नेतृत्व, सुशासन र विकास

सुशासन विकासको अनिवार्य आधारशिला हो । सुशासन कायम भए मात्र विकासले गति लिन सक्छ । विकासका नीति, योजना, रणनीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वातावरण कायम हुन सकेमा मात्र उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । सुशासनको अवरोधकका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण सरकारले सञ्चालन गर्ने गरेका विकासका कार्यबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । जीवन निर्वाहका आधारभूत सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, खाद्यान्न, आवासलगायतका वस्तु अझै सर्वसुलभ हुन सकेको छैन । आधारभूत आवश्यकताको सुविधालाई दुर्गम क्षेत्रसम्म पु¥याउने र जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउने कामले पूर्णता पाउनै सकेन । आधारभूत वस्तु एवं सेवाको सहरी क्षेत्रमा देखिएको उच्च मूल्यका कारण जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ । 

सरकार र जनताको मिलनविन्दु सार्वजनिक सेवा प्रवाह केन्द्र हो । यस्तो सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ गराउने कार्यलाई उच्च महत्व दिन सकिएको छैन । महँगी, कृतिम अभाव, ठगी, कालोबजारी जस्ता विकृति बढ्दो क्रममा छन् । यस्ता विकृति बढ्दै जानुमा प्रत्यक्ष/परोक्ष राजनीतिक सञ्जालको भूमिका रहेको आमसर्वसाधारणको गुनासो छ । मुलुकको समग्र विकासको जिम्मेवार संयन्त्र राजनीतिक नेतृत्वले समग्र विकास प्रव्रिmयालाई गति दिनेतर्फ जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन आवश्यक छ । 

सरकारले आवधिक रूपमा सञ्चालन गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक विकासका कार्यले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको तथ्य यथार्थ हो । अनुत्पादक प्रशासनिक खर्च, प्रक्रियागत झन्झट, कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत सोच र व्यवहार, राजनीतिक नेतृत्वको विकासमा भन्दा सत्तामोहको बढ्दो चाहले विकासको गति अघि बढ्न सकेको छैन । पटक पटकको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन र शासन प्रणालीको सुधारका कार्यले विकासको गतिलाई सघाउ पु¥याउन सकेको छैन । राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनपश्चात् कार्यान्वयनमा आउने गरेका नयाँ संविधान, नीति, रणनीति, कानुनी प्रक्रियागत कार्यलगायत प्रशासनिक एवं सामाजिक संरचनाले मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । यस्ता दस्ताबेजको भावना अनुरूप वार्षिक रूपमा आउनुपर्ने कार्यक्रमलाई व्यवहरतः सम्बोधन गर्न नसक्दा अनुत्पादक प्रशासनिक खर्च बढ्दै जाने तर विकासमा चाहे जस्तो उपलब्धि हुन सकेको छैन । विकास र समृद्धिका लागि भएको लामो समय र स्रोतका लगानीको तुलनामा उत्पादन वा सेवा क्षेत्रमा देखिएको निराशाजनक अवस्थाले सुशासनप्रति शङ्का लाग्नु स्वाभाविक हो । 

राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, पेशागत सङ्घ संस्था, सामाजिक सङ्घ संस्था, ठेकेदार समेतको कमजोर भूमिकाका कारण मुलुकको समग्र विकास अभियानमा विभिन्न कठिनाइ उत्पन्न भएका छन् । विकासका लागि समानान्तर रूपमा सहकार्य हुनुपर्ने यस्ता क्षेत्रको नेतृत्वमा नैतिक अनुशासन, इमानदारी र राष्ट्रिय हितको भावनाको कमी देखिएको आभास हुँदै छ । व्यक्ति, समूह, गुटका लागि काम गर्ने गराउने प्रवृत्ति बढेको कारण सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म सार्वजनिक हितका कार्यले गति लिन सकेको छैन । सार्वजनिक काम एवं सम्पत्तिलाई माध्यम बनाई व्यक्ति वा समूहको गैरकानुनी लाभका लागि काम गर्ने/गराउने प्रतिस्पर्धा बढेको छ । 

राज्यका विद्यमान कानुनी एवं पद्धतिगत व्यवस्थाको गलत व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिका कारण विकास निर्माण, सार्वजनिक खरिद, राजस्व सङ्कलनलगायतको क्षेत्रमा राज्यले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । पूर्वाधार आयोजना महँगा र कम गुणस्तरका हुनुका साथै अस्वाभाविक मर्मत सम्भार खर्चका कारण यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको छ । असुरक्षित र कम गुणस्तरका पूर्वाधार निर्माणको कार्यले मानव जीवन नै जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ । स्वदेशी एवं विदेशी उद्योगी, व्यापारी इमानदार भई लगानीका लागि स्वतःस्फूर्त हुन सकेका छैनन् । सुशासन कमजोर भएकाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन कठिन हुँदै गएको छ । 

