका छौँ ।
स्वदेशमा त सूर्योदय नगरपालिका परिचित नै छ । विदेशमा समेत परिचित गराउन कसरी सफल हुनुभयो ?
सबैभन्दा पहिला त नगरले गरेका असल अभ्यासका बारेमा, दिगो विकासका निम्ति नगरले चालेका कदमका विषयमा मूल्याङ्कन गर्दै आर्थिक विकासतर्फ यो नगरपालिका देशकै उत्कृष्ट भयो । हालसम्म देशभरका २५६ वटा पालिका हाम्रा असल अभ्यासको अवलोकन गर्न यहाँ आएका छन् । साना सिँचाइ आयोजना (एसआइपी) को मुख्य कार्यालय यहीँ छ । दातृनिकायसँगका धेरै कार्यव्रmम यहाँ सञ्चालित छन् । हाम्रो नगरमा विभिन्न देशका राजदूत आइरहनु हुन्छ । उहाँहरूसँगको सहकार्यले अहिले यो नगरपालिका विश्वमा चिनिएको छ । हाम्रो काम, असल अभ्यास हेरेर विभिन्न परियोजनाले अहिले सूर्योदयलाई छनोट गरी नेपालकै प्रतिनिधिका रूपमा विदेश लैजान थालेका छन् ।
तपाईं विभिन्न देश जाँदै गर्दा त्यहाँका पालिकाले गर्ने काम र यहाँ गर्ने काममा के फरक पाउनुभयो ?
विशेष गरेर बाहिरी जगत्मा ‘अटोमेसन’ नै हो । हाम्रोमा के छ भने समयको ख्याल छैन । काम गर्ने तरिकामा धेरै फरक छ । हामी कार्यालयको काममा आठ घण्टा समय दिन्छौँ । त्यो आठ घण्टाको समयमा पनि खास काममा समय दिँदैनौँ तर अब विदेशमा चाहिँ कार्यालयमा मोबाइलसमेत निषेध गरिएको हुन्छ । धेरै देशमा उभिएर काम गर्ने चलन छ । टार्गेट अनुसार विदेशमा काम लगाइन्छ । चेन अफ कमान्डमा काम हुन्छ, हाम्रोमा पद्धतिको विकास नै हुन सकिरहेको छैन । विदेशको काम गर्ने तरिका, अधिकार स्पष्ट छ । हाम्रोमा त्यो छैन ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ?
स्थानीय तहले पाएकामध्येको एउटा अधिकार शिक्षाको अधिकार हो तर सङ्घकै शिक्षा नीति स्पष्ट छैन । स्वास्थ्यको पनि स्पष्ट कानुन छैन । कर्मचारी ऐन छैन । कोशी प्रदेशमा स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन भनेर आएको छ । त्यसमा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश सरकारले खटाउने उल्लेख छ तर अहिलेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिँ सङ्घले नै खटाइरहेको छ । कानुन बनाउने काम भयो कार्यान्वयन भएन । प्रहरीको समायोजन गर्ने कुरादेखि सबै हेर्दा माथिकाले तलकालाई अधिकार नदिन चाहेको देखिन्छ । सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्नका लागि प्रशिक्षणको अभाव छ । कतिपय स्थानीय तहले अहिलेसम्म कुन कानुन आफ्नो अधिकारभित्र पर्छ र बनाउनै पर्छ भन्ने नै बुझेको छैन । सङ्घ, प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई एक÷पाँच लाख रुपियाँका कार्यव्रmम पठाएर सङ्घीयता संस्थागत हुँदैन । माथिका सरकार कानुन र अधिकार क्षेत्रमा स्पष्ट हुनु पर्छ । स्थानीय सरकारले त तल्लो तहका नागरिकसम्म पुगेर सङ्घीयतालाई संस्थागत गराउने काम गरेकै देखिन्छ ।
अब तीन तहका सरकारबिच सम्बन्ध सुधार गर्न के गर्नु पर्छ त ?
बनेका नीतिगत समिति निष्व्रिmय बनेका छन् । छलफल बैठक भएका छैनन् । अब प्रदेशले बजेट बनाउँदै गर्दा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गर्ने स्पष्ट व्यवस्था पालना भएको छैन । आफ्नै खुसीले, त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समन्वय नगरी बजेट आउँछ । त्यो कार्यान्वयन कसरी हुन सक्छ ? प्रतिनिधि सभाले पास गरेका समान्यीकरण अनुदानका कार्यव्रmममा पैसा दिन नसकिने भनेर पत्र आउँछ । यो गर्न पाइन्छ त ? प्रदेश र सङ्घमै छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भइरहेको छ । यसले पनि सहकार्य समन्वयमा खाडल उत्पन्न गरेको छ । समन्वयका लागि स्थानीय सरकार खुला छन् । सङ्घ र प्रदेशले अलि नै बढी समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्छ ।
दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि पालिकाले कसरी काम गर्न सक्छन् ?
हामीले चाहिँ तीन वटा कुरा– मध्यमकालीन खर्च संरचना, आवधिक योजना र दिगो विकासका लक्ष्यमा हामी कहाँ छाँै भन्ने पुनरवलोकन गर्ने गरेका छाँै । सबैले यी कुरामा ध्यान दिएर दिगो विकासका लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्नु पर्दछ । सबैले आर्थिक अवस्था सुधार हुने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दछ
सूर्योदयलाई चियाको राजधानी भनेर चिनिन्छ, बर्सेनि आउने चिया क्षेत्रको समस्याको जड कहाँ अड्किएको छ ?
समस्या के हो भने हाम्रो चिया अर्गानिकीकरण गर्न सकेनौँ । गुणस्तरीय चिया उत्पादन हुन नसक्नु नै चियाको समस्या हो । नगरपालिकाले चियाको कार्यविधि बनाएर पहिले नै चियाको मूल्य निर्धारण गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै किसान र व्यवसायीले चियाको गुणस्तरमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