सुशासनको मुख्य आधार कानुनी शासन, इमानदारी एवं पारदर्शिता हो । मसौदा कानुन, पद्धति, कार्य संस्कार, नैतिक अनुशासनलगायतका क्षेत्रलाई सुदृढ गर्ने र निहित स्वार्थका लागि कानुन र पद्धतिको गलत व्याख्या नगर्ने नगराउने प्रवृत्ति विकास गर्नु जरुरी छ । मूलतः राजनीतिक क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, ठेकेदार, पेसागत सङ्घ संस्थाको मिलेमतोको प्रवृत्तिले सुशासनका लागि जिम्मेवारी लिनुपर्ने अधिकांश क्षेत्र उत्तरदायी हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि मिलेमतो, गठबन्धन, साँठगाँठ, अनियमित सहकार्य गर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहसम्म बढेका कारण राज्यका सबै संयन्त्रमा सुशासन कमजोर भएको देखिएको छ । यस सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक पदमा रहदा आफ्नो र दलको स्वार्थका लागि नभई देश र जनताको सेवा गर्ने/गराउने प्रतिबद्धता र नैतिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक नेतृत्व देशको समग्र शासनको मुख्य मियोसमेत भएकाले यस क्षेत्रको सुधारबाट नै राज्यका अन्य सबै संयन्त्र स्वाभाविक रूपमा सुशासनको अभ्यासमा समाहित हुने यथार्थलाई मनन गर्नु पर्छ । 

सरकारी संयन्त्रले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरका आधारमा सरकारको विश्वसनियता जोगिने गर्छ । सरकारी निकायबाट गरिने काम छिटो, छरितो, सहज, पारदर्शी हुन सक्दा मात्र भ्रष्टाचार गर्ने/गराउने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुन्छ । मुलुकको समग्र विकासको मुख्य आधार मानिने कृषि क्षेत्रको व्यवस्थापनमा इमानदारी र नैतिक अनुशासन कायम गर्न सकिएको छैन । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, दैनिक जीवन निर्वाह, रोजगारीलगायतको क्षेत्रमा मुख्य योगदान दिन सक्ने कृषि क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सुशासन कायम हुन नसकेको महसुस गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको अनुदान कृषकमा नपुग्ने र पुगे पनि ठुलै कमिसन दिएर मात्र कृषकले पाउनु पर्ने गुनासा रहेका कारण कृषकको उत्प्रेरणा ह्रास हुँदै गएको छ । कृत्रिम कृषक खडा भई अनुदान कब्जा गर्ने र वास्तविक कृषक अनुदानबाट वञ्चित हुने गरेको गुनासा प्रशस्त आउने गरेका छन् । 

स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा समेत अनियमितता हुने गरेको गुनासा छन् । सरकारले निःशुल्क वितरण गरिने भनी घोषणा गरेका औषधी लक्षित वर्गले पाउन नसकेको र यस्ता औषधी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीमार्फत निजी क्लिनिकबाट अनियमित रूपमा बिक्री वितरण हुने गुनासा पनि सँंगसँगै आउने गरेका छन् । 

सार्वजनिक कार्यको स्वाभाविक गतिशीलताका लागि मसौदा नीति, योजना, रणनीति, कानुन, पद्धतिलाई मुख्य आधार बनाउने संस्कार विकास गर्नु जरुरी छ । व्यक्ति, समूह, दलको स्वार्थका लागि गैरकानुनी दबाब दिने, कानुन एवं प्रक्रियाको गलत व्याख्या गरी आफ्ना व्यक्तिलाई लाभ पु¥याउने कार्य नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । सुशासन कायम गराउने संयन्त्रको नेतृत्व राजनीतिक व्यक्ति हुन्छ । केन्द्रीय तहदेखि वडा तहसम्म राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकमा सुशासन कायम गराउन छिटोभन्दा छिटो अग्रसरता लिनु पर्छ । राज्यका सबै संयन्त्रमा सुशासन सुदृढ गर्न राजनीतिक नेतृत्वको सोच र व्यवहार परिवर्तन हुनु जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्वको सोच अनुरूपको नीति, योजना, कार्यक्रमलाई विश्वसनीय रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारीमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो कार्य प्रवृत्ति र आचरणमा सुधार्न ढिला भइसकेको छ ।

सरकारको सफलता वा असफलताको मापन गर्ने मुख्य सूचक सुशासन हो । सुशासनबिना न विकासको गति अगाडि बढ्न सक्छ न त सामाजिक न्याय नै प्राप्त हुन्छ । यस सन्दर्भमा सुशासन र समृद्धिको नारा लिएर जनतासामु प्रतिबद्ध भएका राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना सोच, व्यवहार र कार्यप्रति सिंहावलोकन गर्ने समय भइसकेको छ । सरकारप्रतिको जनताको विश्वास कायमै राख्न राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना हरेक कार्य एवं व्यवहारमा सुशासनका अवयवलाई अन्तरसम्बन्धित गराउनु अनिवार्य छ । वर्तमान सरकार सुशासन कायम गराउन दृढताका साथ लागेको छ, त्यसमा कर्मचारी संयन्त्रले पूर्ण रूपमा साथ र सहयोग गर्नु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष थोपरेर मात्र सुशासन कायम हुने होइन ।

संविधानको भावना अनुरूप सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको नीतिलाई सोच र व्यवहारमा आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन इमानदारपूर्वक बिनापूर्वाग्रह कामको नेतृत्व गर्नु जरुरी छ । कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासनका माध्यमबाट मात्रै सुशासन स्थापित हुने हो । राज्यका तीनै तहका सरकारले जनभावना बुझेर सुशासन स्थापित गराउने दिशामा अघि बढ्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।